परिस्थिती ओळखा

पावसाला अद्याप अवकाश असल्याने येणारे तीन महिने हे वर उल्लेखलेल्या राज्यांमध्ये शासकीय यंत्रणेची कसोटी पाहणारे असणार आहेत. मागच्या वर्षी परतीचा पाऊस हा अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्याने आजची ही दुष्काळसदृश परिस्थिती ओढवलेली आहे. 2017चा अपवाद वगळता, 2015 पासून देशाने सातत्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती अनुभवली आहे. अर्थात, या नैसर्गिक आपत्तीची झळ लोकांना कमीत कमी जाणवेल याची संपूर्ण खबरदारी केंद्रातील मोदी सरकारने या काळात परोपरीने घेतली.

मार्च अखेरीस उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार देशाच्या जवळपास 42 टक्के भागात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने अद्याप कुठल्याही भागात दुष्काळ जाहीर केलेला नसला, तरी महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांच्या सरकारांनी आपापल्या राज्यांत अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे घोषित केले आहे. एकीकडे ही अशी चिंतेत पाडणारी परिस्थिती असतानाच ‘स्कायमेट’ या खाजगी हवामान कंपनीने येणारा पावसाळा हा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस घेऊन येईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. येत्या जून ते सप्टेंबर महिन्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी, 93 टक्के इतकाच पाऊस होईल असे या अंदाजात म्हटले आहे. प्रशांत महासागरातील एल निनो प्रवाहाची स्थिती यास जबाबदार असल्याचेही स्कायमेटने सांगितले आहे. देशातील कृषीक्षेत्र पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असल्याने या अंदाजाला विशेष महत्त्व असते. कृषी उत्पादन हे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या 14 टक्केच असले, तरी देशाच्या एक अब्ज 30 कोटी जनतेपैकी निम्मी जनता ही कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे. प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान नेहमीपेक्षा अधिक वाढल्यास अधिक प्रभावी एल निनो प्रवाह विकसित होतो. त्याच्या परिणामस्वरूपी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणपूर्व आशिया आणि भारतात गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, तर अमेरिकेच्या मध्यपश्चिम भागात व ब्राझीलमध्ये जोरदार पाऊस होतो. प्रशांत महासागराच्या पृष्ठाचे तापमान सरासरीपेक्षा बरेच अधिक झाल्याने मार्च ते मे या काळात एल निनोचा प्रभाव वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, परंतु हिंदी महासागरातील ‘इंडियन निनो’च्या प्रभावामुळे ही परिस्थिती पालटण्याची किरकोळ शक्यताही आहे. अर्थात, देश सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरा जात असताना केले गेलेले हे भाकीत आणि सध्याची दुष्काळसदृश परिस्थिती हे दोन्ही घटक देशाला आगामी काळात स्थिर व खंबीर सरकारची किती नितांत आवश्यकता असणार आहे हेच अधोरेखित करतात, परंतु सततच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीने शेतकरी राजा कातावलेला आहे. पाणीटंचाईमुळे भाज्यांचे भाव वधारलेले आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईतून ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे स्थलांतर वाढण्याची शक्यताही असते, तसेच राज्या-राज्यांतील पाणीवाटपावरून होणारे वादही चिघळू शकतात. केंद्र तसेच राज्यातील सरकारी यंत्रणेला अशा वेळी विविध आघाड्यांवर गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्या लागतात, तर विरोधी पक्षांना त्या विरोधात अनाठायी बोंबाबोंब करण्याचे आयतेच कोलित सापडते. चालू वर्ष हे निवडणूक वर्ष असल्याने विरोधकांकडून निश्चितच या मुद्द्यांचे भांडवल केले जाईल, पण जनता सुजाण आहे.