दीड शहाण्यांना चोख उत्तर

देशविरोधी कारवाया, शेतीच्या क्षेत्रातील सुधारणा, कोरोना काळातील शर्थीचे प्रयत्न, परदेशी गुंतवणूक अशा अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करणारे पंतप्रधानांचे सोमवारचे संसदेतील भाषण लोकशाही व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे भाषण मानायला हवे. त्या भाषणात काय नव्हते? देशाबद्दल वाटणारी आत्मीयता, गरिबांबद्दलची तळमळ, देशविघातक वृत्तींबद्दलची चीड, विरोधकांच्या टीकेचा स्वीकार करणारी खिलाडूवृत्ती, ऐक्याचे आवाहन असे सारेच रंग पंतप्रधानांच्या भाषणात एकवटले होते.सौ सुनार की एक लुहार की अशी हिंदी भाषेत एक म्हण आहे. या म्हणीचे तंतोतंत प्रत्यंतर सोमवारी संसदेत आले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबाबत आभारप्रदर्शनाचा ठराव मांडण्यात आला होता. त्यावर विविध पक्षांच्या संसद सदस्यांनी आपापले विचार व्यक्त केले. अपेक्षेप्रमाणेच डावे पक्ष, काँग्रेस आणि अन्य काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी यथेच्छ तोंडसुख घेतले. राजधानी दिल्लीच्या सरहद्दीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देताना विरोधकांनी सगळ्याच मर्यादा ओलांडल्या. त्या सार्‍या मुद्द्यांचा चोख समाचार घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी राज्यसभेत बोलताना विरोधकांचा पार नक्षा उतरवला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर काही विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता, परंतु अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होताना मात्र विरोधी खासदारांनी उत्साहाने टीकेची झोड उठवली. जे अभिभाषण आपण ऐकलेच नाही, त्याबद्दल बोलत राहण्याचे विरोधकांचे कसब कौतुकास पात्र आहे या उपरोधिक वाक्याने पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. भाषणाच्या ओघात त्यांनी नोंदवलेले एक निरीक्षण देशाच्या सामान्य नागरिकांसाठीही चिंतनीय ठरावे. ते म्हणाले की, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी असे शब्द अनेकदा कानावर पडतात, परंतु गेल्या काही वर्षांत आंदोलनजीवी असा एक नवाच वर्ग निर्माण झाला आहे. हा आंदोलनजीवी वर्ग प्राय: परजीवी असतो. कुठल्याही आंदोलनात हिरीरिने सहभागी होऊन आपले पोट भरतो. या आंदोलनजीवी वर्गापासून आपण सर्वांनीच सावध राहायला हवे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या निरीक्षणाला दाद दिली पाहिजे. कारण बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना या गाण्याच्या ओळीनुसार अनेकांचे वर्तन दिसते. देशाची उभारणी, संरचनात्मक कार्याला हातभार लावणे अशा प्रकारच्या सकारात्मक भावनांना या आंदोलनजीवी वर्गाच्या मनात स्थान नसते. नावच घेऊन सांगायचे तर काँग्रेस पक्षाचे वर्तन सध्या असेच चालले आहे, परंतु संसदेतील भाषणामध्ये पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांना फार डिवचले नाही. तथापि कृषी कायद्यांना आधी पाठिंबा देणार्‍या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना तुम्ही आताच यू-टर्न का घेतला, असा प्रश्न मात्र विचारला. खरे सांगायचे तर या प्रश्नाला विरोधकांकडे उत्तर नाही. कृषी कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल व्हावा म्हणून हेच नेते गेली दोन दशके आग्रहाने प्रतिपादन करीत होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे पूर्वीचे वक्तव्य वाचून दाखवत पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधासाठी विरोध करणार्‍या या नेत्यांचा बुरखा टराटरा फाडला. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबद्दल आपले सरकार पूूर्वीपासूनच संवेदनशील आहे. चर्चेद्वारे मार्ग काढूया, असे आवाहन त्यांनी संसदेच्या माध्यमातूनदेखील केले. पंतप्रधानांच्या या भाषणानंतर विरोधकांची तोंडे उतरली असली तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडेल अशा भ्रमात कुणी राहू नये. याचे कारण विरोधी पक्षांचा टीकेचा रोख फक्त नरेंद्र मोदी या व्यक्तीवरच असतो. पंतप्रधानांनी दिलेल्या चोख उत्तराने त्यांचे मतपरिवर्तन होईल हे कठीणच वाटते.