सिडको देणार शासनाला आर्थिक मदत

पनवेल : बातमीदार – राज्य शासनाला कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी श्रीमंत महामंडळ असलेले सिडको महामंडळ आर्थिक मदत करणार आहे. यासाठी टाळेबंदी उठल्यानंतर संचालक मंडळाची तातडीची बैठक घेऊन याबाबत निर्णय होणारआहे. सिडकोच्या तिजोरीत ठेवी रूपात नऊ हजार कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने दिलेल्या चार कोटींच्या आर्थिक भाग भांडवलानंतरच सिडको कोट्यवधी मालमत्तेची शासकीय कंपनी म्हणून उदयाला आलेली आहे.

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी वैद्यकीय साहित्य खरेदी करुन वापरण्यात येत आहे. याशिवाय अनेक सेवासुविधांसाठी शासनाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी वर्ग करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीत काही दिवसांनी खडखडाट

जाणवणार आहे.

राज्य शासनाचे एक श्रीमंत महामंडळ म्हणून राज्यात परिचित असलेल्या सिडकोचा सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचा निधी हा विविध वित्तसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आला आहे. विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, कॉर्पोरेट पार्क असे अनेक प्रकल्प सध्या सुरू असून त्यांच्या उभारणीत सिडकोचा काही निधी लागणार असल्याने हा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. वेतनाबरोबरच सिडकोच्या निधीतील काही निधी शासनाला अशा संकटस्थितीत वर्ग केला जाणार आहे. यापूर्वी सिडकोने राज्य शासनाच्या आदेशाने समृद्धी, वाशी खाडी पूल, पाम बीच मार्ग विस्तार आणि तुड्टरे ते खारघर पर्यायी मार्ग या विकास प्रकल्पांना निधी दिलेला आहे. त्यामुळे एका अर्थाने शासनाच्या मालकीची कंपनी असलेल्या सिडकोतील निधी राज्य शासन हक्काने वर्ग करून घेऊ शकणार आहे, मात्र त्यासाठी सिडको संचालक मंडळाची अनुमती लागणार आहे. ती टाळेबंदीनंतर दिली जाण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाच्या सध्याच्या आर्थिक आपत्कालीन स्थितीत सिडकोकडे असलेल्या निधीपैकी काही प्रमाणात निधी शासनाला दिला जाणार आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. टाळेबंदी उठल्यानंतर सर्वप्रथम सिडकोतील कर्मचारी व अधिकारी आपला पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय तातडीने घेणार आहेत. सिडकोच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांची सातवा वेतन आयोगामुळे वेतनाची मर्यादा काही लाखांच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे या वेतनातूनही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला चांगली रक्कम मिळणार आहे.