राखेतले निखारे

राजधानीत घडून गेलेल्या दंगलींच्या पाठीमागे सोशल मीडियातील स्वैराचार आहे हे आता उघड झाले आहे. समाजामध्ये अशांतता पसरवू पाहणारे राष्ट्रद्रोही घटक आणि त्यांच्या सुरात सूर पसरवू पाहणारे विरोधीपक्ष हे आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. दिल्लीतील दंगलींना खतपाणी कुणी घातले हे देखील आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. आणखी खेदाची गोष्ट म्हणजे, जबाबदार म्हणवणार्‍या विरोधीपक्षांनी याच कारणासाठी गेले दोन दिवस संसदेत कामकाज होऊ दिलेले नाही.

वणव्यामध्ये सारे रान जळून गेले तरी उरलेल्या राखेमध्ये काही निखारे धगधगत असतात. त्याप्रमाणेच दिल्लीत गेल्या आठवड्यात झालेल्या दंगलींची आग अजूनही पुरती शमलेली नाही. अजूनही काही निखारे आपला प्रताप दाखवत आहेत. दिल्लीमध्ये झालेल्या दुर्दैवी दंगलींमध्ये तब्बल 46 जणांचा हकनाक बळी गेला आणि 350 ते 400 हून अधिक रहिवासी जखमी झाले. जखमींपैकी काहींना कायमचे अपंगत्व येण्याची शक्यता आहे. ईशान्य दिल्लीच्या दंगलग्रस्त भागात अतिशय विदारक दृश्य दिसते. जाळपोळीमुळे अनेक घरे व दुकाने नष्ट झाली आहेत आणि अफवांचे भरपूर पीक उगवले आहे. एकंदर दिल्लीमध्ये अफवांचा बाजार तेजीत असून त्याची दखल गृहमंत्रालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. दंगे पुन्हा भडकवण्यासाठी खोट्यानाट्या बातम्या आणि काही आक्षेपार्ह चित्रफिती व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकच्या माध्यमातून जाणूनबुजून पसरवण्यात आल्या. त्यासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी भराभर पावले उचलून सुमारे 50-60 समाजकंटकांना ताब्यात घेतले असून दंगलींचे नेमके मूळ नष्ट करण्याचा चंग बांधला आहे. दिल्लीतील दंगली वेगाने पसरण्यास सोशल मीडियावरील विखारी अपप्रचार सर्वाधिक कारणीभूत ठरल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. सोशल मीडिया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे दोन शब्द एकत्र आले की आपल्याकडे काही जणांना जणू चेव चढतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सोशल मीडियामध्ये जे काही चालू आहे, त्याला अभिव्यक्ती म्हणावे की स्वैराचार असा प्रश्न पडतो. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक अशी असंख्य व्यासपीठे सामान्य जनांसाठी रात्रंदिवस उपलब्ध असतात. व्यक्त होण्याचे किंवा सुसंवादाचे हे एक अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम आहे हे खरेच. विशेषत: तरुण पिढीसाठी ही माध्यमे वरदान आहेत हे नाकारून कसे चालेल? परंतु या माध्यमातील स्वातंत्र्याचा गैरफायदा समाजकंटक घेत असतात हे देखील वास्तव आहे. 130 कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या सर्वपक्षाच्या खासदारांनी संसद चालवलीच पाहिजे. नव्हे, ती त्यांची जबाबदारीच आहे हे कुणीतरी ठणकावून सांगायला हवे. दिल्लीतील दंगलींच्या संदर्भात संसदेत चर्चा करण्याचा विरोधीपक्षांचा आग्रह समजण्याजोगा आहे. मात्र, आधी दंगल पुरती शमू द्या. मगच चर्चा करूया हे सरकार पक्षाचे आवाहन अधिक समंजसपणाचे आहे यात शंका नाही. वारंवार विनंती, आर्जवे करूनही विरोधीपक्षांनी हेका सोडला नाही याला काय म्हणावे? त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी रात्री 8 वाजून 56 मिनिटांनी ट्वीट करून आपण सोशल मीडिया सोडत असल्याचे संकेत दिल्याने एकच खळबळ उडाली. महिला दिनानिमित्त आपले ट्विटर वा फेसबुक अकाऊंट महिलांच्या हाती सोपवण्याचा पंतप्रधानांचा इरादा असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. पंतप्रधान सोशल मीडिया सोडणार नाहीत हे स्पष्ट झाले असले तरी त्यानिमित्ताने समाजमाध्यमांमध्ये तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेला आला हेही नसे थोडके.