शिरजोर राजकारण

एनआरसी ही प्रक्रिया असून ती आसाम वगळता देशात कोठेही राबवण्यात येणार नाही किंबहुना अशा प्रकारची एखादी प्रक्रिया अंमलात आणण्याचे केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावरच नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहिरनाम्यात एनआरसीचा उल्लेख जरुर आहे, परंतु तो काही सरकारी कार्यक्रम नव्हे. त्यामुळे विरोधकांची आदळआपट ही ‘आभाळ पडले, आभाळ पडले’ असे ओरडणार्‍या सशासारखी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना असलेली अ‍ॅलर्जी आता हाताबाहेर चालली आहे असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रत्येक धोरणात्मक निर्णयाला कडाडून विरोध करताना काँग्रेस पक्ष आपले भान हरपून बसला आहे. काँग्रेसचा मोदीविरोध इतका टोकाला गेला आहे की आपण स्वत:च्याच जुन्या निर्णयांना विरोध करत आहोत हे देखील त्यांच्या लक्षात येईनासे झाले आहे. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे ‘एनपीआर’- नॅशनल पॉप्युलेशन रेजिस्ट्री उर्फ राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी. वस्तुत: एनपीआर म्हणजे दुसरे-तिसरे काहीही नसून दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणनाच आहे. बदलत्या काळात जनगणनेची प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या साह्याने अद्ययावत व आधुनिक होत गेली. येत्या वर्षी होणार्‍या राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे मूळ स्वरुप म्हणजे गेली अनेक वर्षे होत आलेली जनगणनाच होय. पूर्वीच्या काळी जनगणनेचे कर्मचारी गावोगाव किंवा घरोघरी जाऊन लांबलचक अर्ज तपशीलवार भरून घेत असत. ही एक वेळखाऊ व किचकट प्रक्रिया ठरत असे. परंतु गेली साडेपाच वर्षे भारताला आधुनिकतेच्या मार्गावर दौडविणार्‍या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने यावेळी प्रथमच जनगणनेसाठी विशेष अ‍ॅप तयार केले आहे. त्यामुळे यावेळची जनगणना अत्यंत अल्प काळात पूर्ण होईल. दुर्दैवाची बाब एवढीच की यातही काँग्रेसला आणि अन्य विरोधी पक्षांना राजकारणच दिसते. एनपीआरचा थेट संबंध विरोधक ‘एनआरसी’ उर्फ राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीशी जोडत आहेत. अशावेळी हसावे की रडावे असा प्रश्न पडतो. वस्तुत: या दोन्ही गोष्टींचा एकमेकांशी दुरान्वयाने देखील संबंध नाही असे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वच्छ शब्दांत सांगितले आहे. एनपीआरचा एनआरसीशी संबंध नाही आणि या दोहोंचा ‘सीएए’ उर्फ नागरिकत्व सुधारणा कायद्याशी संबंध नाही. परंतु, टोकाचा मोदीविरोध हाच एकमेव कार्यक्रम राबविणार्‍या काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांना कोणी समजवावे? या तिन्ही गोष्टींबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करून मोदी सरकारच्या हेतूंबाबत संशयाचे धुके निर्माण करणे हाच विरोधकांचा उद्देश दिसतो. परंतु मतांचे भरभरून दान मोदी आणि शहा यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदरात टाकून जनतेने आपला विश्वास कोणावर आहे हे दाखवून दिले आहे. विरोधकांनी सुरू केलेले बुद्धिभेदाचे हे राजकीय कारस्थान जनताच हाणून पाडेल. कारण पंतप्रधान मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाला काँग्रेसने टोकाचा विरोध केला असला तरी जनतेला मोदी-शहा यांच्या निर्णयक्षमतेवर उदंड विश्वास आहे. एनपीआरसारखी जनगणनेची प्रक्रिया असो किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायदा असो, जनतेचे निर्विवाद समर्थन दोन्ही बाबतीत केंद्र सरकारला मिळेल. विरोधकांनी पसरविलेले संभ्रम आणि संशयाचे धुके यथावकाश निवळेल कारण विकासाच्या वाटेवर वेगाने निघालेला भारत नेमके किती मनुष्यबळ राखून आहे याचे उत्तर एनपीआरमधूनच मिळणार आहे. विरोधकांचे शिरजोर राजकारण टिकणारे नाही.