दिव्यांगांना हवी सुयोग्य संधी

दिव्यांगांकरिता काम करणार्‍या संघटना व कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांतून देशात हलकेहलके त्यांच्यासंदर्भातील परिस्थितीत सकारात्मक बदल होऊ लागले असून महाराष्ट्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आहे. समाजातील एक दुर्लक्षित, वंचित, एकाकी घटक ठरणार्‍या अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेऊन त्यांचे जगणे अर्थपूर्ण, स्वावलंबी व सुसह्य करण्याच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग आहे. त्यादृष्टीनेच केंद्र सरकारने दिव्यांग हक्क कायदा 2016 मंजूर केला असून त्या अनुषंगानेच हे बदल घडत आहेत.

केंद्र सरकारने अपंगांसाठीचा दिव्यांग हक्क कायदा 2016 मंजूर केल्यानंतर काही महिन्यातच अपंगांकरिता नोकर्‍यांमध्ये असलेले आरक्षण 3 टक्क्यांवरून वाढवून 4 टक्क्यांवर नेले. हे आरक्षण वाढवतानाच बौद्धिकदृष्ट्या अपंग, ऑटिझमबाधित, लर्निंग डिसॅबिलिटीने ग्रस्त तसेच अ‍ॅसिड हल्ला बळींचाही समावेश दिव्यांगांसाठीच्या आरक्षणात करण्याचा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला. केंद्रापाठोपाठ अनेक राज्यांनी अपंगत्वाची व्याख्या विस्तारून त्यात अध्ययन अक्षमता (लर्निंग डिसॅबिलिटी) व बौद्धिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचाही समावेश केला व त्यांच्यासाठीही सरकारी, निमसरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण लागू केले. महाराष्ट्र सरकारनेही आता या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले असून बुधवारी राज्यसरकारने जारी केलेल्या शासन अध्यादेशात अंध, श्रवणदोषयुक्त, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठरोगमुक्त, शारीरिक वाढ खुंटलेले, अ‍ॅसिड हल्ला बळी, मस्क्युलर डायस्ट्रॉफी वा अस्थिव्यंगाने ग्रस्त, ऑटिझमबाधित, बौद्धिकदृष्ट्या अपंग, विशिष्ट अध्ययन अक्षमता वा मनोविकार असलेल्या व्यक्तींचा समावेश अपंगत्वाच्या व्याख्येत करण्यात आला आहे. हे करतानाच राज्य सरकारने या दिव्यांगांकरिता सरकारी नोकर्‍यांमध्ये असलेले आरक्षण 3 टक्क्यांवरून वाढवून 4 टक्क्यांवर नेले आहे. अपंगत्व हे काही एकाच प्रकारचे नसते, त्यातही अनेक प्रकार असून गेली अनेक वर्षे आपण निव्वळ सहजपणे ध्यानात येणार्‍या शारीरिक अपंगत्वालाच साहाय्य करण्याच्या भूमिकेला चिकटून होतो. परंतु बौद्धिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीही प्रशिक्षणानंतर विशिष्ट प्रकारची कामे करू शकतात. उदाहरणार्थ ऑटिझमसारख्या विकारात टोकाची कमी-अधिक तीव्रता दिसून येते. यातील काही व्यक्ती संगणकीय कौशल्यात पारंगत असू शकतात. त्यामुळेच जे.पी. मॉर्गन वा सॅप सारख्या नामांकित आयटी कंपन्या ऑटिझमबाधितांना नोकर्‍यांमध्ये सामावून घेताना दिसतात. अध्ययन अक्षमता असणार्‍या व्यक्ती असोत वा ऑटिझमबाधित, विशिष्ट प्रकारची कामे या व्यक्ती प्रशिक्षणाअंती अतिशय निपुणतेने करू शकतात. अर्थात त्यांना प्रशिक्षण मात्र सर्वसामान्यांसारखे देता येत नाही. त्याकरिता त्यांच्यासोबत काम करणार्‍या संस्था, संघटनांची मदत घेऊन कंपनी वा कार्यालयाच्या गरजेनुसार त्यांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केल्यास त्यातून तयार झालेल्या व्यक्ती अतिशय निष्ठेने काम करण्यास सज्ज होऊ शकतील. शारीरिकदृष्ट्या अपंगांच्याही स्वत:च्या अशा विशिष्ट अडचणी असतात. त्या दूर करून विशिष्ट प्रकारचे साह्य उपलब्ध करून दिल्यास या व्यक्तीही आपले काम चोख पार पाडताना दिसतात. अपंगत्वाची व्याख्या विस्तारल्याने शारीरिकदृष्ट्या अंपगांच्या नोकरीच्या संधी कमी होतील अशी भीती व्यक्त होताना दिसते. सरकारी कंपन्या, खाजगी कंपन्या व स्वयंसेवी संस्था यांना याकरिता एकत्र येऊन काम करावे लागेल. खाजगी संस्थांनी निधी उपलब्ध करून दिल्यास स्वयंसेवी संस्था प्रशिक्षणाची जबाबदारी पार पाडू शकतील .