वाशीनंतर ‘दिबां’च्या नेतृत्वाखाली झालेला उलवा गावच्या शेतकर्‍यांचा संघर्ष!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला शेतकर्‍यांचा जमीन बचाव संयुक्त लढा वाशी, बेलापूर, पनवेल, उरण या भागातील गावागावांत पोहचला होता. जमिनीला योग्य भाव मिळाल्याशिवाय सिडकोला आपल्या पिकत्या जमिनी द्यायच्या नाहीत, असा निर्धार प्रत्येक शेतकर्‍याने केला होता. तरीदेखील सिडको पोलिसांच्या मदतीने त्या बळजबरीने घेण्याचा प्रयत्न करीत होती. त्यामुळे सिडको अधिकारी आणि शेतकर्‍यांमध्ये अनेक ठिकाणी संघर्ष होत होता. जमीन संपादन करण्यासाठी येणार्‍या सिडको अधिकार्‍यांना गावकरी अक्षरशः पिटाळून लावत होते.
अशा परिस्थितीत 3 जून 1974 रोजी उलवा येथे सिडको अधिकारी आणि शेतकर्‍यांमध्ये मोठा संघर्ष झाला. त्या दिवशी हे अधिकारी पोलीस व एसआरपीचा फौजफाटा घेऊन शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करण्यासाठी आले.संघर्ष अधिक चिघळला तर पोलिसांची जादा कुमक मागवण्यासाठी त्यांनी पनवेलच्या सरकारी रेस्ट हाऊसमध्ये वायरलेस यंत्रणाही सज्ज ठेवली होती, पण उलव्याच्या शेतकर्‍यांना आदल्या दिवशीच गावागावांत निरोप गेल्यामुळे त्या दिवशी ते हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहिले. सिडको अधिकार्‍यांबरोबर त्यांचा मोठा संघर्ष झाला, पण शेतकरी हटले नाहीत. शेकडो पोलीस आणि एसआरपीच्या दहशतीला न घाबरता, न जुमानता त्यांनी सिडको अधिकार्‍याना जमीन संपादन करण्यास प्रचंड घोषणा देत तीव्र विरोध केला. शेतकर्‍यांचा संताप पाहून परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच सिडको अधिकार्‍यांनी
नाईलाजास्तव माघार घेतली.
जमीन संपादन करण्यासाठी येणार्‍या सिडको अधिकार्‍यांच्या बाबतीत असे प्रसंग वारंवार घडत होते. तरीदेखील सिडकोचा जमीन संपादनाचा प्रयत्न सुरूच होता. दि. बा. शेतकर्‍यांना जागृत करून त्यांच्या हक्कांसाठी सरकार दरबारी भांडत होते. त्यांना योग्य न्याय मिळावा म्हणून झगडत होते. काही शेतकर्‍यांनी मात्र आपल्या अज्ञानामुळे वा हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आपल्या जमिनी सिडकोला कवडीमोल भावाने दिल्या, पण सिडकोने त्या शहरीकरणाच्या नावाखाली भरमसाठ भावाने निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालायला सुरुवात केली. त्यामुळे जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. सिडकोची ही नफेखोरी दि. बा. पाटील यांच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटली नाही. त्यांनी जमिनी विकलेल्या शेतकर्‍यांच्या ही बाब लक्षात आणून दिली. मग तेही चिडले. सिडकोने आम्हाला वाढीव भाव द्यावा, अशी मागणी करू लागले. दि. बां.चे म्हणणे आता त्यांच्या विरोधकांसह सर्वांना पटले. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमीन बचाव संयुक्त आंदोलनाला जोर चढला. सिडकोविरोधात शेतकरी, शेतमजूर, गावकरी एकजुटीने उभे राहिले.
  दरम्यान, दि. बा. पाटील यांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनीला वाढीव भाव मिळाला पाहिजे, ही मागणी जोरकसपणे लावून धरली. शिवाय सिडको शेतकर्‍यांच्या जमिनी भांडवलदारांना विकून जो भरमसाठ नफा कमवत आहे, त्यात शेतकर्‍यांनाही काही प्रमाणात हिस्सा मिळाला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. नुसती मागणी करून ते थांबले नाहीत, तर त्यासाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केले. 1970पासूनची ही लढाई दि. बा. अगदी नेटाने लढत होते. शेतकरी,
जनताही त्यांना उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत होती. राजकारणातला दि. बां.चा हा काळ ऐन भरातला होता. शेकापचे ते प्रमुख नेते म्हणून गणले जात होते. त्यामुळे त्या पक्षाच्या पुरोगामी तरुण आघाडीला त्यांचा मोठा आधार वाटत होता.
नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी सरकार सर्व तर्‍हेने प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे सिडकोविरोधातली ही लढाई तशी सोपी नव्हती, पण जनाधाराच्या बळावर आपण ही लढाई जिंकू, असा विश्वास दि. बां.नी शेतकर्‍यांना दिला होता.त्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर शेतकर्‍यांचा विश्वास होता. त्यामुळेच या जमीन बचाव संयुक्त लढ्याची व्याप्ती वाढत होती.