आता सचिन वाझेंचा ‘लेटरबॉम्ब’

अनिल देशमुख, अनिल परब यांनी खंडणी मागितल्याचा गंभीर आरोप

मुंबई ः प्रतिनिधी
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यानंतर निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनीही ‘लेटरबॉम्ब’ टाकला आहे. सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) कोठडीत असलेल्या वाझे यांनी एनआयएला एक पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर खंडणी मागितल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ आढळलेली स्फोटके आणि मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात अटकेत असलेल्या सचिन वाझे यांनी राज्याला हादरवून टाकणारा गौप्यस्फोट केला आहे. ‘2020मध्ये मला पोलीस दलात घेण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विरोध होता. माझी नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी पवारांची इच्छा होती, मात्र आपण पवारांचे मतपरिवर्तन करू. त्याचबरोबर गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेत नियुक्ती करू, असे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मला नागपूरमधून फोनवर सांगितले होते. या कामासाठी देशमुख यांनी माझ्याकडे दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती’, असा दावा वाझे यांनी पत्रात केला आहे.
‘ऑक्टोबर 2020मध्ये देशमुख यांनी मला सह्याद्री अतिथीगृहावर बोलाविले आणि शहरातील एक हजार 650 रेस्तराँ व बार यांच्याकडून वसूली करण्यास सांगितले होते. त्या वेळी हे आपल्या क्षमतेपलीकडे असल्याचे आपण त्यांना सांगितले होते. त्याचबरोबर जुलै-ऑगस्ट 2020मध्ये शिवसेना नेते व मंत्री अनिल परब यांनी त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावले होते. डीसीपींच्या बदल्या होण्याच्या तीन-चार दिवसांआधी परब यांनी बोलावले होते. सुरुवातीला ‘एसबीयूटी’बद्दलच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानंतर विश्वस्तांना घेऊन येण्यास सांगितले, तसेच चौकशी थांबविण्यासाठी परब यांनी 50 कोटी रुपये मागितले होते. हे काम करण्यास आपण असमर्थता दर्शवली. कारण आपल्याला एसबीयूटीबद्दल माहिती नव्हती. चौकशीवरही आपले कोणतेही नियंत्रण नव्हते,’ असेही वाझे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
‘जानेवारी 2021मध्ये मंत्री अनिल परब यांनी आपल्याला पुन्हा शासकीय बंगल्यावर बोलावले आणि बृहन्मुंबई महापालिकेच्या यादीतील काही ठेकेदारांची चौकशी करण्यास सांगितले. अशा 50 ठेकेदारांकडून दोन कोटी रुपये वसूल करण्यास त्यांनी सांगितले होते. अज्ञात तक्रारींच्या आधारावर या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. ठेकेदारांविरोधातील तक्रारींमध्ये क्राइम इंटेलिजन्स विभागाने केलेल्या तपासातून काहीही निष्पन्न झाले नाही,’ असे वाझे यांचे म्हणणे आहे.