अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; आरोपीस 3 वर्षे सक्तमजुरी

माणगाव सत्र न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

माणगांव : प्रतिनिधी

माणगांव तालुक्यातील  गोरेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 16 ऑक्टोबर 2021 रोजी 1 वा.  सुमारास आरोपी यांचे घरात घटना घडली होती.

घटनेची थोडक्यात हकीकत अशी की, पिडीत मुली या शाळेतील झाडावर पेरू काढण्याकरीता पाण्याच्या टाकीवर चढल्या असतांना मुली आदिवासी समाजाच्या आहे हे आरोपी नारायण पांडूरंग केंद्रे यांस माहिती असतांना देखील आरोपीत याने त्यांना हाक मारून पिडीत मुली यांना स्वतःचे घरी बोलावून घराचा दरवाजा बंद करून विनयभंग केला होता. या घटनेची फिर्याद गोरेगाव पोलिसानी घेतली होती.

भा.द.वि.सं. कलम 354 (अ) (1), 354 (ब) सह पोक्सो कलम 8, 12 व अनुसुचित जाती व जमाती प्रतिबंध कायदा कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्हयाचा तपास तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी माणगांव प्रविण पाटील  यांनी केला. हे दोषारोप पत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय माणगाव येथे दाखल केले. खटल्याची सुनावणी  विशेष न्यायालय, माणगाव – रायगड येथे झाली. या गुन्ह्यात पिडीत मुलीची साक्ष महत्वाची ठरली. खटल्यामध्ये  अति. शासकिय अभियोक्ता अ‍ॅड. योगेश तेंडुलकर यांनी सरकार पक्षाच्यावतीने काम पाहिले व कोर्टासमोर प्रभावीपणे युक्तिवाद करून महत्वाचे न्यायनिर्णय दाखल केले. केसच्या सुनावणी दरम्यान पैरवी अधिकारी यु. एल. धुमास्कर, पोलीस उपनिरीक्षक छाया कोपनर, मपोह  शशिकांत कासार, पो.ह.  शशिकांत गोविलकर, पो. ह. सोमनाथ ढाकणे, पोलीस शिपाई गोळे यांनी सहकार्य केले.

विशेष व सत्र न्यायाधीश हर्षल भालेराव यांनी या घटनेतील गुन्ह्याच्या शाबीतीनंतर आरोपीस दोषी ठरवून 30 जानेवारी रोजी भा.द.वि.सं. कलम 354 (अ) अन्वये 2 वर्ष सक्तमजूरी रु. 5000/- दंड, भा.द.वि.क. 354(ब) अन्वये 3 वर्ष सक्तमजूरी व रु. 5000/- दंड, पोक्सो कलम 9.10 अन्वये 5 वर्ष सक्तमजूरी व रु. 5000/- दंड सह अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायदा कलम 3 अन्वये 3 वर्ष सक्तमजूरी व रू. 50000/- दंडाची शिक्षा ठोठावली.