लसीकरणाचे राजकारण

देशभरात 8.3 कोटी लोकांना लस देण्यात आली आहे. त्यातील 83 लाख लोकांचे लसीकरण एकट्या महाराष्ट्रात झाले आहे. याचा अर्थ देशाच्या एकूण लसीकरणापैकी 10 टक्के लसीकरण महाराष्ट्रात झाले आहे. मग महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा आहे असे कुठल्या तोंडाने म्हणावयाचे? परंतु तरीही राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांपासून मुंबईच्या महापौरांपर्यंत सारे सत्ताधारी नेते लसींचा तुटवडा असल्याचे सांगत आहेत. लसीकरण मोहिमेबाबत माध्यमांसमोर येऊन बडबड करण्यापेक्षा थेट केंद्र सरकारशी चर्चा करून प्रश्न सोडवणे केव्हाही सोयस्कर ठरेल. परंतु ते घडताना दिसत नाही.

जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने खरे तर बुधवारच्या दिवशी आरोग्यविषयक उपक्रम साजरे व्हायला हवे होते. सर्वसाधारण परिस्थिती असती तर तसे घडलेही असते. गावोगाव रक्तदान शिबिरे, आरोग्य तपासणी शिबिरे, नेत्रचिकित्सेची शिबिरे अशा उपक्रमांनी हा दिवस साजरा झाला असता. परंतु यंदाचा जागतिक आरोग्य दिन सार्‍या जगाचीच परीक्षा पाहणारा ठरला. महाराष्ट्रात तर कोरोनाच्या रुग्णसंख्येचा महास्फोट झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. दैनंदिन नव्या रुग्णांची संख्या दर दिवसाला 5-6 हजारांनी वाढत चालली आहे. ही वैद्यकीय आणीबाणी सदृश परिस्थिती आहे यात शंका नाही. परंतु या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकार काय करते आहे? हातात हात घालून कोरोनाशी लढूया असे गोड शब्दांत आवाहन करणार्‍या सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या सरकारने अखेर फसगतच केली. कोरोनाच्या विषयात राजकारण नको, ही भारतीय जनता पक्षाची सुरूवातीपासूनच भूमिका आहे. वीकएण्ड लॉकडाऊनच्या नावाखाली संपूर्ण कडक टाळेबंदी करण्याचा सरकारचा निर्णय किती असंवेदनशील आहे याकडे भाजपच्या नेत्यांनी लक्ष वेधले आहे. विरोधीपक्ष या नात्याने ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. अत्यंत अविचारीपणाने महाविकास आघाडी सरकारने या लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्याला बे्रक द चेन असे गोंडस नाव देखील दिले. हा लॉकडाऊन आठवडाअखेरपुरता मर्यादित असेल असा आभास निर्माण करण्यात आला. त्याला विरोधीपक्षांनी देखील समर्थन दिले. परंतु प्रत्यक्षात काय घडले? आजच्या घडीला सर्वच्या सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. व्यापारी वर्ग तर यातून अजिबात उठू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. थोडेसे सामान्य ज्ञान आणि सारासार विवेकबुद्धी वापरून ही परिस्थिती टाळता आली असती. परंतु हे करायचे सोडून सरकारमध्ये बसलेले नेते सवयीप्रमाणे केंद्र सरकारवर खडे फोडण्यात धन्यता मानत आहेत. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे आणि ठिकठिकाणी इस्पितळातील खाटा कमी पडू लागल्या आहेत. ऑक्सिजनचा साठा देखील अपुराच आहे. कोरोनावर अखेरचा उपाय म्हणून वापरण्यात येणारे रेमडेसिवीर हे औषध काळ्या बाजारात आठ ते दहा हजार रूपयांना विकले जात आहे. कोविड केंद्रांमध्ये रुग्णांची गर्दी दाटू लागली आहे. हे सारे प्रश्न युद्ध पातळीवर सोडवणे ही खरी काळाची गरज आहे. राजकारण करू नका असा सल्ला सत्ताधारी नेते विरोधकांना वारंवार देताना दिसतात. परंतु प्रत्यक्षात लसीकरणाचे राजकारण सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे नेतेच करत आहेत. ही वेळ हातात हात घालून एकत्रित लढण्याची आहे हे खरे. विरोधीपक्षांची त्यालाही तयारी आहे. मुळात राजकारण सोडून थोडेफार काम करण्याची इच्छा सत्ताधार्‍यांच्या मनातच आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे.