हळूहळू बिगिन अगेन

देशातील कोरोना महामारीचे थैमान अजुनही थांबलेले नाही. रुग्णांचे आकडे अद्याप रोज वाढतच आहेत. कोरोना रुग्णांची ही आकडेवारी काळजी वाढवणारी बाब आहे हे खरेच, परंतु हातावर हात बांधून निमूटपणे बसणे आता कोणालाच परवडणारे नाही. कोरोना विषाणूच्या विरोधात मारे युद्धबिद्ध छेडल्याच्या आविर्भावात भाषणे ठोकायची आणि दुसरीकडे हातावर हात बांधून घरात दडून बसायचे हा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या तीन चाकी सरकारचा ‘बाणा’ आहे.

कें द्र सरकारच्या गृहखात्याने गेल्या आठवड्यातच जिल्हांतर्गत   प्रवासासाठी ई-पासची गरज नसल्याचे राज्य सरकारांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तरीही काही राज्यांनी आपल्या अधिकाराच्या अखत्यारीत ई-पासचे निर्बंध जारीच ठेवले होते. सोमवारी अखेर ‘मिशन बिगिन अगेन’ या गोंडस नावाखाली ई-पासची ही जाचक अट ठाकरे सरकारने रद्द केली. जणु काही आपण स्वत:हून ही अट शिथिल केल्याचे राज्य सरकार दाखवत असले तरी त्या निर्णयापाठीमागे केंद्रीय गृहखात्याचा दट्ट्या आहे हे सर्वांनी लक्षात ठेवलेले बरे. मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत राज्य सरकारने आणखीही काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. हॉटेल आणि लॉज यापुढे शंभर टक्के क्षमतेने चालू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच कंटेनमेंट झोन वगळता, कामाधामानिमित्तचे प्रवास आणि व्यापाराशी संबंधित काही व्यवहार अधिक मोकळेपणाने होतील. केंद्रीय गृहखात्याने देशभरातील मेट्रो सेवा पुन्हा अंशत: सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरी महाराष्ट्र सरकारने मात्र मुंबईतील मेट्रो रेल्वे सेवेला अजुनही हिरवा कंदिल दाखवलेला नाही. याबरोबरच व्यायाम शाळा व जिम्नॅशियम, जलतरण तलाव आदी गोष्टी अजुनही कुलपबंदच राहणार आहेत. कारण अशा बाबी कशा चालू ठेवाव्यात याबद्दल सरकारने अजून धड विचार देखील केलेला नाही. दारूची दुकाने, मॉल आणि बाजारपेठा यांना मोकळीक मिळालेली असताना महाराष्ट्रातील देवस्थाने मात्र अजुनही बंद आहेत. या देऊळबंदी मागे सरकारचे नेमके तर्कशास्त्र काय याचे आकलन कुठल्याही शहाण्या माणसाला होणे कठीण आहे. राज्यातील देवस्थाने व देवळे उघडून लोकांच्या श्रद्धेला वाट मोकळी करून द्यावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाने राज्यव्यापी घंटानाद आंदोलन उभारलेे. या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ते स्वाभाविकच होते. संकटाच्या काळात देवाचा धावा करणे हा सामान्य माणसाचा अधिकारच आहे. वंचित आघाडीचे प्रमुख डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराकडे धडक मारून विठ्ठलाचे दर्शन घेतले. त्यांच्या आंदोलनामुळे तरी झोपी गेलेल्या ठाकरे सरकारचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा आहे. देवळे उघडण्यामागे लोकांची श्रद्धा हे कारण आहेच, परंतु यामागे भक्कम असे अर्थकारण देखील आहे. देवस्थानांच्या आधारे अक्षरश: लाखो कुटुंबे जगत असतात. हा निव्वळ श्रद्धेचा विषय नसून रोजीरोटीचा सवाल आहे. ठाकरे सरकारने लॉकडाऊनच्या संदर्भात सुरूवातीपासूनच अत्यंत गुळमुळीत आणि अतिसावध भूमिका घेतली. यामागे दक्षतेपेक्षा जबाबदारी टाळण्याची भावना अधिक होती व आहे हे आता सार्‍यांनाच कळून चुकले आहे. एकीकडे कोरोना विषाणूची महामारी आणि दुसरीकडे भूक व बेकारी अशा दुहेरी कचाट्यात जनता भरडून निघते आहे. कोरोनाचे संकट नैसर्गिक आहे. भूक आणि बेरोजगारीचे संकट मात्र नाकर्त्या राज्यसरकारने निर्माण केलेले असेल हे जनता विसरणार नाही.