नाणार प्रकल्पावरून महाआघाडीत बिघाडी

झालाच पाहिजे, झालाच पहिजे, ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत शनिवारी प्रकल्प समर्थकांनी रिफायनरी प्रकल्पासाठी एल्गार पुकारला. आम्हाला प्रकल्प हवा यासाठी मोठे शक्तिप्रदर्शन केले. त्यामुळे आता रायगडमध्ये येणारा महत्त्वाकांक्षी नाणार प्रकल्प रोहा भागात  येणार की नाही, असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून  नाणार प्रकल्पाचा चेंडू शरद पवारांच्या कोर्टात गेला आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात नाणार, सागवे, कात्रादेवी परिसरात जगातील सर्वांत मोठी रिफायनरी म्हणजे खनिज तेल शुद्धिकरण प्रकल्प येऊ घातला होता. प्रदूषण मंडळाच्या वर्गवारीनुसार हा प्रकल्प ’अतिप्रदूषणकारी प्रकल्पां’च्या वर्गवारीत येतो. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध होणे स्वाभाविक होते. या प्रकल्पासाठी 16000 एकर जमीन संपादित केली जाणार होती. 2007मध्येच पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम इन्व्हेस्टमेंट रिजन या नावाचे धोरण सरकारने मंजूर केले व त्यानुसार देशाचा गुजरात ते पश्चिम बंगाल असा संपूर्ण समुद्रकिनारा आरक्षित करण्यात आला. हा प्रकल्प त्या चौकटीचा एक भाग किंवा पहिले पाऊल होते. 2017पासून म्हणजे जमीन संपादनाच्या नोटिसा निघाल्यापासून ह्या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांचा विरोध होत होता. ’नाणार रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिती’च्या बॅनरखाली आंदोलन संघटित झाले. त्याला पर्यावरणाच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या अनेक अभ्यासकांनीदेखील साथ दिली. नाणार परिसरातून मुंबईत आलेल्या चाकरमान्यांनी पाठिंबा दिला व आंदोलनाला बळ मिळत गेले.

रत्नागिरीतील 14 आणि सिंधुदुर्गमधील दोन गावांतील रहिवाशांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला. कारण कोकण किनार्‍यावर  पर्यावरणाचा नाश होऊन प्रदूषण खराब होईल. या प्रकल्पामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर बागायती आणि मासेमारीचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती शेतकर्‍यांना वाटत होती. अँटी रिफायनरीच्या विरोधकांनी सांगितले की, या प्रकल्पात 16 लाख आंब्याची झाडे  आणि तीन लाख काजूची झाडे प्रभावित झाली आहेत. हा प्रदेश प्रसिद्ध आल्फोन्सो आंब्यासाठीदेखील ओळखला जातो आणि शेतकर्‍यांना त्याची लागवड प्रभावित होईल अशी भीती वाटली. अखेर 18 मे 2017 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अधिसूचना रद्द करून जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला

मान्यता दिली.

प्रतिवर्ष 60 दशलक्ष टन्स क्षमतेसह रिफायनरी-कम-पेट्रोकेमिकल प्रकल्प ही जगातील सर्वांत मोठी सुविधा मानली गेली आहे, ज्यामुळे सुमारे 1.50 लाख लोकांसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती करण्यात मदत करेल. 2018च्या एप्रिलमध्ये सौदी अरेबियाने  50% संभाव्य गुंतवणुकीसह प्रकल्पातील भागीदार म्हणून साइन अप केले होते. रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीएल) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. तीन सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील संयुक्त उद्योग: इंडियन ऑइल

कॉर्पोरेशन (25%), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (12.5%) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (12.5%). प्रकल्पासाठी जमीन गमावणे राज्य सरकारसाठी एक मोठा झटका असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कारण ते राज्यातील प्रमुख गुंतवणूक मानले जाते. हा प्रकल्प दुसर्‍या राज्यात गेल्यास आपल्या राज्याचे  फार मोठे नुकसान होणार होते.

शिवसेनेबरोबरच्या युतीसाठी तडजोड म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रद्द करावा लागला खरा.  त्या वेळी नाणार रद्द करताना मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, आम्ही या गुंतवणुकीची संधी महाराष्ट्रातून बाहेर काढू शकणार नाही. कारण त्यात एक लाख रोजगारनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. हा महत्त्वाचा उद्योग राज्यातून जाऊ नये यासाठी चपळाई आणि राजकीय लवचिकता दाखवत तो संपूर्णपणे जसाच्या तसा रोहा परिसरात हलविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासाठी तब्बल 50 हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रियादेखील पूर्ण करण्यात आली आहे. सिडकोच्या अंतर्गत रोहा, अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यांतील 40 गावांतील जमीन एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी सरकारने ताब्यात घेतली. या नव्या जागेसंदर्भात अराम्को कंपनी आणि तिच्या भारतीय भागीदारांची मान्यता घेण्यात आली असून त्यानंतरच ही जमीन अधिग्रहित केली गेली, अशी माहिती सरकारातील

उच्चपदस्थांकडून समजली होती. या प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेने आगपाखड केली, परंतु त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने जमीन अधिग्रहणासाठी मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक ते सहकार्य केल्याचे समजते.

रोहा, अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यांतील किनारपट्टीवर तेलशुद्धिकरण प्रकल्पासाठी ही वसाहत सिडकोच्या माध्यमातून उभारली जाईल. या गावांमधील क्षेत्र नवनगर म्हणून अधिसूचित करून सिडकोला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. नव्या आदेशानुसार 40 गावांमधील कार्यरत असलेल्या सर्व नियोजन यंत्रणांचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. म्हणजेच तेलशुद्धिकरण प्रकल्पाच्या आसपासच्या गावांचे नियोजन किंवा संबंधित सर्व परवाने आदी फक्त सिडकोकडून दिले जातील. नाणारमध्ये तेलशुद्धिकरण प्रकल्प होणार नसल्यास तो उभारण्याची तयारी आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी दर्शविली होती. गुजरात राज्यात आधीच तेलशुद्धिकरण प्रकल्प आहेत. महाराष्ट्राला हा प्रकल्प राखण्यात यश आले नसते तर ते राज्याचे मोठे नुकसान ठरले असते. म्हणून कोणत्याही प्रकारे हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक ती तजवीज करून सेनेस कात्रजचा घाट दाखवला होता. या प्रकल्पासाठीच्या एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी रोहा तालुक्यातील 21, अलिबाग आठ, मुरूड 10 आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील एका गावाची निवड करण्यात आली. नाणारमध्ये भूसंपादनास विरोध झाला होता. रोह्यात तो होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाने सक्रिय मदत केल्याचेही समजते. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने रोहा, अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यांतील 40 गावांच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली असून त्यासाठी सुमारे 50 हजार एकर जमिनीवर (19146 हेक्टर्स) एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारली जाईल. या परिसरापासून दिघी बंदर, नवी मुंबई विमानतळ आणि रोहा रेल्वेस्टेशन जवळ असल्याने फायदा होणार आहे. 

पूर्वी ज्या भागातून प्रकल्पाला विरोध केला जात होता ती नाणार, पाळेकरवाडी व दत्तवाडी या गावांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता रिफायनरी प्रकल्पाला असणारा विरोध मावळला आहे. नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेचा ठाम विरोध असून जो कोणी शिवसैनिक प्रकल्पाचे समर्थन करेल त्याचे थोबाड रंगवा, असा आदेश देणार्‍या खासदार विनायक राऊत यांना या  मेळाव्याला स्थानिक शेतकरी नागरिक, विविध पक्ष व संघटना आणि  प्रकल्प समर्थक शिवसैनिकांनी सेनेच्या टोप्या व गमछे घालून हजेरी लावत एकप्रकारे आव्हानच दिले. त्यातच महाविकास आघाडी सरकारमधे एकत्र असलेल्या राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी नाणारला आपला पाठिंबा जाहीर केला. या प्रकल्पासाठी आजपर्यंत कोकण विकास प्रतिष्ठानकडे या प्रकल्प भागातील सुमारे 1500 कुटुंबांचे सुमारे 2500 सातबारे म्हणजेच आठ हजार एकरची संमतीपत्रे जमा झाली आहेत. ती संमतीपत्रे सादर करीत आम्हाला रिफायनरी प्रकल्प हवा आहे. नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध असून हा विरोध कायम राहणार असल्याचे शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच कोकण दौर्‍यादरम्यान सांगून हा प्रकल्प मी सुरू होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली, मात्र यानंतर लगेचच या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या शिवसेनेला जोर का झटका बसला असून यावर शरद पवार काय भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

-नितीन देशमुख