गरज कोरोना योद्ध्यांची

कोरोनाचा फैलाव सुरू झाल्यापासून स्वत:चे खाजगी दवाखाने, नर्सिंग होम्स बंद ठेवून घरी बसलेल्या मुंबईतील खाजगी डॉक्टरांना किमान 15 दिवस कोविड-19चे रुग्ण असलेल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सेवा देणे बंधनकारक करणारा आदेश वैद्यकीय शिक्षण-संशोधन संचालनालयाने काढला आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या अशीच वाढत गेल्यास सर्वच रेड झोनमध्ये हे पाऊल उचलणे भाग पडू शकेल.

असंख्य देश आजही कोरोनाच्या प्रादुर्भावाशी अटीतटीची झुंज देत आहेत. अफाट लोकसंख्या असलेल्या भारताने कोरोनाच्या फैलावाला अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्तमरित्या अटकाव केल्याने जगभरच विविध स्तरांवर पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या खंबीर, दूरदर्शी नेतृत्वाचे कौतुक झाले. अद्यापही आपला देश कोरोनाच्या समूह संसर्गापासून दूर आहे याचे अवघे श्रेय तज्ज्ञ लॉकडाऊनला देतात. तरीही मार्चअखेरीपासून मेच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत जाऊन 53 हजारापर्यंत पोहोचली आहे. दुर्दैवाने या काळात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त महाराष्ट्रात नोंदले गेले आहेत. त्यातही मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. त्यामुळेच मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे आणि मालेगाव येथे लॉकडाऊनच्या नियमांपासून फारशी सवलत देण्यात आलेली नाही. इतकी खबरदारी घेऊनही या परिसरात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतेच आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या महानगरीत राहणार्‍या नागरिकांचेच नव्हे तर आसपासच्या परिसरातीलही लाखो लोकांचे नोकरीधंदे या शहरात आहेत. मुंबई व आसपासच्या परिसरातील परिस्थिती आटोक्यात येणे हे म्हणूनच लाखो लोकांच्या जगण्यावर प्रभाव टाकणारे असेल. राज्यात अन्य ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाल्याने हळूहळू अनेक आर्थिक व्यवहार, दुकाने सुरू करण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत. मुंबईत मात्र लॉकडाऊनपासून सवलत तर मिळालेली नाहीच, उलट सरकार खबरदारीची उपाययोजना म्हणून येथे आणखी हजारो खाटांची सोय तात्पुरत्या स्वरुपाच्या हॉस्पिटलच्या उभारणींतून करते आहे. कुठल्याही स्वरुपाची आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सुसज्जता असावी याकरिता ही पावले टाकली जात आहेत. या परिसरात कोरोनाबाधितांची संख्या अशीच वाढत राहिल्यास डॉक्टरांची टंचाईही निश्चितच जाणवणार आहे. त्यामुळेच खाजगी डॉक्टरांना सरकारी कोविड रुग्णालयांमध्ये किमान 15 दिवस काम करणे बंधनकारक करणारा आदेश वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने काढला आहे. तसे पाहिले तर देशात कुठेही कोरोनाचा फैलाव आणखी वाढल्यास स्थानिक खाजगी डॉक्टरांची मदत घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने या डॉक्टरांची नावनोंदणी करून ठेवणे, त्यांना कुठे काम करता येईल, त्यांची या आपत्कालीन सेवाकाळातली व नंतरच्या विलगीकरणातील राहण्याची सोय, मोबदला आदी तपशीलांची पूर्तता करून ठेवल्यास सुसज्जतेच्या दृष्टीने ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. महाराष्ट्र सरकारकडून मोबदला आदींचे तपशील जाहीर झाले आहेत, परंतु राहण्याच्या सोयीबाबत अनेक खाजगी डॉक्टरांना शंका आहे. अनेकांनी पालिकेकडे तशी विचारणाही केली आहे. या सार्‍यासंबंधातील शंकानिरसन सरकारी यंत्रणेकडून केले जाईलच. कोरोनाबाधेखेरीज अन्य आजार-विकारांच्या तक्रारी असलेले रुग्णही सध्या कोरोनाच्या भीतीपोटी डॉक्टरांकडे वा हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचे टाळत आहेत. त्यादृष्टीनेही, मुंबईतच नव्हे तर राज्यभरातच सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पीपीईसारख्या सेफ्टी किट्सची उपलब्धता हा यात कळीचा मुद्दा आहे. त्यांची व अन्य सोयीसुविधांची हमी दिल्याखेरीज आणखी कोरोनायोद्धे सज्ज ठेवणे शक्य होणार नाही.