विजय सत्याचाच

खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच ठरते असा ऐतिहासिक निकाल देत, शिंदे गटाने नेमलेले भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली निवड विधानसभाध्यक्षांनी वैध ठरवली, तसेच शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही असा निर्वाळाही दिला. एकंदरीत सगळाच निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे. ठाकरे गटाला हा जबरदस्त धक्का आहे यात शंकाच नाही.

सुमारे वीस महिन्यांपूर्वी म्हणजेच 21 जून 2022 रोजी महाराष्ट्रात जे राजकीय महानाट्य सुरू झाले, त्याचा अखेरचा पडदा पडला आहे. महानाट्याचा शेवट गोड झाला असून यापुढे तरी शिवसेना कोणाची याचे उत्तर मागत कोणी दारोदार फिरू नये. शिवसेनेचे धडाडीचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यासह 40 शिलेदारांना साथीला घेऊन वीस महिन्यांपूर्वी उठाव केला. त्या उठावानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथी झाल्या. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या लोकशाहीविरोधी धोरणांना आव्हान देत शिंदे यांनी सत्तापालट घडवून आणला. भारतीय जनता पक्षासारखी महाशक्ती त्यांच्या साथीला होती म्हणूनच मुख्यमंत्रीपदी शिंदे हेच विराजमान झाले. ज्यांच्या विरोधात निवडणुका लढल्या, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना पायउतार होण्याची पाळी आली. हे प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभाध्यक्षांनीच न्यायदानाचे काम करावे आणि हा राजकीय तिढा सोडवावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केल्यानंतर आजचा सोनियाचा दिवस उजाडला. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निष्णात न्यायाधीशाप्रमाणे अचूक शब्दांमध्ये बुधवारी यासंदर्भात अंतिम निकाल दिला. विधिमंडळाचे मध्यवर्ती सभागृह यावेळी उभय बाजूंच्या वकिलांच्या फौजांनी आणि आमदार प्रतिनिधींनी फुलून गेले होते. निकालपत्र देताना विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर यांनी अनेक घटनात्मक मुद्यांकडे लक्ष वेधले. शिवसेना कोणाची या प्रश्नाचे उत्तर पक्षाच्या घटनेतच शोधावे लागते. 1999 साली शिवसेनेने जी घटना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केली होती, तीच ग्राह्य मानावी लागेल. 2018 साली पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेले घटनेतील बदल सरसकट अवैध आहेत असे प्रतिपादन त्यांनी केले. पक्षप्रमुखाला एकट्याला कोणालाही थेट पक्षातून काढता येत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीशी सल्लामसलत करावीच लागते. पक्षप्रमुखाच्या विरोधात मत नोंदवणे हा जर का गुन्हा असेल तर तो लोकशाहीविरोधी मानला पाहिजे. ठाकरे गटाचे निर्णय लोकशाहीमूल्यांना अनुकूल नाहीत असेही त्यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. ज्या प्रतिनिधीसभेस शिंदे गटाचे 16 आमदार गैरहजर राहिले व त्या गैरहजेरीमुळेच त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवायांचा ठपका ठेवण्यात आला, ती प्रतिनिधीसभा बोलावणारे सुनील प्रभू त्यावेळी पक्षाचे प्रतोदच नव्हते, त्यामुळे त्यांना अशी सभा बोलावण्याचा अधिकारच नव्हता, या वस्तूस्थितीवर विधानसभाध्यक्षांनी बोट ठेवले. या परखड अशा ऐतिहासिक निकालामुळे शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर टांगती असलेली अपात्रतेची तलवार आता अदृश्य झाली आहे. भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली निवड वैध ठरली आहे आणि खरा शिवसेना पक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षित आहे, असा या निकालाचा सारांश म्हणता येईल. शिंदे सरकारला ठाकरे गटाचे नेते आधीपासून घटनाबाह्य सरकार असे हिणवत होते. या निकालामुळे त्यांचा मुखभंग झाला आहे. प्रदीर्घ लढाईनंतर अखेर सत्याचाच विजय झाला असे म्हणता येईल.