विकासाचे राजकारण करा!

ब्रिटिशांनी दिलेल्या लोकशाहीचा भारताने स्वीकार केला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पहिले राष्ट्रपती डॉ. बाबू राजेंद्रप्रसाद यांना संविधान सुपूर्द केल्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला. पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू यांच्यापासून नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांच्यापर्यंत दिग्गज नेत्यांनी या प्रजासत्ताक भारताचे पंतप्रधानपद भूषविले…

दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदार प्रामाणिकपणे मतदान करून सरकार स्थापन करण्यासाठी मोलाचा हातभार लावत असतो. संविधानाच्या चौकटीत राहून सरकारने लोकहिताच्या योजना राबवाव्यात अशी ढोबळमानाने अपेक्षा असते. संसदीय लोकशाहीत राजकीय पक्ष हा घटक सर्वांत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मतदान करण्यात येते आणि बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाच्या हाती सत्ता सुपूर्द करण्यात येते. केंद्रात सर्वशक्तिमान समजण्यात येणार्‍या इंदिरा गांधी यांच्यापासून अनेक पंतप्रधानांची कारकीर्द झाली. देशाचा व राज्यांचा विकास हेच प्रमुख उद्दिष्ट असावे ही सर्वसाधारण धारणा लोकांची असते आणि लोकांनी लोकांसाठी, सुजाण नागरिकांनी प्रामाणिक, मेहनती, कर भरणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सरकार निवडून दिलेले असते. याच नागरिकांना सरकारकडून दिलासा हवा असतो. खुर्चीवर कोण बसले आहे याच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नसते. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा मिळतात की नाही हे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते, परंतु इंदिरा गांधींच्या काळापासून काही वेळा सूडाचे राजकारण पाहायला मिळते. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनाने  देश ढवळून निघाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लादली आणि अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू दंडवते आदी विरोधकांबरोबर चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत या स्वपक्षीयांनादेखील तुरुंगात डांबले, परंतु 1977 साली आणीबाणी उठविण्यात आल्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात असलेला तीव्र असंतोष मतपेटीतून उफाळून आला. इंदिरा गांधींची एकछत्री राजवट लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी उधळून लावली. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात अधिकारारूढ झाले.

महाराष्ट्रात शरदचंद्र गोविंदराव पवार यांनी वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारमधून बाहेर पडत जनता पक्षाच्या मदतीने पुरोगामी लोकशाही दल बनविला आणि वयाच्या अवघ्या 37व्या वर्षी मुख्यमंत्री होण्याचा मान पटकावला. 1978 ते 1980 या काळात पुलोद सरकार कार्यरत असतानाच पुन्हा केंद्रात सत्ताधारी बनलेल्या इंदिराजींनी शरद पवार यांच्या सरकारसह देशातील नऊ राज्यातील सरकारे बरखास्त करून आणखी एक सूड उगविला. सूडाच्या राजकारणाची परंपरा अविरत सुरूच राहिली. मग त्यात केवळ सरकार बरखास्त करणे हे एकच नव्हे, तर आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलून टाकणे, आधीच्या सरकारच्या योजना, आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय नावे बदलून नव्याने अमलात आणणे असेही सूडाच्या राजकारणाचे प्रकार पाहायला मिळाले. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय एकतर रद्द करणे किंवा त्याचे स्वरूप बदलून नव्याने त्याची अंमलबजावणी करणे असेही घडले आहे. एखाद्या सरकारने लोकहिताच्या राबविलेल्या योजना त्या खरंच आवश्यक होत्या का? त्यावर किती पैशांची उधळपट्टी करण्यात आली? मग त्याची श्वेतपत्रिका काढा, अशा प्रकारे नवे आलेले सरकार काम करीत असल्याचे दिसून आले आहे.

अलीकडच्या काळातील उदाहरणे पाहिली तर 1995 साली शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीचे शिवशाही सरकार आल्यावर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. डॉ. मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या सरकारने नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत 55 उड्डाणपूल बनविण्याची अत्यंत वाखाणण्याजोगी कामगिरी बजावली. तेव्हा काँग्रेसच्या नेत्यांनी ‘नाका तिथे पूल नव्हे, तर नको तिथे पूल’ अशी संभावना केली. आता जे. जे.च्या सर्वांत लांब अशा उड्डाणपुलावरून काँग्रेसच्या नेतेमंडळी कार्यकर्त्यांच्या मोटारी जातातच ना? 1974 साली कृष्णा खोर्‍याचे 540 टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी करार करण्यात आला. हे पाणी 1999पर्यंत अडविणे अगत्याचे होते, परंतु काँग्रेसच्या काळात शंभर कोटी रुपयेसुद्धा तरतूद करण्यात आली नाही म्हणून डॉ. मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या शिवशाही सरकारने तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचे रोखे काढले आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून शिवधनुष्य उचलले. त्या वेळी डोळे भिरभिरलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी ही योजना, हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर आपली राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त होईल, असा विचार करीत युतीच्या बदनामीचा विडा उचलला. झुणका भाकर योजना आणि महापौर परिषद गुंडाळण्यात आली. एखाद्या व्यक्तीमुळे जर योजना बदनाम होत आहे असे वाटत असेल तर ती व्यक्ती बदला, योजना का गुंडाळता? रवींद्र माने यांना कोलकाता येथे पाठवून महापौर परिषद मोठ्या हिमतीने आणि महत्प्रयासाने अमलात आणली, पण एका व्यक्तीमुळे ती योजनाच गुंडाळून महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले. आता पुन्हा आम्हाला अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी राज्यातील सर्वच महापौर करीत आहेत. एक रुपयात झुणका भाकर ही गोरगरीब लोकांसाठी आणलेली योजना जिची तत्कालीन राज्यपाल. डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांनीसुद्धा वाखाणणी केली होती, ही योजना सरकारने अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून बंद पडली.

ही केंद्र मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्या जागांचे काय होणार? हे पाहण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना महायुतीला जनादेश मिळाला, परंतु राजकीय उलथापालथ होऊन निराळे राजकीय समीकरण बनले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी अधिकारारूढ झाले. 30 डिसेंबर 2019 रोजी पूर्ण सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांच्या तक्रारी, सूचनेवरून नवे वनमंत्री संजय राठोड यांनी तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राबविलेल्या महत्त्वाकांक्षी 50 कोटी वृक्षलागवडीच्या योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुनगंटीवार यांनी या चौकशीचे स्वागत करताना सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्यात यावी, असे सांगून या सरकारला जणू आव्हानच दिले आहे. जलसंपदामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी जलयुक्त शिवार योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची समीक्षा करण्यासाठी या सरकारने पाऊल उचलले आहे. सरकार ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. सत्तेवर कोणताही पक्ष आला तरी तो काही अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत सूडाचे राजकारण करण्याऐवजी विकासाचे राजकारण करावे, हे सर्वसाधारण, सर्वसामान्य माणसाला वाटते.

प्रत्येक पक्षाचे धोरण जर विकासाचेच आहे आणि तेही राज्याच्या विकासाचे आहे मग सूडाचे राजकारण कशाला हवे? सर्वांचे इप्सित जर एकच आहे मग ’सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सूत्र हाती घेऊन वाटचाल करण्यात अडचण ती काय? नरेंद्र मोदी हे 12 वर्षे गुजरातमध्ये सहा कोटी गुजराती बांधवांच्या विकासासाठी झटत होते आणि त्या विकासामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे डोळे दिपले. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदावर पाहणे आवडेल, अशी भूमिका घेतली. योगायोगाने 2014 साली नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी 130 कोटी भारतीयांच्या विकासासाठी प्रधानसेवक आहोत, हे अभिमानाने सांगितले. 2019 साली त्याच विकासाच्या मुद्द्यावर ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. आधीच्या ’सब का साथ, सब का विकास’ याला ’सब का विश्वास’ अशी जोड दिली. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकली. सर्वांनाच जर (स्वतःऐवजी) राज्याचा आणि पर्यायाने देशाचाच विकास करायचा आहे तर मग सूडभावनेचे राजकारण झुगारून देऊन विकासाचे राजकारण करावे. यासाठी हातात हात घालून (तंगड्यात तंगड्या न घालता) समन्वय, सहकार्य, सामंजस्य, सौहार्द या सूत्राने काम करावे. लोकशाहीचा रथ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोन समांतर चाकांवर चालतो. तो यशस्वीपणे चालेल आणि विकासासाठी हा रथ घोडदौड करेल. सर्वसामान्य माणसाला सुख, समृद्धी, आनंदाने जीवन जगता यावे यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत आणि विरोधी पक्षांनी त्यांना विधायक सूचना करीत (विरोधाला विरोध न करता) सहकार्य करावे, हीच अपेक्षा!

-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर