बुडबुड्यांचा अर्थसंकल्प

समाजातील सर्व घटकांस न्याय देणारा, महाराष्ट्राच्या विकासाला गतिमान करणारा अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली, तेव्हा सर्वसामान्य लोक बुचकळ्यात पडले असतील. कारण महाविकास आघाडीच्या या दुसर्‍या अर्थसंकल्पातूनही सामान्य मराठी माणसास काहीही हाती लागलेले नाही. आणि या वस्तुस्थितीला सामान्य माणसांना रोजच्या रोज तोंड द्यावे लागणार आहे.

महाविकास आघाडीचा हा दुसरा अर्थसंकल्प. गेल्या वर्षी याच सुमारास अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी पहिला अर्थसंकल्प मांडला होता. तेव्हा कोरोना विषाणूने आपली नखे महाराष्ट्राच्या उरात रुतवण्यास सुरूवात केली होती. तेव्हाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसेबसे पार पडले होते. मधला सारा काळ कोरोना महामारीच्या भयानक संकटाशी झुंजण्यात गेला. देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत असल्याची चिन्हे दिसू लागली असली तरी महाराष्ट्राबद्दल तसे काही म्हणता येणार नाही. निदान अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरून तरी हेच दिसले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारच्या योजनाच नव्याने पुढे करून अर्थमंत्र्यांनी वेळ मारून नेल्याचे दिसत आहे. एकच ढोबळ उदाहरण घ्यायचे झाले तर महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या पुनरुज्जीवन व विकासाचे घ्यावे लागेल. महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाच्या मंदिरांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात आठशे कोटींची भरीव तरतूद केली होती. तीच योजना अर्थमंत्र्यांनी आता नव्याने पुढे सरकवली आहे. महामारीचे संकट उद्भवले तेव्हा महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्था नावाची काही गोष्टच अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे ऐन वेळेला वारेमाप खर्च करून कोविड इस्पितळे, केंद्रे आणि अन्य यंत्रणा उभ्या कराव्या लागल्या. त्यामध्ये अफाट भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. येत्या वर्षभरात आरोग्य व्यवस्थेसाठी अर्थमंत्र्यांनी सुमारे साडेसात हजार कोटींची तरतूद केल्याचे दिसते. याशिवाय रस्तेविकास आणि महामार्गांच्या कामासाठी भरीव रक्कम खर्च करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे. परंतु रस्तेविकासाच्या कामात राज्य सरकारचा वाटा किती आणि केंद्र सरकारचा किती याचा तपशील मात्र गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारकडे डोळे लावून बसलेल्या या सरकारला घोषणांपलीकडे काही करता येणे शक्य देखील नाही. नाही म्हणायला महिला दिनाचा मुहुर्त साधून एक आकर्षक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली, तिचे स्वागत करावयास हवे. महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कामध्ये एक टक्का सवलत देण्याची योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. हा एक टक्का महिला वर्गाला मोठे बळ देऊन जाईल यात शंका नाही. परंतु त्याचवेळेला या सरकारने महागाई रोखण्यासाठी ढिम्म हालचाल केलेली नाही हे देखील नमूद करावे लागेल. इंधन दरवाढीच्या विरोधात केंद्र सरकारवर आगपाखड करणार्‍या आघाडी सरकारने राज्याच्या वाट्याचा कर किंचित कमी केला तरी इंधन दरवाढ आटोक्यात येऊ शकते. त्याबाबत मात्र अर्थमंत्र्यांनी मौन पाळले आहे. वाढीव वीजबिलांच्या प्रश्नी अर्थमंत्री काही महत्त्वाची घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती, परंतु त्याबाबत देखील महाविकास आघाडी सरकारने अळीमिळी गुपचिळी साधली आहे. एकंदरीत पाहता यंदाचा अर्थसंकल्पही जनसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा ठरला आहे. घोषणांच्या शाब्दिक बुडबुड्याशिवाय या संकल्पात अर्थही नाही आणि संकल्पही.