संधीसाधूंचे गंगास्नान

विरोधीपक्षांपैकी बहुतेक पक्षांनी संसदेमध्ये नवे कृषी विधेयक मंजूर करताना त्यास आपले समर्थन दिले होते. आता अचानक कोलांटउडी मारून त्यांनी कृषी कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. यामागे त्यांचे दोन स्पष्ट हेतू दिसतात. एक म्हणजे मोदी सरकारला कोंडीत पकडणे आणि दुसरा हेतू म्हणजे नव्या कायद्यामुळे बंद पडू पाहणारी आपापली राजकीय दुकाने वाचवणे.
केंद्रातील मोदी सरकारने प्रत्यक्षात आणलेल्या नव्या क्रांतिकारी कृषी कायद्यामुळे देशभरातील शेतकरी वर्गाचे भले होणार आहे हे बहुतेक सर्वच अर्थतज्ज्ञ व शेतीतज्ज्ञ मान्य करतात. परंतु विरोधीपक्षांची नेमकी हीच पोटदुखी आहे. नवा कृषी कायदा आपल्या मुळावर येणार असल्याच्या गैरसमजातून पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील छोट्याशा भागातील शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सरहद्दीवर धरणे धरून बसले आहेत, त्याला आता बारा दिवस झाले. शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ आणि केंद्र सरकारचा मंत्रिगट यांच्यात बातचीत सुरू आहे, पण अजुनही कोंडी फुटू शकलेली नाही. ती लवकरात लवकर फुटावी यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. नव्या कृषी कायद्याबाबत शेतकरी वर्गाचे अनेक गैरसमज आहेत, तसेच काही राजकीय घटकांचे हितसंबंध देखील त्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन चिघळले. काँग्रेससह तब्बल डझनभर विरोधी पक्षांनी वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायचे ठरवलेले दिसते. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून मंगळवारी पुकारण्यात आलेल्या भारतबंदमध्ये हे विरोधी पक्षही सहभागी होणार आहेत. वास्तविक नव्या कृषी कायद्यातील बहुतेक सर्व तरतुदी दहा वर्षांपूर्वीच युपीए सरकारच्या काळात मांडण्यात आल्या होत्या. शेतकर्‍यांना एपीएमसी म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या साखळदंडातून मुक्त करण्याची शिफारस तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनीच केली होती याकडे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील लक्ष वेधले आहे. आज त्यांचाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करताना पाहून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहात नाही. शिवसेनेला तर याबाबतीत स्वत:ची अशी भूमिकाच नाही. आपले सत्तेतील सहकारी पक्ष ज्या दिशेने जातील तेथे फरफटत जाण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय देखील नाही. काँग्रेसची कहाणी काही औरच आहे. शेतकर्‍यांना दलालांच्या कचाट्यातून सोडवण्यासाठी एपीएमसीचे महत्त्व पूर्णत: घालवण्याचा इरादा त्यांनी यापूर्वी अनेकदा व्यक्त केला होता. किंबहुना 2014 आणि 2019 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळी काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यामध्ये तसे स्वच्छ आश्वासन देखील दिले होते. परंतु सध्या सुरू असलेल्या किसान आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करून काँग्रेसने आपले रंग असे काही बदलले आहेत की कुंपणावरच्या सरड्याला देखील लाज वाटावी. दक्षिणेतील द्रमुक पक्षाने अशाच कृषी सुधारणांची घोषणा केली होती. तो पक्ष देखील आता कृषी कायद्याविरोधात उभा ठाकला आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारचीही गत तशीच. सारांश एवढाच की मोदी सरकारविरुद्ध पेटलेल्या आंदोलनात आपापली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी या विरोधी पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. राजकारणाच्या या स्वार्थी चढाओढीमध्ये बळी जातो आहे तो गरीब बिचारा शेतकरी. सध्याचे किसान आंदोलन हरयाणा, पंजाबसारख्या संपन्न प्रदेशातील सधन शेतकरी चालवत आहेत. देशाच्या अन्य भागातील शेतकर्‍यांना या आंदोलनात फारसा रस नाही हे उघड दिसत आहे.