Breaking News

‘सीएसआर कायदा काँग्रेसच्या काळातला, तरीही लोक राजकारण करताहेत’

मुंबई : प्रतिनिधी – कोरोना संकटाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारला योग्य व्यवस्थापन आणि कठोर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. सीएसआर फंड हा कायदा काँग्रेस सरकारने तयार केला आहे. काही लोकांना फक्त राजकारण करायचे आहे, म्हणून असे आरोप केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. तसेच या संकटाच्या काळात आम्ही राज्यातील सरकारच्या पाठीश उभे आहोत. असेही या वेळी फडणवीस म्हणाले.

कोरोनाच्या संकटात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्यांनी स्थापन केलेल्या मदत निधीला केली जाणारी मदत ही सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत गृहीत धरली जाणार नाहीय. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत जारी केलेल्या एका माहिती पत्रकात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच स्थापन झालेल्या पीएम केअर फंडचा मात्र सीएसआर साठी समावेश करण्यात आलेला आहे. कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 7 मध्ये सीएसआर फंडाची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्य निधी येत नसल्याने तो सीएसआर गृहीत धरला जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केलेले आहे. यावर बोलताना हा कायदा काँग्रेस सरकारच्या काळात तयार करण्यात आला आहे. मी मुख्यमंत्री असतानाही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिला जाणारा निधी सीएसआरमध्ये धरावा, अशी मागणी केली होती, असे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अर्धसत्य सांगत आहे. जीएसटी हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये 50-50 टक्केच वाटला जात आहे. मात्र, यावेळी जीएसटीच कमी जमा झाल्याने महाराष्ट्राकडे ही

तूट निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही केंद्र सरकारचं आभार मानले आहे. मात्र, काही मंत्री कोणत्याही गोष्टींचे राजकारण करत असल्याचा आरोप देवेंद्र

फडणवीस यांनी केलाय.

वस्तूंचा घरपोच पुरवठा

सोशल डिस्टन्सिंगसाठी वस्तूंचा पुरवठा घरपोच कसा मिळेल यासाठी काम करण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा. याद्वारे सप्लाय विकेंद्रीकरण करायला हवे. विशेषतः मुंबईत असे करणे आवश्यक आहे. क्लस्टर कंटेनमेंटमध्ये प्लॅन तयार केला आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला कठोर पावले उचलावी लागणार आहे.

शेतीसाठी योजना

शेतकर्‍यांकडे कापूस, सोयाबीन, मका पडून आहेत. याची खरेदी आपण केलेली नाही. ऑनलाइन खरेदी करुन सोशल डिस्टन्स पाळून याची खरेदी करता येईल यासाठी योजना आखावी लागेल. महाराष्ट्राचा विचार केला तर शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी आहे. अशा ठिकाणी केंद्राने दिलेला एक्झिट प्लॅन राबवावा लागेल. यासंदर्भात मी जेएनपीटींच्या प्रमुखांशी बोललो. तर, आता आपल्या बंदारांवरुन निर्यात सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मालाचीही निर्यात लवकर सुरू करण्यात येणार आहे. वाशी मार्केटही बंद आहे. मात्र, हे मार्केट ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्याविषयी जर विचार झाला तर तेही सुरु करता येईल, अशी सूचना फडणवीस यांनी दिली.

Check Also

रामबाग उद्यानाचा रविवारी वर्धापन दिन सोहळा

पारंपरिक लोकगीते व कोळीगीतांचा बहारदार कार्यक्रम पनवेल : रामप्रहर वृत्त दुबईच्या धर्तीवर पनवेल तालुक्यातील न्हावेखाडी …

Leave a Reply