आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमके काय?

10 मार्च 2019 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली  आणि ती झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. आदर्श आचारसंहिता हा शब्द तुमच्या कानावर पुढचे काही दिवस वारंवार पडेल… तो प्रत्येक निवडणुकीत पडतोच, पण आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय? लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाली आहे. ही घोषणा होताच देशभरात आचारसंहिता लागू होते, पण आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. भारतीय घटनेच्या कलम 324 अन्वये संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका मुक्त, पारदर्शक आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि उमेदवार वैधानिक कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडतात का? यावर निवडणूक आयोग देखरेख करतो, तर राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या उमेदवारांनी निवडणुकीच्या काळात काय करावे आणि काय करू नये, याची नियमावली  म्हणजेच आचारसंहिता होय.

आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात कशी आली?

1960 मध्ये केरळ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि उमेदवारांना वर्तणुकीसंदर्भात काही सूचना दिल्या. 1962मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नोंदणीकृत पक्षांना ही मार्गदर्शक तत्त्वं पुरवण्यात आली आणि राजकीय पक्षांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वं स्वीकारावी, अशी विनंती करण्यात आली. राजकीय पक्षांनी ही तत्त्वं स्वीकारली. या निवडणुकीत या मार्गदर्शक तत्त्वांचं बहुतांशरीत्या पालन झालं, असं दिसल्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत म्हणजेच 1967ला पुन्हा मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्यात आली,

सत्ताधारी पक्षांकडून निवडणुकीत होणारा सत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 1979 मध्ये विविध राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून पुन्हा काही उपाय योजले. 1979 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये महत्त्वाचं प्रकरण समाविष्ट करण्यात आलं. सत्तेत असलेल्या पक्षाला निवडणुकीच्या प्रचारात फायदा होऊ नये, यासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली. 1991 मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी एकत्रित आणि सर्वसमावेशक स्वरूपात सर्वप्रथम आचारसंहिता लागू केली. शेषन यांच्या काळात आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आणि सर्वत्र हा चर्चेचा विषय ठरला. शेषन यांच्या आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगालाही एक वेगळी ओळख प्राप्त झाली. पक्षाच्या जाहीरनाम्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 2013 मध्ये दिला. त्याची परिणती आपल्याला 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पाहायला मिळाली.

आचारसंहितेमध्ये कोणत्या गोष्टींचं पालन होणं आवश्यक आहे.

कुठल्याही पक्षाला प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या प्रचार सभांमध्ये, मिरवणुकांमध्ये, भाषणांमध्ये कसल्याच प्रकारचा अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही अन्यथा त्या उमेदवाराची उमेदवारी निवडणूक आयोगाकडून रद्द होऊ शकते. आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला अथवा सरकारला आर्थिक लाभाच्या, मनोरंजनात्मक योजनांची घोषणा करता येत नाही, तसेच योजनांची अमंलबजावणीही बंद ठेवावी लागते. आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला सरकारी वाहने, विमाने आणि हेलिकॉप्टरचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापर करता येत नाही, तसेच सरकारी मालमत्ता, सरकारी गेस्ट हाऊस इथे हक्क गाजवता येत नाही. असं केल्यास आचारसंहितेचा भंग ठरतो.

राजकीय पक्षांना एकमेकांच्या राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. ते त्यांच्या कामकाजावर टीका करू शकतात, पण मतं मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत. मंदिर, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा किंवा इतर कोणत्याही प्रार्थनास्थळांचा वापर निवडणूक प्रचाराची भाषणे, भित्तीपत्रके आणि निवडणूक प्रचाराची जागा म्हणून करू नये. इतर पक्षांनी लावलेली भित्तीपत्रके काढून टाकू नये अथवा विद्रुप करू नये.

मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं. बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पोलिसांना सभेची वेळ सांगावी लागते, म्हणजे पोलीस योग्य तशी सुरक्षा व्यवस्था करू शकतात. एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणं, हेही नियमात बसत नाही, तसेच जर दोन विरुद्ध पक्षांचा एकाच वेळी रोड शो असेल, तर त्यांचे रस्ते एकच असणार नाहीत किंवा रस्त्यातच त्यांची गाठ पडणार नाही, याची काळजी पोलिसांना घ्यावी लागते.जाहीरनाम्यात असं वचन देता येत नाही, ज्यामुळे मतदारांवर खूप मोठा परिणाम होईल. पूर्ण होतील, अशीच वचनं जाहीरनाम्यात असावी, असं मार्गदर्शक तत्त्वं सांगतात.

सत्ताधार्‍यांसाठी ही नियमावली करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 1979 मध्ये हे नियम समाविष्ट करण्यात आले. मंत्र्यांनी आपले कार्यालयीन दौरे आणि राजकीय बैठकी एकत्र घेऊ नयेत. पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं म्हणजे आचारसंहितेचा भंग ठरतं. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही. आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाहीत. इतर पक्षांना देखील सरकारी मैदानं आणि विश्रामगृहाचा वापर करता यावा, अशी तरतूद असते. फक्त सत्ताधारी पक्षानेच त्यावर अधिकार गाजवू नये, अशी त्यामागची भावना असते.

आचारसंहितेत हे करता येईल!

निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी निवडणूक क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे सुरू करण्यात आलेले कार्यक्रम पुढे चालू ठेवता येतील. पूर, अवर्षण, रोगाची साथ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती यामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांतील जनतेसाठी पुनर्वसन कार्य सुरू ठेवता येईल. गंभीररीत्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना वैद्यकीय सुविधा चालू ठेवता येईल.

आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी हा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत असतो. या वर्षी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा 10 मार्च 2019ला झाली आणि निकाल 23  मे रोजी लागणार आहे. या दरम्यान आदर्श आचारसंहिता लागू राहील. आचारसंहिता पाळण्याचं कायदेशीर बंधन नसतं. भारतीय दंडविधान आणि क्रिमिनल प्रोसेजर कोड, तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये ज्या नियमांचा समावेश आहे त्याचं उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, जसं की धार्मिक तेढ वाढवणारी वक्तव्यं करणं.

आदर्श आचारसंहितेसंबंधी गाजलेली काही प्रकरणं

मायावती यांनी लखनौ तसेच नोएडामध्ये काही स्मारकांची उभारणी करून त्यात हत्तीचे पुतळे उभे केले होते. हत्ती हे मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीचं चिन्ह आहे. या पुतळ्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. आयोगाने सांगितलं की निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी आम्ही त्यावर कारवाई करू शकत नाही. निवडणूक आयोगाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. बहुजन समाज पक्षाचं चिन्हच बदलण्यात यावं, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली. हायकोर्टानं सांगितलं की त्यांचं चिन्ह बदलता येणार नाही. हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला सूचना केली की पक्षाच्या चिन्हांसंदर्भात तुम्ही नियमावली तयार करावी. जनतेचा पैसा वापरून स्वतःच्या पक्षाचं प्रतीक उभं करू नये, याचं भान पक्षाने ठेवावं, असं निरीक्षण दिल्ली हायकोर्टाने मांडलं. नंतर निवडणुकीच्या काळात म्हणजेच 2012मध्ये हे हत्ती कापडाने झाकून ठेवण्यात आले होते.

नरेंद्र मोदी यांनी 2014मध्ये मतदान केल्यानंतर मतदान केंद्राबाहेर हातात कमळ घेऊन सेल्फी घेतला होता. त्या आधारावर मोदींविरोधात ऋखठ दाखल करण्यात आली होती. आम आदमी पार्टीच्या एका कार्यकर्त्याने या विरोधात याचिका दाखल केली होती. 2015 मध्ये हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली. मोदी यांनी मतदान केंद्राच्या बाहेर पत्रकार परिषद घेतली होती आणि सेल्फी घेतली होती, असं गुन्हे अन्वेषण शाखेने कोर्टात सांगितल्यावर ही याचिका फेटाळण्यात आली.

राहुल गांधी यांना 2017 साली गुजरात निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती. मतदानाच्या पूर्वसंध्येला राहुल गांधी यांनी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली होती. त्यावरून निवडणूक आयोगाने वृत्तवाहिन्यांना जाब विचारला होता. या वाहिन्यांविरोधात ऋखठ दाखल करावी, अशी सूचना आयोगाने अधिकार्‍यांना केली होती.

-नितीन देशमुख, खबरबात