देशात आता नवे शैक्षणिक धोरण

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. 29) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. 1986मध्ये तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाची जागा आता ‘शैक्षणिक धोरण 2019’ घेणार आहे. या अंतर्गत देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत.
नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायद्याला व्यापक रूप देण्यात आले असून, तीन वर्षांपासून 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना या कायद्यांतर्गत आणण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना आता बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार आहे. आता कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाजसेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच सहभागी केले जाणार आहे तसेच त्यांना को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून म्हटले जाणार नाही.
नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि आवश्यक क्षमतांना विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण यावर जोर देण्यात आला आहे. आता उच्च शिक्षणाच्या जागतिक स्तरावरील संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त पदवीपूर्वी शिक्षणाचीही रचना बदलण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना पर्यायदेखील देण्यात येणार आहेत. भारतीय ज्ञान प्रणालींचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची, ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात व्यापक सुधारणा होण्यासाठी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांच्या पातळीवर शिक्षक प्रशिक्षण आणि सर्व शैक्षणिक कार्यक्रमांचा समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 हे भारतीय नागरिक, परंपरा, संस्कृती आणि भाषांची विविधता लक्षात घेऊन वेगाने बदलणार्‍या समाजाच्या गरजांवर आधारित आहे. याव्यतिरिक्त नव्या बदलांद्वारे उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला आहे तसेच जागतिक व्यासपीठावर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समता आणि पर्यावरणाची काळजी, वैज्ञानिक प्रगती आणि सांस्कृतिक संरक्षणाच्या नेतृत्वास मदत करेल याचाही विचार करण्यात आला आहे. या धोरणाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदेशीर शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षण हे त्याच्या कार्यक्षेत्रात आणले गेले आहेत.
गटनिहाय वर्गीकरण
शिक्षणाच्या अधिकाराच्या (आरटीई) कायद्यात सर्व शाळांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नवीन धोरण ठरविण्यात आले आहे. हे विद्यमान 10+2 मॉडेलऐवजी 5+3+3+4 मॉडेलवर आधारित असेल. यामध्ये तीन ते आठ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या पूर्वीच्या गटात, आठ ते 11 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या गटात, 11 ते 14 वर्षांचे विद्यार्थी मध्यम शालेय शिक्षणाच्या गटात आणि 14-18 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा माध्यमिक शिक्षण गटात समावेश करण्यात आला आहे.