आदर्श विवेकी निकाल

अयोध्येच्या निकालानंतर अवघ्या देशानेच ज्या तर्‍हेच्या संयतपणाचे आणि सौहार्दाचे दर्शन घडवले आहे ते जगभरासाठी आदर्श ठरावे असेच आहे. हे सौहार्द येणार्‍या काळातही असेच टिकावे. या निकालावरील प्रतिक्रियांमध्ये दिसून आलेली प्रगल्भता व सुसंस्कृतपणा हेच अस्सल भारतीयत्व आहे. संपूर्ण देशासाठी मोठा धार्मिक, राजकीय आणि भावनिक मुद्दा बनलेला, गेले जवळपास शतकभर चाललेला अयोध्येतील ‘त्या’ जमिनीच्या मालकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णायकरीत्या संपवला आहे. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या या निकालाची जगभरातील ऐतिहासिक निकालांमध्ये निश्चितपणे नोंद होईल. ज्या संतुलितपणाने हा निकाल दिला गेला आहे त्यामुळे जगभरातील अशा वादांसाठी तो आदर्श ठरणार असून, यातून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, तसेच राज्यघटनेचीदेखील विश्वासार्हता उंचावणार आहे. जगभरातील देशांतील राजकीय व न्यायसंस्थांनी अभ्यासावा असाच हा निकाल आहे. बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर सुमारे 27 वर्षांनी हा निकाल आला. प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेल्या या खटल्याला मावळते सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या प्रयत्नांतून कालमर्यादा लाभली. सरन्यायाधीश गोगोई आणि अन्य चार न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा एकमुखी आदेश दिला असून, त्याद्वारे अयोध्येतील वादग्रस्त जागा आता हिंदूंच्या हाती दिली जाणार आहे. त्याच वेळेस मुसलमानांना अयोध्येतच मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्यात यावी, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. या वादग्रस्त जागेतील गर्भगृहाचा आतील भाग हा मुस्लिमांच्या ताब्यात होता आणि बाह्य भाग हिंदूंकडे होता. तो हिंदूंच्या ताब्यात कधीपासून होता याचे स्पष्ट पुरावे न्यायालयासमोर आल्याने या जागेची मालकी घटनापीठाने हिंदूंना दिली आहे. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधाराने निर्णय देणे हे न्यायालयाचे काम असते. ती जबाबदारी या घटनापीठाने अत्यंत कुशलरीतीने पार पाडली. त्यामुळे या संतुलित निकालाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुक करावे तितके कमी ठरेल. या जागेवर उभारली जाणारी वास्तू सरकारी न्यास स्थापन करून त्या न्यासाच्या ताब्यात देणेही आदेशात बंधनकारक करण्यात आले आहे, तसेच त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही घालून देण्यात आल्याने आता या कामी दिरंगाईतून फाटे फुटणार नाहीत. या महत्त्वपूर्ण निकालाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील खंबीर सरकारच्या राजवटीत निर्माण झालेल्या विशिष्ट सामाजिक-राजकीय वातावरणालाही जाते. या देशातील धार्मिक वाद सर्वोच्च न्यायसंस्थेद्वारे सोडवले जातात व ते सर्वमान्य होतात हे जगभरासाठी आदर्श ठरावे. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासारख्यांचा अपवाद वगळता बहुतेकांनी हा निकाल तत्त्वतः मान्य केला. सुन्नी वक्फ बोर्डाचे पदाधिकारी, तसेच दिल्लीतील जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यम अहमद बुखारी यांनी या निकालाला पुन्हा आव्हान दिले जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. वादग्रस्त जागा हिंदूंच्या ताब्यात देतानाच घटनापीठाने सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच पाच एकर जमीन देण्यात यावी, असे स्पष्ट प्रतिपादन केले आहे. याहून अधिक संतुलितपणा संबंधित खटल्यात असू शकला नसता. त्यामुळेच हा निकाल आत्यंतिक विवेकी ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आदर्श पुढे चालवित दोन भव्य धर्मस्थळे अशा तर्‍हेने अयोध्येत उभी राहावीत की अवघ्या जगभरातील लोकांसाठी तो धार्मिक साहचर्याचा आदर्श ठरावा. इतिहास बदलता येत नाही, परंतु इतिहासातून धडे घेऊन वर्तमान आणि भविष्य योग्य दिशेने अवश्य नेता येते.