समस्यांग्रस्त मच्छीमारांना नव्या हंगामाची प्रतीक्षा

मत्स्यव्यवसाय अधिकार्‍यांसोबत येत्या आठवड्यात बैठक

उरण : प्रतिनिधी
मागील वर्षात खराब हवामान, चक्रीवादळे, त्यानंतर यंदा कोरोना महामारीतील लॉकडाऊन आणि शासकीय पावसाळी मासेमारी बंदीचा हंगाम अशा एक ना अनेक कारणांमुळे मासेमारी करण्याचा जवळपास 10 महिन्यांचा कालावधी वाया गेला आहे. यादरम्यान मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाल्याने राज्यातील लाखो मच्छीमारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. आता 1 ऑगस्टपासून मासेमारी हंगामाला पुन्हा सुरुवात होत आहे. त्याची प्रतीक्षा तमाम कोळी बांधवांना आहे.
कोरोना महामारीमुळे काही अटींवरच मासेमारी करण्यास शासनाकडून परवानगी देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील मच्छीमार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांबरोबर मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकार्‍यांची येत्या आठवड्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांसाठी नियम, अटींबाबत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांचे लक्ष पुढील आठवड्यात होणार्‍या बैठकीकडे लागून राहिलेले आहे.
राज्यातील लाखो मच्छीमार मागील काही वर्षांपासूनच पुरते हवालदिल झाले आहेत. गेल्या वर्षी अवेळी झालेली अतिवृष्टी आणि लागोपाठ आलेल्या पाच चक्रीवादळांच्या नैसर्गिक संकटांनी मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाला होता. यातून उभरण्याची संधी मिळेपर्यंत कोरोना महामारीच्या सुल्तानी आपत्तीत मच्छीमारही भरडला गेला. कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपाचा सामना करण्यासाठी देशभरात संचारबंदी, लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यामुळे मागील पाच महिन्यांपासून राज्यातील हजारो मच्छीमार बोटी विविध बंदरांत नांगरून ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील हजारो मच्छीमारांचे डिझेल परतावे शासनाकडे थकीत आहेत. दोन वर्षांपासून शासनाकडे थकीत असलेल्या परताव्याच्या कोट्यवधींची रक्कम मच्छीमारांना अदा करण्याची मागणी सातत्याने विविध मच्छीमार संस्थांकडून केली जात आहे, मात्र परताव्याची रक्कम मिळालेली नाही.
मच्छीमारांसाठी मागील वर्षभराचा हंगाम कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वाया गेला आहे. कोरोनामुळे पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही पुढील काही महिन्यांचा काळही मच्छीमारांसाठी खडतर ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.