पनवेल ः बातमीदार
कोरोनाचा प्रसार अद्याप थांबलेला नाही. त्यामुळे शाळा केव्हा सुरू होणार याची काही शाश्वती नाही. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणार्या वाहनचालकांला आपले कुटुंब कसे चालवावे, हा यक्षप्रश्न पडला आहे. राज्य सरकारने मार्ग काढून विद्यार्थी वाहतूक करणार्या वाहनचालकांसाठी काहीतरी योजना आखावी, अशी मागणी विद्यार्थी वाहतूक करणार्या संघटनेने केली आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळादेखील काही महिन्यांपासून बंदच आहेत. पनवेल परिसरात शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे जवळपास लाखो विद्यार्थ्यांची वाहतूक वाहनांतून केली जाते. सध्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा ऑनलाइन सुरू झाल्या आहेत. पनवेल महापालिका आणि ग्रामीण भागात जवळपास हजारांहून अधिक विद्यार्थी वाहतूक करणारी वाहने आहेत. शाळा सुरू नसल्याने विद्यार्थी वाहतूक केली जात नाही. त्यामुळे पालकांकडे या वाहनचालकांना पैसे मागता येत नाही. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करताना पालकांसोबत 12 महिन्यांचा करार असतो. फेब्रुवारी महिन्यात विद्यार्थ्यांना शाळेत नेऊन सोडलेले पैसेदेखील काही पालकांनी दिले नसल्याचे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांनी जीवन कसे जगावे, हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. सर्वांची वाहने घरीच उभी आहेत. त्यामुळे वेगळा व्यवसाय करावा तर तो कुठला करावा, हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. वाहनचालकांनी आपले वाहन कर्ज काढून घेतलेले आहे. पनवेल परिसरातील 80 टक्के वाहने कर्ज काढून घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे बँक, पतपेढी आणि फायनान्सकडून घेतलेले कर्ज कसे फेडणार, असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. फायनान्सवाले फोन करून कर्ज भरण्यासाठी वारंवार त्रास देत असल्याने वाहनचालक वैतागले आहेत. यातील काहींना गाड्या जप्त करण्याच्या नोटिसादेखील
आल्या आहेत. विद्यार्थी वाहतूक करणार्या वाहनांत विद्यार्थी वाहतुकीशिवाय कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही. कारण त्यांना फक्त विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठीचे परमिट दिले आहे. त्यामुळे या वाहनांमध्ये प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी द्यावी, अन्यथा पर्यायी मार्ग सरकारने काढावा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.