कोरोना संकटात परवड
नवी मुंबई : रामप्रहर वृत्त
कोरोनाग्रस्तांवर उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणार्या लाखोंच्या बिलाने सर्वसामान्य कुटुंबाचे कंबरडे मोडले आहे. अशातच एकूण उपचार खर्चात औषधांचाच सर्वाधिक भार दिसून येत आहे. त्यात कमी किमतीची पर्यायी औषधे उपलब्ध असतानाही, ज्यादा किमतीची औषधेच वापरली जात असल्याचेही दिसून येत आहे.
मागील एक वर्षांपासून नागरिक कोरोनाविरुद्ध लढा देत आहेत. यादरम्यान बहुतेकजण सुखरूप घरी परतले आहेत, तर काहींचा बळी गेला आहे. या धक्क्यातून सावरणारी कुटुंबे आर्थिक अडचणीला सामोरे जात आहेत. एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींना लागण झाल्यास सर्वांनाच उपचार घेणे भाग पडत आहे. त्यात सहव्याधी असणारी व्यक्ती असल्यास खासगी रुग्णालयाशिवाय पर्याय शिल्लक राहत नाही, मात्र खासगी रुग्णालयांमध्ये आकारले जाणारे बिल हे लाखोंच्या घरात असल्याने अनेक कुटुंबे मागील वर्षभरात केवळ कोरोनावर उपचारामुळे कर्जबाजारी झाली आहेत. त्यात सर्वाधिक रक्कम ही औषधांचीच असल्याचे अनेक प्रकरणांत दिसून आले आहे.
कोणताही गंभीर त्रास नसतानाही पाच ते सात दिवस रुग्णालयात राहिलेल्या रुग्णालादेखील 70 ते 80 हजारांची औषधे वापरली जात आहेत. त्यामुळे या औषधांचा नेमका वापर झाला की नाही याबाबत नातेवाइकांकडून प्रश्न उपस्थित केला जातो, मात्र ही औषधे केवळ रुग्णालय व रुग्णालयाला संलग्न असलेले औषधांचे दुकान यांच्या नफ्यासाठीच वापरली जातात. त्याच उद्देशाने सुचवलेली औषधे ही रुग्णालयाच्या औषध विक्रेत्याकडूनच घेण्याची सक्तीदेखील केली जाते.
रुग्णाला ज्या औषधांची गरज आहे, तीच औषधे वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बनवलेली असतात. त्यात कमी किमतीची औषधे उपलब्ध असतानाही ज्यादा किमतीची औषधे वापरली जात आहेत. त्यामुळे एकूण बिलाच्या रकमेत औषधांचा खर्चदेखील लाखोंच्या घरात जात आहे. परिणामी सर्वसामान्यांवर कर्ज काढून बिल भागविण्याची वेळ आली आहे.
कोरोनामुळे रुग्ण वाढल्याने वर्षभरात अनेक मेडिक्लेम कंपन्यानी हात आखडता घेतला आहे. पर्यायी बहुतांश रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधा बंद करून रेम्बर्समेंट (परतफेड) सुविधा वापरली जात आहे. यामध्ये रुग्णालयांनी बिलाची पुरेपूर रक्कम वसूल केल्यानंतर त्याची परतफेड करताना मात्र मेडिक्लेम कंपन्यांकडून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने 20 ते 30 टक्के रकमेची कपात करून उर्वरित रक्कम दिली जात आहे.
बहुतेक कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यायची वेळ आली आहे. अशावेळी प्रत्येकाचेच बिल दोन ते तीन लाखांच्या घरात जात आहे. त्यामुळे आयुष्याची जमापुंजी मोडावी लागत आहे, तर काहींवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.
जेनेरिक औषधांच्या वापराबाबत आदेश काढणे गरजचे
रुग्णालयांमध्ये होणार्या औषध उपचारात जेनेरिक औषधांचादेखील समावेश होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रुग्णावर उपचारासाठी लागणार्या ज्या औषधांचे पर्याय जेनेरिकमध्ये आहेत ते वापरले गेले पाहिजेत. त्यासाठी रुग्णालयांकडून पुढाकार घेतला जाणे गरजेचे आहे. त्याकरिता अन्न व औषध प्रशासनाकडून जेनेरिक औषधांच्या वापराबाबतचे आदेश काढणे गरजचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणार्या जेनेरिक औषधांना बगल दिली जात आहे.