बळीराजाला आधार हवा

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती भयावह रूप धारण करत चाललेली असतानाच, स्कायमेट या हवामानविषयक खाजगी कंपनीने मान्सूनचे आगमन यंदा तीन दिवसांनी लांबणार असल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. भीषण पाणीटंचाईच्या तोंडावर पावसाचा तीन-चार दिवसांचा विलंबही अडचणींमध्ये प्रचंड भर टाकणारा भासतो. एकंदर परिस्थिती चिंतेत भर टाकणारी असताना शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भातली आकडेवारी मात्र निश्चितपणे धीर देणारी आहे.

पुणे आणि नाशिक हे विभाग वगळता, राज्यातील उर्वरित विभागांमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्यांचे       प्रमाण 12 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. राज्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत असताना, शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी विविध योजना राबवणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकरिता यासंदर्भातील अलीकडेच हाती आलेली आकडेवारी निश्चितच धीर देणारी ठरावी. गेली दोन वर्षे राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या खाली घसरल्याचेही राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडील आकडेवारीवरून दिसून येते आहे. या संकटकाळी आपला बळीराजा परिस्थितीला धीराने सामोरा जावा अशी सगळ्यांचीच मनोमन इच्छा आहे. लागोपाठच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे

शेतकर्‍यांचे मनोबल खच्ची झाले आहे. अशात आत्महत्यांच्या आकडेवारीतील थोडीथोडकी घट देखील सरकारबरोबरच सर्व संबंधितांना धीर देणारी ठरावी. 2017 मध्ये राज्यात 2917 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. तर 2018 मध्ये हा आकडा घसरून 2761 इतका झाला. चालू वर्षात हे प्रमाण आणखी 12 टक्क्यांनी खाली आले असून या वर्षी जानेवारी ते मार्च या महिन्यांत 610 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. मागच्या वर्षी याच काळात 694 शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या होत्या. मोठ्या प्रमाणात आत्महत्याग्रस्त असलेल्या अमरावती विभागात या वर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत 227 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. मात्र हा आकडा गेल्या वर्षीच्या 247 पेक्षा कमीच आहे. औरंगाबाद विभागातही मागील वर्षीच्या 244 वरून या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांची संख्या 198वर आली आहे. नागपूर विभागामध्येही मागील वर्षी पहिल्या तीन महिन्यांत 82 आत्महत्यांची नोंद झाली होती तर यंदा हा आकडा 37 वर आला आहे. फक्त पुणे आणि नाशिक हे दोन विभाग मात्र आकडेवारीतील या घसरणीला अपवाद ठरले असून पुणे विभागात आत्महत्यांची संख्या मागील वर्षीच्या 19 वरून 29 वर गेली तर नाशिकमध्ये ती 101 वरुन 119 वर गेली आहे. आत्महत्यांची आकडेवारी खाली घसरणे निश्चितच दिलासादायक असले तरी नव्याने दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाताना सरकारला तितक्याच जोमाने बळीराजाला मदतीचा हात देणे सुरू ठेवावे लागेल. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत सरकारने सुरू केलेल्या चारा छावण्यांमधून नऊ लाख जनावरे आश्रयाला आली आहेत. याकरिता मोठ्या जनावरांना 90 रुपये तर छोट्या जनावरांना 45 रुपये इतके अनुदान दिले जाते. यातून मोठ्या जनावरांना दिवसाला 18 किलो तर छोट्या जनावरांना 9 किलो चारा पुरवला जातो. एकीकडे असा मदतीचा हात दिला जात असतानाच, वर्षभरापासून कृषी खात्याला पूर्ण वेळ मंत्री नसल्याकडे वरचेवर निर्देश होत राहतो. त्यातच गेल्या नऊ महिन्यांपासून कृषी खात्याला पूर्णवेळ सचिवही नाही. या दोन्ही बाबींकडे लक्ष दिले गेल्यास शेतकर्‍यांच्या अडचणी दूर करण्याला निश्चितपणे अधिक वेग येऊ शकेल.