समाजमाध्यमांवर नजर

सर्वच नागरिकांनी एका मोठ्या लोकशाही देशाचे नागरिक असल्याची जबाबदारी ओळखून समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची गरज आहे, परंतु तसे होताना दिसत नाही. ज्यांच्या मताला कालपरवापर्यंत कुणीही विचारत नव्हते अशी मंडळीही आता हिरिरीने समाजमाध्यमांवर लिहिती होतात. मतमतांतरांचे क्षणार्धात कडवट वादात रूपांतर होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करतानाच निवडणूक आयोगाने त्या संबंधातील एका महत्त्वाच्या विषयाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 2014च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येच समाजमाध्यमांची ताकद पुरती सिद्ध झालेली आपण सगळ्यांनीच पाहिली होती. तेव्हा विशेषतः भारतीय जनता पक्षाने या आधुनिक माध्यमाचा अत्यंत प्रभावी वापर प्रचारादरम्यान केला होता, परंतु त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात विरोधकच नव्हे, तर अगदी सामान्यातला सामान्य माणूस देखील समाजमाध्यमांच्या वापराला चांगलाच सरावला आहे. आपल्यापैकी कित्येकांच्या दिवसाची सुरुवात आणि शेवट समाजमाध्यमांवरच होतो. समाजमाध्यमांनी भारतातील एकंदर जनमानसाला घातलेली ही भुरळ प्रचारयोजनांचे प्रमुख आणि मार्केटिंगच्या तंत्राच्या धुरिणांच्या नजरेतून निश्चितच सुटलेली नाही. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत विविध पक्षच नव्हे, तर देशी, विदेशी हितसंबंधियांकडून मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर होणार याविषयी कुणाच्याही मनात तीळमात्र शंका नाही. अर्थात, निवडणुकीशी थेट संबंधित असणार्‍या राजकीय पक्षांकडून असा प्रयास होणे वेगळे आणि छुपे हितसंबंध जोपासणार्‍यांकडून या प्रक्रियेत ढवळाढवळ होणे वेगळे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाला या सार्‍यावर बारीक नजर ठेवणे भाग पडणार आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाने छुपी ढवळाढवळ केल्याची नंतर बरीच बोंब झाली. भारतासारख्या बलाढ्य बाजारपेठेतील सरकारची स्थापना आपल्याला अनुकूल अशा पक्षामार्फत व्हावी अशी सुप्त इच्छा अनेक आर्थिक शक्तींची असू शकते. अशावेळेला समाजमाध्यमांना आणि ती चालवणार्‍या गुगल, फेसबुक आदी कंपन्यांना मोकळे रान मिळणे कदापिही देशाच्या हिताचे ठरणार नाही. त्यामुळेच या समाजमाध्यमांवरील मजकुरावर, जाहिरातींवर देशातील यंत्रणेचे लक्ष असायला हवे, असा सूर निवडणुकीच्या कितीतरी आधीपासून विचारवंतांकडून लागू लागला होता. समाजमाध्यमांवरील कुठला मजकूर हा पैसा मोजून पेरलेला आहे आणि कुठली मोफतची मतमतांतरे याबाबत सर्वसामान्य बर्‍यापैकी अनभिज्ञच असतात, परंतु संपूर्ण देशाला आणि यंत्रणेला तसे राहून परवडणार नाही. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात समाजमाध्यमांनाही आचारसंहिता लागू असेल ही निवडणूक आयोगाची घोषणा अत्यंत स्वागतार्ह व काळाला साजेसे असे पाऊल ठरते. यामुळे विशिष्ट हेतूंनी या व्यासपीठांचा मतांवर मोठा प्रभाव टाकण्यासाठी वापर करू इच्छिणार्‍यांवर तर निवडणूक आयोगाची नजर राहीलच, खेरीज सामाजिक वातावरणातील सौख्य, सौहार्द हिरावून घेऊ शकणार्‍या, सामाजिक तेढ निर्माण करणार्‍या संदेशांनाही बर्‍यापैकी लगाम बसेल. विविध विचारधारांची मंडळी परस्परांवर तुटून पडताना सार्वजनिक व्यवहारातील भाषेच्या, सभ्यतेच्या मर्यादाही विसरताना दिसतात. यातून मोठा सामाजिक विद्वेष निर्माण होऊन निवडणुकीच्या तोंडावर एखाद्या छोट्याशा घटनेतून मोठी दंगल पेटण्यासारखे पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळेच आयोगाने प्रत्येक जिल्हा स्तरावर सायबरतज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या नियंत्रण समितीची मदत घेणार असल्याचे घोषित केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिसांची सायबर सेलही अर्थातच या कामी दक्ष असणार आहे. आयोगाने समाजमाध्यमांच्या सुयोग्य नियंत्रणासाठी आचारसंहिता आखली असली, तरी तिचे पालन कसे आणि कितपत होते ते येणारा काळच स्पष्ट करील.