ओबीसी आरक्षण वाद : राज्यातील पोटनिवडणुका स्थगित

मुंबई ः प्रतिनिधी
कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप पूर्ण ओसरली नसतानाच तिसर्‍या लाटेची आणि डेल्टा प्लसचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे पाच जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणार्‍या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी शुक्रवारी (दि. 9) केली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या वादावर तूर्त पडदा पडला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी सदस्यांची निवड रद्द करून पाच जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया जाहीर केली होती. या ठिकाणी 19 जुलै रोजी मतदान होणार होते, मात्र या निवडणुकांना भाजपसह विविध पक्षांनी विरोध दर्शविला. कोरोनाच्या डेल्टा व्हेरिएंटचा धोका लक्षात घेता निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी होत होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयुक्त मदान यांनी धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या पाच जिल्हा परिषदांमधील 70 निवडणूक विभाग आणि 33 पंचायत समित्यांमधील 130 निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुका आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील शिथिल झाली आहे. कोविड-19ची परिस्थिती सुधारल्यावर या पोटनिवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पार पाडण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घोषणा करण्यात येईल, असेही मदान यांनी सांगितले.