राज्य सरकारच्या विधेयकाचा राज्य सहकार खात्याचा भोंगळ कारभार; घोटाळेबाज कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेला संरक्षण; राज्य सरकारच्या विधेयकाचा आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडून निषेध

मुंबई, पनवेल : रामप्रहर वृत्त

सहकारी बँकेसंदर्भात राज्याच्या सहकार खात्याकडून चांगल्या तरतुदी आणण्याची गरज होती, मात्र तसे न करता उलट घोटाळेबाज कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेला संरक्षण देण्याचे काम केले जात आहे, अशी टीका करीत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मंगळवारी (दि. 8) विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सहकारी बँकधार्जिण्या विधेयकाला विरोध करून निषेध व्यक्त केला. कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेला पाठीशी न घालता या बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यासाठी सहकार खात्याने प्रयत्न करणे गरजेचे असताना राज्य सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. सभागृहात बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रामध्ये सद्यस्थितीत सहकार खात्याच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने नियंत्रण सुरू आहे त्याच्यामध्ये जिथे अजून निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे अशा वेळेला निर्बंध सैल केले जात आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांवरचा लोकांचा जो विश्वास आहे तो विश्वास पूर्णपणे उडून जाणार आहे. सहकारावर विश्वास ठेवणारा सर्वसामान्य माणूस देशोधडीला लागावा आणि त्या अर्थाने महाराष्ट्रातला सहकार बुडून जावा अशी या सरकारची इच्छा आहे की काय अशीच शंका या विधेयकाच्या आणण्याने निर्माण होते. एकीकडे आज महाराष्ट्रात असलेल्या सहकारातील विविध दिग्गजांचे प्रतिनिधित्व या सभागृहामध्ये होतंय. अशा वेळेला सहकार क्षेत्रामध्ये काम केल्यानंतर त्या क्षेत्रातला आपला अनुभव या सहकारी संस्थांना कसा देतात, स्वतःच्या व्यक्तिगत संस्थांना देतात तसा त्यांनी तो सहकार क्षेत्रालाही दिला तर त्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील सहकार देशाला दिशा देणारा ठरल्यास ते जास्त संयुक्तिक ठरले असते, पण त्यापेक्षा आज जास्त दुर्दैवाची स्थिती माझ्या मतदारसंघात कर्नाळा नागरी सहकारी बँक नावाची एक बँक आहे. या बँकेने राज्यातील खासगी संस्थांची पारितोषिके मिळवली आणि अचानक गेल्या वर्षी प्रचंड प्रमाणात लोकांना त्यांचे पैसे मिळाले नाहीत. त्या अनुषंगाने तक्रारी झाल्या. अशा वेळेला सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर तिथे विशेष लेखापरीक्षक नेमला गेला. कर्नाळा बँकेच्या रायगड जिल्ह्यात 16 शाखा आणि जिल्ह्याबाहेर एक शाखा आहे. या बँकेत 512 कोटी रुपयांचा घोटाळा विशेष लेखापरीक्षकांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी तो निदर्शनास आणला की 2018-2019चा अहवाल तपासताना आम्हाला काही बोगस खाती आढळली आणि फक्त 63 बोगस खाती पाहताना त्यांच्या लक्षात आले की 512 कोटी रुपये बँकेतून या ठिकाणी लंपास केले गेलेले आहेत. ज्या वेळी त्यांनी बँकेच्या स्टाफचे, संचालकांचे जबाब घेतले त्या वेळी हे कर्ज बँकेच्या बैठकांमधून मंजूर झाले असले तरी या कर्जाची जबाबदारी आमची नाही, तर कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील यांच्या सांगण्यावरून ते दिले गेले. आम्हाला त्या कर्जाच्या जबाबदारीतून मुक्त करा असा जो जबाब संचालकांकडून दिला गेला त्याला या बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील यांनी दुजोरा दिला आणि या दिलेल्या कर्जाबद्दल संचालकांना जबाबदार न धरता आपण सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले. ज्या संचालकांसाठी हा सर्व आटापिटा चालू आहे ते संचालक कशा पद्धतीची भूमिका बजावत आहेत? आज या बँकेतील हजारो ठेवीदार देशोधडीला लागले आहेत. मेडिकल खर्च करायचे पैसे त्यांच्याकडे नाहीत. घरातील वेगवेगळी कार्ये करायची आहेत, पण पैसे नाहीत. अशा वेळी ठेवीदारांनी कोणाकडे बघावे. ते सहकार खात्याकडे आले, मात्र सहकार खात्याने कुठल्याही प्रकारचा न्याय गेल्या सहा महिन्यांमध्ये याबाबतीत दिलेला नाही. मग सहकारी बँकांना पळवाट मिळेल अशा सुधारणा सहकार खाते का करीत आहे, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात उपस्थित करून सहकार खात्याच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सहकाराच्या दृष्टिकोनातून आरबीआय व केंद्र सरकार चांगले पाऊल उचलत असेल तर राज्याच्या सहकार खात्याने ठेवीदारांच्या दृष्टिकोनातून पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, मात्र तसे न होता राज्यातील सहकार खात्याचा अशा बँकांवर अंकुश नाही. त्यामुळे या विधेयकाचा ठेवीदारांना कुठल्याही प्रकारचा फायदा नाही. उलटपक्षी घोटाळेबाजांना संरक्षण असून, कर्नाळा बँकेतील ठेवीदारांना पैसे आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी सहकार खात्याने माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून लक्ष द्यावे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद करून ठेवीदारांना पैसे मिळालेच पाहिजेत यासाठी सहकार खात्याने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी केली.

नीलम गोर्‍हे विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदी; भाजपचा आक्षेप

मुंबई : प्रतिनिधी

विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदी शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोर्‍हे यांची एकमताने निवड झाली. या निवडणुकीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार्‍या भाजपने या वेळी सभागृहातून सभात्याग केला. त्यांच्या अनुपस्थितीतच गोर्‍हे यांची आवाजी मतदानाने बिनविरोध निवड झाली. त्या दुसर्‍यांदा विधान परिषदेच्या उपसभापती झाल्या आहेत. उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीला आक्षेप घेत भाजपने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण कोर्टात असल्याने ही निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली होती, मात्र निवडणूक घेण्याचा हा सभापतींचा अधिकार असून तो न्यायालयीन कक्षेत येत नाही असे सांगत सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी निवडणूक घेतली. त्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधकांच्या सभात्यागानंतर आवाजी मतदानाने नीलम गोर्‍हे यांची विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदी निवड करण्यात आली. दम्यान, या निवडीबद्दल  विरोधी पक्ष भाजपने आक्षेप नोंदविला आहे. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधार्‍यांनी सभापतींनी उपसभापतिपदाची निवडणूक घोषित केली. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत कोविड-19ची लागण झालेल्या रुग्णांनी सभागृहात येऊ नये तसेच वयोवृध्द आमदारांनी येऊ नये, असे ठरविण्यात आले, पण आता तेच सभापती सभागृहात न येणार्‍या आमदारांच्या हक्कांवर गदा आणत आहेत, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांनी या संदर्भात बोलताना केली.

अर्णव गोस्वामी, कंगना राणौतविरोधात हक्कभंग

मुंबई : रिपब्लिक भारत वृत्तवाहिनेचे संपादक-निवेदक अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणौत यांच्याविरोधात त्यांनी केलेल्या विधानांप्रकरणी सत्ताधार्‍यांकडून हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला. गोस्वामी यांच्याविरोधात शिवसेनेने विधानसभेत, तर राणौतविरोधात काँग्रेसने विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला.

वैद्यकीय प्रवेशासाठी 70:30 कोटा पद्धत रद्द

मुंबई : वैद्यकीय प्रवेशासाठी 70:30 कोटा पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी याबाबत सभागृहात घोषणा केली तसेच यापुढे ’वन स्टेट वन मेरिट’ राहील, असेही देशमुख यांनी सांगितले. 70:30 कोटामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत होता, असे स्थानिक आमदारांचे म्हणणे होते.