Breaking News

अर्थकारणात आमूलाग्र बदल हेच आरक्षण प्रश्नावरील खरे उत्तर का आहे?

मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. ती आरक्षण मिळण्याच्या बाजूने यशस्वी झाली तर आपण जिंकलो असे मानले जात आहे. प्रत्यक्षात हा प्रश्न केवळ आरक्षणाचा नसून तो कसा आर्थिक आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.

घरांत माणसे उपाशी असताना घरांतच दडवून ठेवलेल्या भाकरी म्हणजे काळा पैसा, भ्रष्ट करपद्धती आणि असुरक्षिततेतून सुटका करून घेण्यासाठी आपण एक देश म्हणून जमा केलेले प्रचंड सोने. प्रचंड नैसर्गिक संसाधने आणि ऊर्जा असलेला हा देश नडला आहे तो महाग आणि अशुद्ध भांडवलामुळे. अर्थात मूळ प्रश्न आर्थिक असल्याने आरक्षण मागणार्‍या प्रत्येकाला आधी त्याविषयी बोलण्याचे धाडस करावे लागेल.

मराठा समाजाने महाराष्ट्रात काढलेल्या ऐतिहासिक मोर्च्यांची चर्चा 2016 मध्ये झाली होती. हे मोर्चे किती प्रचंड होते, किती शिस्तबद्ध होते, स्वच्छतेचे कसे भान राखले जात होते, शिवाय ते मूक मोर्चे होते यावर त्या वेळी भरपूर लिहून झाले आहे. तरीही त्याचा उल्लेख पुन्हा केला पाहिजे. कारण असे आणि इतके वेगळे काही पूर्वी कधी झाले नव्हते. मराठा समाज हा बहुसंख्य असून त्या समाजाच्या मनात एवढे काही धुमसत आहे याची वाच्यता तोपर्यंत मराठा समाजाचे नेतृत्व करणार्‍यांनीही केली नव्हती. समाजातील ही अस्वस्थता या मोर्च्यांमुळे समोर आली. कोपर्डी अत्याचार प्रकरणातील गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्त्या झाल्या पाहिजेत आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, या तीन मागण्या अतिशय प्रभावीपणे त्या वेळी मांडण्यात आल्या होत्या. देशातील अनेक विसंगतींत लोकशाहीचा असा आविष्कार देशाने निवडणुकीच्या मार्गाने नेहमीच अनुभवला आहे, पण कोणतीही निवडणूक नसताना काढण्यात आलेले हे मोर्चे हा लोकशाहीचा एक भव्य आणि वेगळाच आविष्कार ठरला होता.

इतर दोन मागण्या हा आपला आजचा विषय नाही, पण आरक्षणाची मागणी नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात गेली आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वात बसत नाही म्हणून नुकतीच ती नाकारण्यात आली. आरक्षणाची मागणी सरकारने मान्य करायची म्हणजे काय करायचे असा पेच निर्माण होणार हे त्याच वेळी स्पष्ट झाले होते.राज्यघटनेत घटनाकारांनी समानतेचे तत्त्व समाविष्ट केले असून ते आहे तोपर्यंत 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षणाची टक्केवारी वाढू शकत नाही हे समजून घेतले पाहिजे.हा मराठा आरक्षण मान्य करण्यातील अडथळा आहे हे खरे असले तरी मराठा समाजाला काहीही करून आरक्षण मिळाले तरी त्याच्या अंमलबजावणीत खरा अडथळा काय असणार आहे हे अधिक बारकाईत जाऊन समजून घेतले पाहिजे.

   मराठा आणि इतर जातीतील अनेकांच्या मनात अशा कल्पना आहेत की आरक्षण मिळाले की आपल्या मुलामुलींना रोजगार मिळेल, पण वास्तव असे आहे की गेली काही वर्षे सरकारी नोकर्‍यांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे आरक्षणामुळे नोकरी मिळेल असे ज्यांना वाटते अशा लाखातील फक्त (उदा.) दोन जणांना नोकरी मिळेल. याचा दुसरा अर्थ नोकरी पाहिजे, असे म्हणणारे जे दुसर्‍या समाजातील लाख उमेदवार आहेत त्यातील दोन जणांना नोकरी मिळणार नाही. मग मुद्दा असा उपस्थित होतो की दुसर्‍या समाजाला मिळणार्‍या लाखातील दोन ते पाच नोकर्‍या आम्हाला द्या, अशी ही मागणी आहे का? याचे उत्तर जर होय असेल तर त्यातून किती नोकर्‍या मिळणार हे स्पष्ट आहे आणि त्याचे उत्तर नाही असे असेल तर मग एवढ्यासाठीच एवढा मोठा लढा उभा केला गेला काय, असा प्रतिप्रश्न उभा राहतो.

आपल्या देशाची आजची स्थिती समजून घेण्यासाठी एक प्रतीकात्मक उदाहरण घेऊ. देशातील आजची संसाधने आणि आपली लोकसंख्या याचा विचार करता असे म्हणता येईल की, एका ताटात 10 भुकेल्या माणसांना जेवायला बसविण्यात आले आहे. ताटात मात्र दहाच भाकरी आहेत. जेवण सुरू होते तेव्हा त्यातील जी दोन सर्वांत ताकदवान माणसे असतात ते त्यातील दोन-दोन  भाकरी आपल्या ताब्यात घेतात. भाकरी राहिल्या सहा. तुलनेने कमी ताकदवान असलेले चार जण त्यातील एक-एक भाकर मिळविण्यात यशस्वी होतात. राहिल्या दोन भाकरी. त्या मिळविण्यासाठी उरलेल्या चार जणांत संघर्ष होतो. त्यातील जे ताकदवान दोघे असतात ते अर्धी अर्धी भाकरी मिळविण्यात यशस्वी होतात आणि एका भाकरीची तर या संघर्षात नासाडीच होते. ताटातील भाकरी संपल्या आणि दोघे जण तर उपाशीच राहिले! एवढेच नव्हे तर आधीच्या इतरांचेही पोट भरले नसल्याने दुसर्‍याच्या हातातील भाकरी कशी हिसकावून घेता येईल यासाठीचा अव्याहत संघर्ष सुरूच राहतो. आपल्या समाजातील आजचा संघर्ष हा असा आहे असे एक चित्र आपल्यासमोर येईल.

   पण हेही चित्र तेवढे खरे नाही. घरात एकूण भाकरी दहाच असत्या तर अव्यवस्थेतील अपरिहार्य संघर्ष असे नाव त्याला आपण देऊ शकलो असतो, पण घरात आणखी दहा भाकरी आहेत, ज्या ताटात येण्याऐवजी घरातील माणसांनी दडवून ठेवल्या आहेत. त्या ताटात असत्या तर हा संघर्ष थोडा कमी झाला असता किंवा कदाचित संपला असता, पण त्या भाकरी कोणी खातही नाही आणि त्या ताटातही येत नाहीत. अशा लपवून ठेवलेल्या भाकरीला

म्हणतात काळा पैसा, भ्रष्टाचार, आपणच घराघरांत दडवून ठेवलेले 24 हजार टन सोने आणि अतिशय भ्रष्ट अशी करपद्धती. रोजगारसंधी हिरावून घेणार्‍या अशा अर्थकारणाविषयी आरक्षण मागणारे समूह मात्र काहीच बोलताना दिसत नाहीत. त्यांचे लक्ष फक्त ताटात पडलेल्या भाकरींवर आहे. देशातील प्रचंड संपत्ती फिरत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष संपणार नाही आणि आपल्या देशातील रोजगाराच्या संधीही वाढणार नाहीत. त्या वाढल्या नाहीत तर आरक्षणाच्या मागणीलाही काही अर्थ उरणार नाही. आरक्षण मिळूनही काही फायदा होणार नाही. स्वस्त भांडवल उपलब्ध होत नाही, पैसा फिरत नाही, क्रेडिट एक्स्पांशन होत नाही तोपर्यंत उद्योग व्यवसायांची भरभराट होत नाही आणि ती होत नाही तोपर्यंत रोजगार संधी वाढत नाहीत. त्याच वाढल्या नाहीत तर नोकर्‍या कशा मिळणार? नोकर्‍याच नाहीत आणि आरक्षणाची वाटणी चालली आहे. यातच आपल्याला समाधान मानायचे असेल तर गोष्ट वेगळी.

एक देश म्हणून जी प्रचंड नैसर्गिक संसाधने आहेत आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या प्रचंड संपत्तीविषयी आणि तिच्या न्याय्य वाटपाविषयी आपण काहीच बोलत नाही. आपला देश भांडवलाच्या टंचाईने आणि महाग भांडवलाने नडला आहे. भारतीय नावाच्या या समाजात प्रचंड ऊर्जा आहे, जी अशा मराठा समाजाच्या मोर्च्यांतून दिसते, पण त्या ऊर्जेला दिशा नाही. त्यातून आपापसांत लढण्याची नवी मैदाने मात्र आम्ही तयार करीत राहतो. नवनिर्मितीला वेग देणार्‍या माफक दरातील भांडवलावर विकसित देशांनी आपल्या समाजात न्याय्य वाटपाचा आणि मानवी समाज म्हणून चांगले जगण्याचा एक धडा घालून दिला आहे. बँकिंगच्या माध्यमातून पैसा सर्वांना मिळेल अशी काळजी घेतली आहे, पण त्याविषयी आपण कधीच बोलत नाही. आपले सरकार कायम कर्जात असते आणि तिजोरी भरावी यासाठी जमेल तसे प्रयत्न करीत असते आणि असे आर्थिकदृष्ट्या हतबल सरकार आपण आपले शत्रू समजतो. बाजाराचे अधिराज्य असलेल्या आधुनिक जगाच्या व्यवस्थेने ग्राहक आणि भिकारी या दोनच जाती शिल्लक ठेवल्या आहेत हेही आपण सोयीस्कर विसरून चाललो आहोत.

सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले पाहिजे, एक व्यवस्था म्हणून काळ्या पैशांची निर्मिती पूर्णपणे बंद झाली पाहिजे आणि संपत्तीच्या निर्मितीसोबत तिचे वाढीव संधीच्या मार्गाने न्याय्य वाटप एक व्यवस्था म्हणून झाले पाहिजे असे मानणार्‍या आणि त्याचे डिझाइन तयार करणारी अर्थक्रांती हे आपल्या देशातील अशा जटील प्रश्नांचे खरे उत्तर आहे. ते स्वीकारण्याचे धाडस आता मराठा आणि सर्वच जातीधर्माच्या तरुणांनी केले पाहिजे. ते धाडस केले जाईल तेव्हा मोर्च्यांच्या या भव्यतेला एक दिशा मिळाली, असे म्हणता येईल.

आरक्षण प्रश्नाचे उत्तर सांगणारे अर्थक्रांतीचे दोन प्रस्ताव

1. सरकारला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणार्‍या आदर्श अशा बँक व्यवहार कराच्या पद्धतीचा अवलंब करणे, ज्याद्वारे बँकिंगला आणि पर्यायाने पतसंवर्धनाला चालना मिळेल. काळ्या पैशाला पायबंद बसेल. आर्थिक व्यवहार पारदर्शी होतील आणि करांच्या जंजाळातून सुटका झाल्याने व्यापारउदीमाला बळ मिळेल. भारतीय उद्योग जगाशी स्पर्धा करू शकतील. करमहसूल वाढल्याने सरकार गरजू नागरिकांना मदत करू शकेल.

2. संघटित क्षेत्रातील रोजगार वाढण्यासाठी आठऐवजी सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देशाचे कामकाज चालविण्यात यावे, ज्यातून कार्यक्षमता तर वाढेलच, पण रोजगार संधीमध्ये दुप्पट वाढ होईल. विकसित देशांत लोकसंख्या कमी असल्यामुळे त्यांनी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले आहे. 137

कोटी नागरिकांच्या भारतासाठी मात्र हातांना काम देणे हे सर्वांत महत्त्वाचे असल्याने रोजगार संधी या पद्धतीने वाढविण्यास पर्याय नाही. ज्यातून देशातील अधिकाधिक नागरिकांची क्रयशक्ती वाढेल आणि मागणी वाढल्याने अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. (अधिक माहितीसाठी ुुु.रीींहरज्ञीरपींळ.ेीस)

-यमाजी मालकर

ymalkar@gmail.com

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply