रस्ते विनापरवाना खोदणारे हुकूमशाह

कर्जत तालुक्यातील रस्त्यांच्या कडेने मातीचा भराव करून तयार केलेली साइडपट्टी खोदून वेगवेगळ्या केबल, वीजवाहिन्या, गॅसवाहिन्या टाकल्या जात आहेत. महानगर गॅस, गृह प्रकल्पाला वीजपुरवठा करण्यासाठी वीजवाहिन्या, बीएसएनएलची केबल आणि आणखी एक पाइपलाइन टाकण्यासाठी सरकारने आर्थिक निधी खर्चून तयार केलेले रस्ते खोदले जात आहेत. रस्त्याच्या कडेला शासनाचा निधी खर्च करून तयार केलेली साइडपट्टी खोदली जात आहे. त्यात वीजवाहिनी, गॅसवाहिनी कशा काय टाकल्या जात आहेत याची कोणतीही माहिती कर्जत आणि रायगड जिल्ह्यातील प्रशासनाला नाही. त्यात कोणत्याही वाहिन्या रस्त्याच्या कडेने टाकण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ किंवा एमएमआरडीएकडून परवानगी देण्यात आली नाही. तरी दडपशाही मार्गाने प्रसंगी हुकूमशाही करून आणि तसाही विरोध होत असेल तर मग आपल्या अधिकाराचा खाक्या दाखवून ही बेकायदेशीर कामे केली जात आहेत. मग शासनाच्या मालकीचा रस्ता आणि नंतर शेतकर्‍यांच्या जमिनी कोणत्याही परवानगीविना खोदण्याचे काम सुरू आहे. हे प्रकार कोणी थांबवणार नाही काय, असा प्रश्न समोर असून ज्यांच्याकडे न्याय मागायचा ते सर्व शांत आहेत. मग कर्जत तालुक्यातील सामान्य जनतेने कोणाकडे न्याय मागायचा?

कर्जत-पळसदरी रस्त्याने खोपोली येथे गॅस पाइपलाइन नेली जात असून भिसेगाव खिंडमधून शेतकर्‍यांच्या मालकी जमिनीतून खोदकाम करून पाइपलाइन टाकली जात आहे. ज्या शेतकर्‍यांच्या जागेतून गॅस पाइपलाइन जात आहे त्यांना कोणत्याही प्रकारे सूचना देण्यात आली नाही. त्याच वेळी शेतकर्‍यांनी खोदकाम करून पाइपलाइन टाकण्यास परवानगी दिली नाही. त्यामुळे काही शेतकरी आणि मालकांनी पाइपलाइनचे काम थांबविण्यासाठी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आहे. या भागातील रामकिशोर  गुप्ता, तारीपल्ली मोहनराज, बाळकृष्ण ठोबरे, प्रकाश हजारे यांनी पोलीस ठाण्यात अर्ज दिला आहे. महानगर गॅस पाइपलाइनचे काम पळसदरी रस्त्यालगत टाकण्यात आले असून तेथील नागरिकांना कोणतीही सूचना न देता परस्पर काम सुरू केले आहे, मात्र तेथील शेतकर्‍यांच्या जमिनीमधून रस्ता गेला तसेच काही वर्षांपूर्वी दोन गॅस पाइपलाइन गेल्या तरी त्याचा मोबदला दिला गेला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्या उर्वरित जमिनीमध्ये कोणत्याच प्रकारे व्यवसाय करता येत नाही. त्यामुळे निकामी जमीन उरणार आहे.

कर्जत-पळसदरी फाटा-खोपोली रस्त्यावर महानगर गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. ते रस्त्याच्या नवीन बनवलेली साइडपट्टी खोदून होत आहे. काही ठिकाणी उंच भराव असून पाइपलाइनकरिता खोदलेल्या साइडपट्टीतून पावसाचे पाणी गेल्यानंतर ती माती कमकुवत होऊन वाहून जाण्याची व जमिनीची धूप होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक भिसेगाव कर्जत किंग हॉटेलपासून ते चारफाटा यादरम्यानच्या रस्त्याची जमीन एमएमआरडीए किंवा एमएसआरडीसीने संपादित केलेली नाही. रस्ता करतेवेळी शेतकर्‍यांना सांगितले होते की, याची आपल्याला नियमाप्रमाणे भरपाई किंमत मिळेल, परंतु अद्याप कुठलाही मोबदला किंवा भरपाई एमएमआरडीएने किंवा एमएसआरडीसीने बाधित शेतकर्‍यांना दिली नाही. असे असताना जो रस्ता बनवलेला आहे त्या रस्त्याची मालकी आपल्याकडे नसताना शेतकर्‍यांकडे असताना त्या रस्त्याच्या साइडपट्टीवरून गॅस पाइपलाइन टाकणे किंवा त्यास परवानगी देणे हे अतिशय चुकीचे आहे. या रस्त्याच्या बाबतीमध्ये सर्व्हे करून मोजणी करून ज्या शेतकर्‍यांचे जे-जे क्षेत्र येत असेल त्याचा मोबदला त्या त्या शेतकर्‍यांना देण्यात यावा व आपल्याला महानगर गॅस पाइपलाइनकरिता किंवा इतर कुठल्याही केबल लाइनकरिता परवानगी द्यायची तर वाढीव जागा भूसंपादित करावी, अशी मागणी केली.

कर्जत शहरात घरगुती गॅसचा पुरवठा करण्यासाठी महानगर गॅस कंपनीकडून गॅस वाहून नेणारी पाइपलाइन टाकली जात आहे. त्या पाइपलाइनचा उद्देश लक्षात घेऊन कर्जत नगर परिषदेकडून शहरातील अंतर्गत भागात वाहिनी टाकण्यास 2020मध्ये परवानगी देण्यात आली आहे. त्यात दहिवली आणि आकुरले या नागरी भागात फक्त गॅस वाहिनी टाकण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे कारण पुढे करून कर्जत नगर परिषदेकडून अन्य भागातील रस्त्याच्या बाजूने गॅस वाहिनी टाकण्यास हरकत घेण्यात आली आणि प्रसंगी गुन्हा दाखल करण्याची तयारी कर्जत नगर परिषदेमधील लोकप्रतिनिधींकडून सुरू आहे, मात्र याबाबत प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्याधिकारी काहीही बोलत नाहीत असे सांगितले जात असून यापूर्वीच्या मुख्याधिकारी यांच्या कार्यकाळात त्या वाहिनीला शहरात टाकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे शहरातून जाणार्‍या राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रस्त्याच्या बाजूने गॅस वाहिनी टाकली जात असल्याने राजकारण तापले आहे. त्यात या गॅस वाहिनीला सर्व थरातून विरोध होत असून आपल्या मालकीच्या जागेतून वाहिनी टाकण्यास हा विरोध आहे, पण या गॅस वाहिनीचा भविष्यातील फायदा लक्षात घेता घरगुती गॅस वापर करणार्‍या कुटुंबाच्या आर्थिक फायद्याचा हा विषय असल्याने त्या दृष्टीनेदेखील विचार सुरू झाला आहे, पण तरीदेखील शहरात परवानगी असताना किंवा नसताना दुसर्‍याच्या जमिनीत विनापरवानगी खोदकाम करून गॅस वाहिनी टाकली जात आहे. त्या प्रवृत्तीस कर्जतमध्ये विरोध होत आहे.

शेतकर्‍यांकडे आता जमीन कमी राहिलेली असताना त्यामधून जर त्यांनी रस्त्याला जागा दिली व परत रस्त्यापासून 15 मीटर अंतर सोडून गॅस लाइनसाठी त्यांची जागा जात असेल तर भविष्यामध्ये त्यांचे न भरून येणारे नुकसान होणार आहे. एकतर आपण रस्त्याची जागा भूसंपादन करीत असताना अशा काही शासकीय कामाकरिता, योजनेकरिता जर का जमीन लागत असेल तर प्रसंगी आपण बाजूची वाढीव जमीन संपादित करावी आणि त्यानंतरच गॅस लाइनला किंवा अन्य कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी द्यावी.

या बाबतीमध्ये शेतकर्‍यांची परवानगी व सहमती असल्याशिवाय अशा प्रकारचा रस्ता होणे, रस्त्याच्या जागेचा कोणताही मोबदला न देणे व गॅस लाइनला परवानगी देणे हे नेमके कशाचे द्योतक आहे हेच सर्वसामान्य जनतेला समजलेले नाही. अथक प्रयासाने नवीन रस्ता होत असताना त्याच्या साइडपट्टीवरील खोदाई त्वरित थांबवून ती गॅस लाइन काढून तो रस्ता पूर्ववत करणे हे आजूबाजूच्या वस्तीच्या दृष्टीने व भिसेगाव आदिवासी वाडीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

-संतोष पेरणे, खबरबात