एका सुरात तरी बोला

कोरोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रात त्सुनामीसारखी आली तेव्हा या सरकारचे काय चालले होते? शंभर कोटीच्या वसुलीचे प्रकार घडू लागले होते. भ्रष्ट वर्तनापायी दोन-दोन मंत्र्यांना राजीनामे देण्याची नामुष्की स्वीकारावी लागली. तरीही हे सरकार अजुनही खुर्चीला घट्ट चिकटून आहे. याला काय म्हणायचे? कोरोनाच्या हाहाकारामध्ये महाराष्ट्र भरडून निघत असताना मदतीला धावले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच. ज्यांच्यावर उठताबसता तोंडसुख घेण्याचे उद्योग चालू होते त्याच पंतप्रधान मोदींकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना अर्ज-विनंत्या करण्याची वेळ आली.

कोरोना विषाणूच्या लाटेत अवघा महाराष्ट्र प्राणवायुसाठी तडफडत असताना सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष श्रेयवादासाठी गलिच्छ पातळीवरचे राजकारण करत आहेत ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. वास्तविक हे तीन चाकी बिघाडी सरकार सर्वच आघाड्यांवर पूर्णत: अपयशी ठरले आहे हे आता सार्‍यांनाच ठाऊक झाले आहे. कोलमडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यापासून दुर्दैवाच्या फेर्‍यात अडकलेल्या शेतकर्‍यांपर्यंत, हातावर पोट असलेल्या मजुरांच्या रोजगारांपासून जनसामान्यांच्या वाढीव वीज बिलांपर्यंत सर्व आघाड्यांवर हे तीन पक्षांचे सरकार सपशेल तोंडघशी पडले आणि यांच्या राजकारणापायी अंतिमत: महाराष्ट्राच्या जनतेचेच अपरिमित हाल झाले ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधानांनी 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा जेव्हा झाली तेव्हा महाराष्ट्रात लसींच्या तुटवड्याबद्दल राजकारण रंगात आले होते. नसते राजकारण करण्याऐवजी सत्ताधार्‍यांनी रेमडेसिवीरचा पुरवठा आणि ऑक्सिजनची व्यवस्था मार्गी लावली असती तर महाराष्ट्राच्या जनतेवर आकांत करण्याची पाळी आली नसती. औषधे आणि ऑक्सिजन याची व्यवस्था राज्य सरकारनेच करणे अपेक्षित होते व आहे. परंतु महाराष्ट्राचे दुर्दैव असे की त्यासाठी देखील केंद्र सरकार व इतर राज्यांकडे हात पसरायची वेळ आली. अलीकडच्या काळात भंडारा, भांडुप, नाशिक आणि विरार या चार ठिकाणी इस्पितळांमधील दुर्घटनांमध्ये दहा नवजात बालकांसह जवळपास साठ जण हकनाक मृत्यूमुखी पडले आहेत. या दुर्दैवी अपघातांमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था काय लायकीची आहे हे सार्‍यांना कळले. एवढे घडून देखील आपले राज्यकर्ते सुधरायला तयार नाहीत. रेमडेसिवीरचा पुरवठा आता सुरळीत होण्याच्या मार्गावर आहे, त्याचे संपूर्ण श्रेय पंतप्रधान मोदींनाच द्यायला हवे. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे औषध पुरवठा, ऑक्सिजन पुरवठा आणि लसींचा पुरवठा आता सुरळीत होत चालला आहे. पंतप्रधानांच्या आदेशानंतर दीड लाख लसींचा साठा मुंबईत पोहोचला देखील आहे. परंतु याचे श्रेय महाविकास आघाडी पंतप्रधानांना देत नाही. त्याऐवजी लस मोफत देण्याच्या घोषणेवरून निरर्थक राजकारण मात्र सुरू झाले आहे. भारतातील 17 राज्यांनी आपापल्या जनतेला लस मोफत देण्याच्या घोषणा या आधीच केल्या आहेत. पंतप्रधानांनी देखील केंद्रातर्फे राज्यांना मोफत लस नियमित मिळत राहील अशी ग्वाही दिली आहे. परंतु पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मोफत लसीची घोषणा ट्वीटरवर घाईघाईने करून टाकली आणि लगेच ती डिलिट देखील केली. दुसरे मंत्री राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनीही मोफत लसीची घोषणा पत्रकार परिषदेत करून टाकली. त्यामुळे काँग्रेसची अवस्था मात्र केविलवाणी झाली. श्रेयवादाच्या या राजकारणात स्वत: मुख्यमंत्री कुठे आहेत, याचा महाराष्ट्राच्या जनतेला पत्ताच नाही. हे सारे ताबडतोब थांबायला हवे. वेळ विषाणूविरुद्धच्या लढाईची आहे, एकमेकांना भिडायची नाही.