बुलेट ट्रेन विरुद्ध मेट्रो!

अहमदाबाद ते मुंबई अशी अतिवेगवान बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे जुने स्वप्न आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आणि अहमदाबाद हे देशातील एक महत्त्वाचे व्यापार केंद्र या दोन्ही शहरांना अतिजलद रेल्वेसेवेच्या माध्यमातून जोडण्याचा हा महाप्रकल्प महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांना फायदेशीरच आहे हे सांगावयास कुण्या ज्योतिष्याची गरज नाही. जपानी तंत्रज्ञान आणि जपानी अर्थसाह्यानिशी उभारण्यात येणार्‍या या महाप्रकल्पाचा बोजा ना गुजरातच्या तिजोरीवर पडणार आहे, ना महाराष्ट्राच्या. तरीही त्यास विरोध करण्याची भूमिका महाराष्ट्रातील काही पक्ष घेतात, हा कर्मद्ररिद्रीपणा आहे. राजकारणाच्या नावाखाली विकासाला खीळ घालण्याचे काम जो पक्ष करतो, त्याला जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहात नाही, हा आजवरचा इतिहास आहे. सत्ता कुठल्याही पक्षाची असो, त्याला विकासाचा धर्म पाळावाच लागेल हा जनतेचा आग्रह मतदानातून उमटतो. जनतेचा असा कौल शिरोधार्य मानून विकासाचा रथ पुढे नेणार्‍या नेतृत्वाला अवघा देश डोक्यावर घेतो हे पंतप्रधान मोदी यांना मिळणारे वाढते समर्थन पाहता लक्षात येते. तथापि, नेतृत्व कितीही बळकट असले आणि त्याचा हेतू कितीही शुद्ध असला तरी त्याने पाहिलेल्या विकासस्वप्नांमध्ये अडथळे निर्माण करण्याचे कामदेखील काही पक्ष करतच असतात. दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये अशा विघ्नसंतोषी राजकीय पक्षांची वानवा नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणून सत्ताधारी शिवसेनेने सुरू केलेली बुलेट ट्रेनविरुद्धची मोहीम तपासून बघावी लागेल. वास्तविक वर्षभरापूर्वीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचा मित्र असलेला शिवसेना पक्ष बुलेट ट्रेनला विरोध करत नव्हता. या प्रकल्पाला विरोध करणारे पक्ष कुणी वेगळेच होते. परंतु आता कांजुरमार्ग येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला कायदेशीर झटका बसल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेच्या शेपटावर पाय पडला असे म्हणावे लागेल. कारण आरे येथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय प्रतिष्ठेचा करून ठाकरे सरकारने कांजुर येथील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनीवर कारशेड उभारण्याचा निर्णय परस्पर घेतला. त्याला माननीय उच्च न्यायालयाकडून सणसणीत चपराक मिळाली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या ठाकरे सरकारने विकासकामांची तमा न बाळगता केंद्र सरकारला धडा शिकवण्यासाठी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासच खीळ घालण्याचे उद्योग आरंभले आहेत. मेट्रो कारशेडवरून भाजप-शिवसेनेमध्ये शाब्दिक आणि राजकीय डावपेचांचे युद्ध सुरू असताना या वादात आता ठाणे महापालिकेनेही उडी घेतली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी शिळ येथील ठाणे महापालिकेच्या मालकीचा 3849 चौ.मीटरचा भूखंड देण्यास आता नकार मिळाला आहे. यासंदर्भात जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दफ्तरबंद करण्याचे निर्देशही ठाण्याच्या महापौरांनी बुधवारी पालिका सभागृहाच्या बैठकीत दिले. वास्तविक ठाण्यातील शेतकर्‍यांचा बुलेट ट्रेनला फारसा विरोध नव्हताच. जो होता, तो आता मावळत चालला असून प्रकल्पाच्या भूसंपादनास गती मिळाली आहे. ठाणे, भिवंडी तालुक्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. शिळ येथील जागा मिळवण्यासाठी महसूल विभागाकडून पत्रव्यवहारदेखील झाला होता. आता केवळ पंतप्रधान मोदी आणि भाजप यांना शह देण्यासाठी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मूठमाती देण्याचे काम सुरू झाले आहे. शिवसेनेच्या या विकासविरोधी खटाटोपाला जनतेनेच कडाडून विरोध करायला हवा. राजकारण वेगळे आणि विकास वेगळा, याचे भान प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि पुढार्‍यांनी ठेवणे ही काळाची गरज आहे.