केंद्राकडून मदतीचा हात

महाभयंकर आपत्ती कोरोना आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत देशवासीयांची परवड होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यातून विविध क्षेत्रांना बळ देण्यात आले असून, सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून कोणत्या घटकाला काय मिळणार याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गेल्या काही दिवसांपासून देत आहेत.

कोरोनामुळे जनजीवन ठप्प झाले असून, अर्थव्यवस्थेची घडीही विस्कटली आहे. अशा परिस्थितीत माणूस जगला पाहिजे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत.  पंतप्रधानांनी देश स्वावबलंबी बनावा या दृष्टीने 20 लाख कोटींचे घसघशीत पॅकेज घोषित केले. याबाबत अर्थमंत्री जनतेला अवगत करीत आहेत. या अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगांसाठी सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. ती म्हणजे एमएसएमई उद्योगांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. चार वर्षांसाठी हे कर्ज देण्यात येणार असून, एक वर्ष हप्ता भरावा लागणार नाही तसेच कशाचीही गॅरेंटी न देता हे कर्ज मिळेल. 45 लाख एमएसएमई उद्योगांना याचा फायदा होणार आहे. आधी 25 लाख गुंतवणूकीचा उद्योग एमएसएमई समजला जात होता, पण आता एक कोटीपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांचा एमएसएमईमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. उद्योग आणि सर्वसामान्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकार भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ)चा भार उचलणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजतंर्गत पीएफ फंडात कंपनीकडून देण्यात येणारे 12 टक्के आणि कर्मचार्‍याच्या वेतनातून कापण्यात येणारे 12 टक्क्यांचा भार सरकार भरणार आहे. मार्च, एप्रिल आणि चालू महिन्यात सरकार हा भार उचलत आहे. पुढचे तीन महिने म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्येही सरकारच पीएफचा पैसे भरणार आहे. 3.67 लाख कंपन्या आणि 72.22 लाख कर्मचार्‍यांना याचा फायदा होईल. यामुळे उद्योगांना 2500 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे. देशातील आठ कोटी प्रवासी मजुरांना पुढील दोन महिने मोफत अन्नधान्य दिले जाणार आहे. पुढील दोन महिने प्रतिव्यक्ती पाच किलो तांदूळ आणि एका कुटुंबाला एक किलो डाळ दिली जाईल. यासाठी 3500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील 23 राज्यांतील 67 कोटी लोकांचा समावेश ’एक देश एक रेशनकार्ड’ या अंतर्गत करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील 83 टक्के लोकांकडे रेशनकार्ड आहे. ही योजना ऑगस्ट 2020पासून लागू केली जाणार आहे. मार्च 2021पर्यंत सर्वांना या योजनेमार्फत जोडले जाणार असून, त्यामुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला अन्य राज्यात त्याच्या वाटणीचे धान्य मिळू शकेल. कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय मत्स्य व्यवसायासाठी 20 हजार कोटी, पशुपालन व दुग्ध व्यवसायासाठी 15 हजार कोटी, पाळीव प्राण्यांच्या लसीकरणासाठी 13 हजार 343 कोटी, अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी 10 हजार कोटी, औषधी वनस्पतींसाठी चार हजार कोटी, मधमाशी पालन व्यवसायासाठी 500 कोटी देण्यात आले आहेत, तर आता मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या संकटाशी तोंड देत असलेल्या सर्वच राज्यांना केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत केली जात असून, करांच्या वितरणातील 46 हजार 38 कोटी रुपये राज्यांना एप्रिल महिन्यातच देण्यात आले आहेत. एकूणच केंद्र सरकार शक्य ती मदत करीत आहे.