मरीन जोसेफच्या यशाची गाथा

भारतीय प्रशासनातील सेवेतून खूप मोठे काम करता येते. प्रशासकीय सेवेतून आपल्याला समाजाची सेवा करता येते, उत्तम जीवन जगता येईल, असा पगार व सुविधा मिळतात, मान-सन्मान आणि प्रसिध्दी आपोआप येते. शिवाय निवृत्तीनंतरही भविष्याची चिंता उरत नाही. हे सारे तर आहेच शिवाय खूप काही वेगळे आणि मोठे काम करता येऊ शकते. अनेक प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी अतुलनीय काम करून दाखविले आहे. काही अधिकार्‍यांच्या कर्तृत्वाच्या आणि शौर्याच्या गाथा आपल्याला माहीत आहेत. आजकाल पुरुषांबरोबरच महिला अधिकारीही कर्तृत्व गाजवत आहेत. केरळमधील कोल्लम येथील पोलीस आयुक्त मरीन जोसेफ या यातीलच एक. त्यांनी एका जुन्या खटल्यात केलेले काम कौतुकास्पद आहे. यातूनच प्रशासनातील बदल समोर येतात. शिवाय महिलांसाठी त्या एक आयडॉल आहेत. केरळमधील कोल्लम येथील पोलीस आयुक्त मरीन जोसेफ यांनी अलीकडे हाताळलेले प्रकरण सध्या चर्चेत आहे.

सन 2012मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत रूजू झालेल्या मरीन जोसेफ यांना मुळातच महिला आणि मुलींशी संबंधित खटल्यांबाबत आस्था आहे. कोल्लम येथील पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी याच अनुषंगाने काही प्रलंबित खटले हाती घ्यायचे ठरवले. त्यांच्या हाती लागलेल्या एका खटल्यातील आरोपी सुनील हा गेली दोन वर्षे फरार होता. वय वर्षे 38 असलेल्या सुनीलने सन 2017मध्ये त्याच्या मित्राच्या 13 वर्षांच्या भाचीवर सलग तीन महिने लैंगिक अत्याचार केले. त्याच्याविरोधात पोक्सो कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावून घेण्यापूर्वीच सुनील सौदी अरेबियाला पळून गेला.

संबंधित मुलीला सुधारगृहात ठेवण्यात आले, मात्र तिथे तिने आत्महत्या केली. सन 2019मध्ये आयुक्तपदी निवड झाल्यानंतर पीडित मुलीच्या आई-वडिलांना न्याय मिळवून द्यायचे मरीन यांनी ठरविले. असे खटले काही काळ चर्चेत राहतात आणि नंतर त्यांचा विसर पडतो, परंतु अशा खटल्यांतील बळीचे कुटुंब जर गरीब असेल, संसाधनांची कमतरता असेल तर आर्थिकदृष्ट्या त्यांची मात्र दीर्घकालीन हानी होते, ही बाब मरीन यांनी अधोरेखित केली. म्हणूनच या खटल्यातील आरोपीला अटक करून संबंधित मुलीला न्याय मिळवून देणे ही जबाबदारी जाणून मरीन यांनी सुनीलला अटक करण्याचे मनावर घेतले.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून सुनील रियाध इथे असल्याचे कळल्यानंतर परदेशात जाऊन आरोपीला अटक करण्याचा निर्णय मरीन यांनी घेतला. अटक करण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये सौदी येथील इंटरपोल, भारतीय दूतावास, आंतरराष्ट्रीय तपास समिती, गुन्हे अन्वेषण खाते अशा सार्‍यांसह अनेक कागदपत्रांचे व्यवहार पूर्ण करावे लागले. शिवाय सुनील याला अटक झाल्यानंतर जामीन मिळू नये याचीही सोय करण्यात आली. स्वतः मरीन यांनी सौदी येथे जाऊन आरोपीला अटक केली. अखेर सुनीलला भारतात आणले गेले. भारत-सौदी अरेबिया करारांतर्गत अटक झालेला सुनील हा केरळ येथील प्रथमच गुन्हेगार ठरला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया मलादेखील ठाऊक नव्हती. आता मी माझ्या सहकार्‍यांनादेखील ही प्रक्रिया नेमकी कशी असते ते सांगू शकेन, असे मरीन म्हणाल्या आणि यातूनच नवे प्रशासन आपल्याला दिसेल.

असे प्रथमच घडले असल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया लोकप्रशासन विषयाच्या अभ्यासकांसाठीदेखील महत्त्वपूर्ण ठरते. लोकप्रशासन ही अभ्यास शाखा भारतामध्ये दुर्लक्षित आहे. नागरिक या अभ्यास शाखेतील काही संकल्पनांच्या दैनंदिन संपर्कात येत असतात, मात्र कोरडा आणि शुष्क म्हणून विषय मात्र सुरक्षित राहतो.

सन 1887मध्ये जन्माला आलेल्या लोकप्रशासन या अभ्यास शाखेत कालानुरूप अनेक बदल होत गेले. सन 1960च्या शेवटाकडे अमेरिकी समाज व्हिएतनाम युद्ध, लोकसंख्या वाढ, पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक संघर्ष, आर्थिक अरिष्ट अशा अनेक समस्यांना सामोरा जात होता. यादरम्यान राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या प्रतिसादाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. प्रशासकीय व्यवस्थेने ग्राहकांच्या गरजांनुसार प्रतिसादी असावे आणि सेवा पुरवताना सामाजिक निःपक्षपाताचे भान ठेवावे, अशी गरज निर्माण झाली.

-योगेश बांडागळे