जबाबदारी फक्त सरकारची?

जोरदार पावसाच्या दिवशी असा संप झाल्यास सर्वसामान्यांच्या हालाला पारावार राहणार नाही. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्याने भाडेवाढीची त्यांची मागणी योग्य म्हणता येईलही. परंतु सध्याची वाहतुकीची एकंदर परिस्थिती पाहता त्यांनी असा दबाव टाकण्याऐवजी चर्चेतून तोडगा काढण्यावर भर द्यायला हवा आहे.

मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात या आठवड्याची सुरूवातही झोडपून काढणार्‍या पावसाने झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुंबईची तुंबई झाल्याचे दर्शन घडले. रस्त्यांवर पाणी साठून वाहतुकीचा खोळंबा झाला, रेल्वे वाहतूक कोलमडली. इतकेच काय, तर विमानसेवाही विस्कळीत झाली. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सोमवारी आणि मंगळवारी अतिवृष्टी होईल असा इशारा हवामान विभागाने रविवारीच दिला आहे. मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये या दोन दिवसांत काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. राज्यभरातली दुष्काळी परिस्थिती आणि मुंबई-ठाणे परिसरातही पावसाला झालेला विलंब लक्षात घेता, पाऊस होणार ही आनंदवार्ताच आहे. परंतु आता दरखेपेला पाऊस झाला की सारी वाहतूक व्यवस्था खोळंबते आहे, त्याचे काय? नाल्यांची साफसफाई, रस्त्यांची डागडुजी, वाहतुकीचे नियंत्रण या सार्‍यांची जबाबदारी खरोखरीच पूर्णत: सरकारची आहे का? रस्ते, त्यांच्या कडेची गटारे किंवा नाले का तुंबतात, याचा विचार केला तर काय दिसते? या सार्‍यामागे प्लास्टिकच्या कचर्‍याचा हात किती? एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या थैल्या, पाण्याच्या बाटल्या इत्यादींचे प्रमाण तुंबणार्‍या नाल्यांमध्ये किती आहे? आपण सार्‍याच

समस्यांची जबाबदारी पूर्णत: सरकारवर खरेच टाकू शकतो का? रस्त्यांचा दर्जा हा त्यावरील वाहतुकीच्या प्रमाणावर देखील अवलंबून असतो. लाखो वाहने मुंबई व आसपासच्या रस्त्यांवरून रोज ये-जा करतात. यांचे प्रमाण थोडेथोडके तरी सीमित करण्यात आपला काही हातभार आहे का? किमान तो असावा असे तरी किती जणांना वाटते? मुंबई व आसपासच्या परिसरात मेट्रोचे जाळे निर्माण करून रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मेट्रोच्या कामामुळे ठिकठिकाणी मुळात वाहतुकीची दाटीवाटी होणारे रस्ते आता अधिकच कोंडी होत असल्याने पूर्णत: ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. यातून एखाददिवशी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल याची भीती देखील आहेच. अशावेळेस एकेकट्याने मोटारी घेऊन निघणार्‍या मंडळींनी आपापल्या वसाहतींमध्ये कार पूलिंगचा अर्थात दोघा-चौघांनी एकत्र येऊन एका गाडीने प्रवास करण्याच्या पर्यायाचा वापर करायला नको का? मेट्रोच्या कामाने रस्ते अडवलेले असताना, वाहनांची संख्या कमी व्हायला नको का? मग ही जबाबदारी कोण स्वीकारणार? मुसळधार पावसाने तुंबणारे रस्ते, रस्त्यांवरील खड्डे, रेल्वे वाहतुकीचा उडणारा बोर्‍या हे सारे कमी होते म्हणून की काय त्यातच हेतुपुरस्सर प्रवाशांना नाडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याच्या इराद्याने रिक्षा चालक-मालकांनी संपाचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मागण्या योग्य असतीलही, परंतु सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ निश्चितच चुकीची आहे. एरव्हीही रिक्षाचालकांच्या बेमुर्वतखोर वागण्याबद्दल प्रवाशांच्या खूपच तक्रारी असतात. स्वत:च्या मर्जीच्याच ठिकाणी जाण्यावरून हे रिक्षाचालक कायमच प्रवाशांची अडवणूक करतात. कित्येक ठिकाणी शेअरच्या नावावर बेकायदा रीतीने तीनच्या ऐवजी चार-चार प्रवासी बसवले जातात. आपल्या मागण्यांकरिता सरकारवर दबाव टाकताना रिक्षाचालक-मालकांनी आपल्या समुदायातील या गैरप्रकारांचा तसेच ऐन पावसाळ्यातील परिस्थितीचा विचार अवश्य करावा.