ईस्टर संडेला पोटनिवडणुका जाहीर केल्याने ख्रिस्ती बांधवांत नाराजी

पणजी ः वृत्तसंस्था : गोव्यात लोकसभेच्या दोन जागांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक आणि विधानसभेच्या जागांसाठी पोटनिवडणूक 23 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आली आहे, मात्र 21 एप्रिल रोजी ईस्टर संडे असल्याने ख्रिस्ती बांधवांमध्ये निवडणुकीच्या तारखेवरून नाराजी पसरली आहे.ईस्टर संडे येशू ख्रिस्त जिवंत झाल्याचा दिवस म्हणून ख्रिस्ती बांधवांसाठी आनंदाची पर्वणी असते, परंतु यंदा निवडणुकीनिमित्त 48 तास आधीच ड्राय डे लागू होणार असल्याने मद्याच्या वापरावर प्रतिबंध येईल. त्यामुळे हा आनंद सोहळा साजरा करता येणार नाही. ख्रिस्ती समाजामध्ये यामुळे नाराजी आहे. हा आठवडा पवित्र आठवडा म्हणून पाळला जातो. ड्राय डे असल्याने कार्यक्रमावर गदा येईल, असे ख्रिस्ती बांधवांना वाटते. राज्यात 27 टक्के ख्रिस्ती बांधव असून अल्पसंख्याकांची मतदारसंख्या लक्षणीय आहे. ईस्टर संडे दिनी राज्यात विविध ठिकाणी पार्ट्यांचे आयोजन असते. तिथे मद्याचा वापर करता येणार नाही.

निवडणूक विलंबावरून खल

मांद्रे आणि शिरोडा मतदारसंघातील विधानसभा पोटनिवडणुका आमदारांंची पदे रिक्त होऊन सहा महिने उलटल्यानंतर होत असल्याने त्याबद्दल राजकीय अभ्यासकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मांद्रेतून दयानंद सोपटे आणि शिरोडातून सुभाष शिरोडकर यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी आमदारकीचे राजीनामे दिले. त्यामुळे सहा महिन्यांत म्हणजे 16 एप्रिलपर्यंत पोटनिवडणूक प्रक्रिया पार पडणे आवश्यक होते, परंतु या दोन्ही मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुका 23 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आल्या आहेत. राजकीय विश्लेषकांना ते खटकले आहे. राजकीय अभ्यासक क्लिओफात कुतिन्हो यांनी निवडणूक आयोगाचे हे अपयश असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, गोव्याच्या या दोन विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुका  पहिल्या टप्प्यात घेऊन 16 एप्रिलपर्यंत निकाल जाहीर करता आले असते, परंतु आयोगाने ते केले नाही. माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांचे म्हणणे मात्र वेगळेच आहे. ते म्हणतात की, 28 मार्च रोजी निवडणुकीची अधिसूचना जारी होईल आणि त्या दिवसापासूनच अर्ज स्वीकारणे सुरू होतील. त्यामुळे रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे असा याचा अर्थ होतो आणि त्यामुळे आक्षेप घेता येणार नाही. आयोगाने घटनेच्या चौकटीतच हे काम केले आहे. दुसरीकडे काही तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, 1951च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 151 खाली निवडणूक आयोगाला रिक्त जागा भरण्यासाठी सहा महिन्यांनंतरही निवडणूक घेण्याचा अधिकार आहे. दरम्यान, दृष्टिहीनांसाठी या वेळी निवडणूक आयोगाने ब्रेल लिपीतील मतदार स्लीप उपलब्ध करण्याचे ठरवले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर ब्रेल लिपीचे फीचर्स उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यंत्रावर उमेदवाराचे नाव आणि निशाणी ब्रेल लिपीतही असेल.