भांडवल आणि तंत्रज्ञान वापराची कमतरता ही शेतीची प्रमुख समस्या आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 93 वर्षांपूर्वी म्हटले होते. शेतीत पुरेसे भांडवल गुंतविले जावे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा यासाठीचे काही प्रयत्न अलीकडच्या काळात होताना दिसत आहेत. त्याचा वेग कसा वाढेल, असा विचार शेती क्षेत्राविषयी मंथन करणार्यांनी आता केला पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या शेतीप्रश्नाविषयी बरोबर 93 वर्षांपूर्वी काय सांगून ठेवले आहे, हे जाणून घेतले की त्या मार्गाने न जाता आपण आपले किती नुकसान करून घेतले आहे हे लक्षात येते. देशाच्या कळीच्या प्रश्नांविषयी बोलायचे झाले तर शेतीप्रश्न हा पहिला प्रश्न म्हणून समोर येतो. त्याचे कारण त्या व्यवसायात आजही असलेली किमान 50 टक्के लोकसंख्या. औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामध्ये गेली काही दशके प्रचंड भांडवल खेळते आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रांचा विकास झाला आणि त्या क्षेत्राशी जोडल्या गेलेल्या नागरिकांच्या खिशात पैसे येत राहिले. त्यामुळेच देशाच्या जीडीपीतील शेतीचा वाटा वेगाने कमी होत गेला आणि सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राचा वाटा त्याच वेगाने वाढत गेला. आज सेवा क्षेत्राचा साधारण 55 टक्के, उत्पादन क्षेत्राचा 30 टक्के आणि शेती क्षेत्राचा वाटा 15 टक्के अशी स्थिती आहे. यावरून शेतीत पुरेसे भांडवल नाही हे उघड होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना शेतीविषयी बोलताना अल्पभूधारक शेतकर्यांच्या प्रश्नाचा उल्लेख त्याही वेळी करावा लागला याचा अर्थ अल्पभूधारक ही काही भारतासाठी नवी गोष्ट नाही. खरा प्रश्न भांडवलाचा आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराचा आहे, हे डॉ. बाबासाहेबांनी म्हटले आहे आणि ते आज नऊ दशकांनंतरही तेवढेच खरे आहे.
तर ती घोडचूक ठरेल
सुदैवाने शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प सरकारने अलीकडेच जाहीर केला असून त्याचा पाया भांडवल आणि तंत्रज्ञान हाच आहे हे अलीकडील तरतुदींवरून दिसू लागले आहे. भारत शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करूच शकत नाही. भारतासारख्या 138 कोटी लोकसंख्या असलेल्या नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न, शेतीतील मोठ्या प्रमाणावर असलेला रोजगार, जगातील दुसर्या क्रमांकाची सुपीक जमीन आणि तिला अतिशय पूरक असलेला निसर्ग याचा विसर पडणे ही देशाच्या दृष्टीने घोडचूक ठरेल. शिवाय शेती ही भारतीय माणसाच्या रक्तात आहे, तीच त्याची खरी संस्कृती आहे. तो त्याचा स्वधर्म आहे. त्यामुळे भारतीय माणसे इतर अनेक क्षेत्रात पैसा कमावत असली तरी अंतिम समाधान त्यांना शेतीतच मिळते. पैसा कमावून झाला की शेती घेऊन ती हौसेने करणार्यांची संख्या त्यामुळेच वाढत चालली आहे.
काही सकारात्मक प्रयत्न
भांडवल आणि तंत्रज्ञानाने उद्योग व सेवा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. त्यात गुंतविलेला पैसा अनेकदा गुणाकार पद्धतीने वाढताना दिसत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन वाढत चाललेले बँकिंग, कम्युनिकेशन, वाहतूक, रिटेल क्षेत्र ही त्याची उदाहरणे आहेत. थेट निर्मिती नसताना जर या क्षेत्रांत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकते, तर थेट निर्मिती असलेल्या शेती क्षेत्रात गुंतवणूक का होत नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे. ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आलेली दिसते. त्यामुळेच शेतीत भांडवल गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याची केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी दिलेली व इतर अशी काही उदाहरणे अशी –
1. हवामानाचा स्थानिक अंदाज, पिकांची निवड, शेतीच्या बाजारपेठेतील त्रुटी शोधण्यासाठी संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. अटल इनोव्हेशन मिशनमध्ये या संशोधनाला निधी दिला जात आहे.
2. उपग्रहावरून घेतल्या जाणार्या इमेज, मशिन लर्निंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतीमध्ये कसा केला जाईल यासाठी काही स्टार्ट-अप काम करीत आहेत.
3. आयबीएमसारख्या कंपन्याही हवामानाचा अंदाज, माती परीक्षण आणि पाण्याच्या व्यवस्थापनात नवे तंत्रज्ञान विकसित करीत आहेत. ब्लॉकचेन आणि रोबोट तंत्राचा उपयोग करून जमिनीचे मापन आणि पीक व्यवस्थापन केले जाणार आहे. तेलंगणा राज्यात असा वापर सुरूही झाला आहे. बंगळूरुची त्रीथी रोबोटिक नावाची कंपनी, जेथे मजुरांची टंचाई आहे अशा भागात 2015पासून ड्रोन वापरून खत आणि कीटकनाशकांची फवारणी करू लागली आहे.
4. खासगी क्षेत्राने शेतीमध्ये गुंतवणूक करताना येणारे अडथळे कायद्यातील बदलाच्या माध्यमातून दूर केले जात आहेत.पुढील एका वर्षात कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
5. शेतकर्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी देशव्यापी इनामसारखी (शपरा.र्सेीं.ळप) व्यासपीठे काम करीत आहेत. ज्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमालासाठीही होऊ लागला आहे. किसान रथसारखी सरकारी अॅप वाहतुकीचे प्रश्न सोपे करीत आहेत. शेतीमालाला वाहिलेल्या मालगाड्या (किसान ट्रेन) सुरू झाल्या आहेत. शेतीमालाची खरेदी-विक्री सोपी करणार्या खासगी कंपन्यांच्या किसान कनेक्टसारख्या अॅपची संख्याही वाढत चालली आहे.
6. शेतकरी उत्पादक संस्था हा शेतकरी एकत्र येऊन शेती आणि मालाचे व्यवस्थापन करण्याचा चांगला मार्ग ठरला आहे. ज्याद्वारे भांडवलाची निर्मिती, वापर अतिशय चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. जे तंत्रज्ञान एका शेतकर्याला परवडत नाही, पण उत्पादक संस्थेचा सदस्य मात्र सवलतीत त्याचा वापर करू शकतो. सरकारने अशा उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन दिल्यामुळेच आज देशभरात सुमारे 10 हजार शेती उत्पादक संस्था कार्यरत आहेत.
7. शेतीमध्ये जी महागडी साधने वापरली जातात ती शेतकर्यांनी विकत घेण्याची गरज नाही. ती साधने तेवढ्याच कामापुरती भाड्याने देणार्या कंपन्यांचे कामकाज सुरू झाले आहे. अशा काही कंपन्या मध्य प्रदेशात काम करीत आहेत. या मार्गाने भांडवलाचा आणि तंत्रज्ञानाचा शेतीसाठीचा वापर वाढू शकतो.
सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य
अर्थात हे सर्व बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठ्याच्या नियमावर सोडून चालणार नाही. कारण शेतीमालाचा विचार करावयाचा झाल्यास तेथे पुरवठा अधिक असून मागणी तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे शेतीच्या उत्पादन खर्चाचा प्रश्न आजपर्यंत मार्गी लागू शकलेला नाही. हे केवळ भारतापुरते खरे नसून शेतीची जगभर साधारण हीच स्थिती आहे. माणसाचे अन्नपाणी ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्रावर अशी वेळ यावी हे दुर्दैवी आहे, मात्र असे म्हणून तेथे थांबता येणार नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारी धोरणाचा हस्तक्षेप अपरिहार्य आहे. तो हस्तक्षेप करण्याचे धाडस सरकार करताना दिसत आहे असे वरील काही उदाहरणांवरून म्हणता येईल. तो सातत्याने कसा होत राहील, शेती क्षेत्रातील नागरिकांना हे बदल कसे समजून घेऊन आत्मसात करता येतील यासाठी आता प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
भारतीय अल्पधारक शेतकर्यांच्या बाबतीत कमी शेती असणे ही महत्त्वाची समस्या नसून भांडवल व तांत्रिक साधनांची कमतरता ही प्रमुख समस्या आहे. म्हणूनच सद्यस्थितीमध्ये जमिनीचे आकारमान अजून कमी करणे अधिक योग्य आहे असे मला वाटते. भांडवल व तंत्रज्ञान अपुरे असताना जमिनीचे आकारमान वाढविल्याने उत्पादनात वाढ होऊ शकत नाही असे मला तर्कशुद्धपणे वाटते. उत्पादन वाढविण्याचा मार्ग हा जमिनीचे आकारमान वाढविणे हा नसून असलेल्या शेतजमिनीत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल, मनुष्यबळ व तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पन्न वाढविणे हा आहे.
-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (10 ऑक्टोबर 1927)
कृषी क्षेत्राविषयीच्या प्रमुख कंपन्या
आणि त्यांचे सध्याचे बाजारमूल्य
1. केआरबीएल (6000 कोटी रुपये)
2. गोदरेज अॅग्रोवेट (10000 कोटी रुपये)
3. इस्कॉर्ट (16000 कोटी रुपये)
4. जैन इरिगेशन (692 कोटी रुपये)
5. यूपीएल लि. (34500 कोटी रुपये)
6. कोरोमंडल इंटरनॅशनल
(20886 कोटी रुपये)
7. पीआय इंडस्ट्रीज (32742 कोटी रुपये)
8. राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स
(23033 कोटी रुपये)
9. डीसीएम श्रीराम (5263 कोटी रुपये)
10. कावेरी सीड्स (3112 कोटी रुपये)
-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर