उधाणग्रस्त शेतकर्यांना मिळणार आर्थिक मदत

मंत्री दिवाकर रावते यांच्या पाठपुराव्यास यश

मुंबई ः प्रतिनिधी : समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपिकाचे किंवा शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास आता शेतकर्‍यांना राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. आतापर्यंत अशा नुकसानीसाठी शेतकर्‍यांना कोणतीही मदत मिळत नव्हती, पण राज्याचे खारभूमी विकास मंत्री दिवाकर रावते यांनी अशा प्रकरणी मदत देण्यासंदर्भात महिन्यापूर्वी केलेल्या मागणीला अनुसरुन मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश असलेल्या या उपसमितीने मदतीच्या निर्णयास तातडीने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 700 किमी लांबीच्या कोकण किनारपट्टीवरील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले.मंत्री रावते यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. याशिवाय समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपिकाचे तसेच शेतजमिनीचे नुकसान होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याचाही शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार समुद्राचे पाणी शेतात घुसू नये यासाठी खारभूमी प्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना खारभूमी विकास मंत्री रावते म्हणाले, विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शासनाकडून लोकांना आर्थिक मदत केली जाते. यामध्ये चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, हिमवर्षाव, टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे आदी आपत्तींचा समावेश आहे. या आपत्तीमध्ये आपद्ग्रस्त लोकांना, शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत केली जाते. आपत्तींच्या या यादीमध्ये आतापर्यंत समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपिकाच्या होणार्‍या नुकसानीचा समावेश नव्हता. वास्तविक पाहता समुद्राला येणार्‍या उधाणामुळे कोकणातील समुद्र तटावरील शेतपिकांचे आणि शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. खार्‍या पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमिनीवर कांदळवनाची वाढ होते. त्यामुळे या आपत्तीच्या प्रकाराचा नुकसान भरपाईस पात्र आपत्तीमध्ये समावेश करणे अत्यंत गरजेचे होते. त्यास अनुसरुन आपण 22 जानेवारी 2019 रोजी मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांकडे समुद्राच्या उधाणामुळे पिकाचे आणि जमिनीच्या होणार्‍या नुकसानीस भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली होती. महिनाभर या विषयाचा पाठपुरावा केल्यानंतर या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या क्रांतिकारी निर्णयाबद्दल मंत्री रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळ सदस्यांचे आभार मानले आहेत. केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, खासदार विनायक राऊत यांनीही या मागणीसाठी वारंवार पाठपुरावा केला होता. त्यांचेही मंत्री रावते यांनी आभार मानले आहेत.