गुणांचा फुगवटा नकोच

विद्यार्थ्यांना शाळांकडून गुणांची खिरापत मिळण्याचा एक मार्ग म्हणून नव्हे तर भाषा विषयांत लेखीप्रमाणेच तोंडी प्राविण्यही जोखले जाणे योग्यच ठरते. यासंदर्भात झालेल्या इतक्या गदारोळानंतर तरी आता मूळ हेतूकडे दुर्लक्ष न करता शाळांकडून योग्य तर्‍हेने गुणदान होईल अशी अपेक्षा आहे. कारण गुणांचा अवास्तव फुगवटा अंतिमत: विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण वाढवणाराच ठरतो. राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेत अंतर्गत गुणदानाची पद्धत पुन्हा सुरू होणार की नाही, याकडे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक सध्या डोळे लावून बसले आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या एसएससीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या संख्येत यंदा मोठी घट झालेली दिसून आली. 2018 मध्ये या परीक्षेत 89.41 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते तर 2019 मध्ये ही संख्या घटून 77.10 टक्क्यांवर आली. गेली सात वर्षे राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेत भाषा आणि समाजशास्त्र विषयात अंतर्गत गुणदानाची पद्धत होती. 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात ही पद्धत बंद करण्यात आल्याने मोठ्या संख्येने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्याचे मानले जाते. विशेषत: भाषा विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण नसल्याचा मोठा फटका बसला. आयसीएसई, सीबीएसई या बोर्डांमध्ये मात्र अंतर्गत गुणदानामुळे 90 टक्क्यांच्या वर मार्क मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. या मंडळाच्या विद्यार्थ्यांनी पर्यायी विषयांमध्ये कमावलेले अफाट गुण, अंतर्गत गुणदानातून त्यांना मिळालेली गुणांची खिरापत यांची खरेतर छाननी होण्याची गरज आहे. राज्य शिक्षण मंडळाने अंतर्गत गुण बंद करण्याचा निर्णय खरोखरच सद्हेतूने घेतला होता. गुणांची अनाठायी सूज उतरवून विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या वास्तव क्षमतेच्या आधारे स्पर्धा व्हावी हा हेतू त्यामागे होता. परंतु अन्य केंद्रीय शिक्षण मंडळांनी आपल्याकडील अंतर्गत गुण सुरूच ठेवल्याने राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना यंदा राज्यातील नामांकित ज्युनिअर कॉलजांमध्ये प्रवेश मिळवताना मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागला. त्याहूनही मोठा गहजब उडाला तो यंदाच्या नापास विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी प्रथम भाषा या विषयातील नापासांची संख्या मोठी असल्याने. शाळांनी उघडउघड या अपयशाबद्दल तोंडी परीक्षा रद्द करण्याच्या अर्थातच अंतर्गत गुणदान बंद करण्याच्या निर्णयाला जबाबदार धरले. शिक्षण विभागाची या निर्णयासंदर्भात कोंडी झाल्याने अखेर नवे शालेय शिक्षण मंत्री आशीष शेलार यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली इयत्ता नववी ते बारावीची विषयरचना व मूल्यमापन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी 25 सदस्यांची समिती स्थापन केली. अन्य बोर्डांमध्ये अंतर्गत गुणदानाची पद्धत अस्तित्वात असल्याने आपल्याला या वादग्रस्त निर्णयाचा फेरविचार करावा लागत असल्याचेही शिक्षण विभागाने आपल्या संबंधित अध्यादेशात स्पष्ट म्हटले. या समितीची अंतिम बैठक नुकतीच पार पडली असून समितीचे सर्व सदस्य अंतर्गत गुणांची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे समजते. मात्र अंतर्गत गुणदान पद्धत पुन्हा सुरू करतानाच लेखी परीक्षेत 80 पैकी किमान 16 गुण मिळवणे बंधनकारक करण्याचा मंडळाचा विचार आहे. तसेच भाषा विषयाच्या अंतर्गत गुणांत 10 गुण प्रकल्पासाठी तर 10 गुण तोंडी परीक्षेसाठी असे विभाजन करण्यात येण्याची शक्यता आहे. तोंडी परीक्षेचा हा पर्याय खरे तर भाषा विषयांना साजेसा असाच आहे.