भविष्यातील शुभ लाभ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्या ताब्यातील मालमत्तांवर उभारलेले काही प्रकल्प खाजगी उद्योगांना चालवण्यासाठी देण्याची घोषणा नुकतीच केली. ही घोषणा सर्वार्थाने स्वागतार्ह पाऊल ठरते. दुर्दैवाने सार्वजनिक म्हणजेच सरकारी मालमत्तांचे खाजगीकरण हा विषय आपल्याकडे ठराविक चौकटीतच चर्चिला जातो. खाजगीकरणाचे नुसते नाव काढताच देश विकायला काढला यासारख्या टोकाच्या प्रतिक्रिया तार सप्तकात व्यक्त केल्या जातात. काँग्रेससारख्या पक्षाने सध्या नेमका हाच उद्योग आरंभला आहे.

बदलांना सामोरे जाण्यात एक मोठी जोखीम असते. पण ती पत्करावीच लागते. जितकी मोठी जोखीम तितकाच लाभ देखील मोठा, हे व्यापारातील एक सर्वमान्य तत्त्व आहे. या बदलांना सामोरे जाण्यात जेवढा धोका असतो, त्यापेक्षाही अधिक त्यांच्याकडे पाठ फिरवण्यात असतो असे सर्वच अर्थतज्ज्ञ आवर्जून सांगत असतात. नव्वदीच्या दशकात तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक खुलेकरणाचे वारे भारतात आणले, ती देखील एक मोठी जोखीमच होती. अशा नव्या बदलांना सामोरे जात जातच आपल्या देशाने प्रगती साधली. प्रगतीच्या प्रयत्नांना खर्‍या अर्थाने वेग आला, तो 2014 सालानंतर म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारमुळे. भाजप सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय चलनीकरण योजनेमुळे या प्रयत्नांना प्रचंड वेग येईल यात शंका नाही. दुर्दैवाने प्रदीर्घ काळ एकाच चाकोरीत आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था धीम्या गतीने प्रगती करत राहिली. जवळपास सत्तर वर्षे त्याला म्हणावा तसा वेग आला नाही. भारतापेक्षा गरीब असलेले देश भराभरा विकास साधू पहात होते, त्याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्था कासवाच्या गतीने चालत होती. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे चीन. एकेकाळी चीनचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षाही कमी होते. तोच चीन आज जगभरातील एक महासत्ता होऊ पाहात आहे. अर्थात चीनमधील हुकुमशाही राजवट आणि विकासाचे मार्ग काहिसे वादग्रस्त आहेत हे खरे, परंतु भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात आर्थिक खुलेकरण ही जोखमीची बाब असली तरी अनिर्वाय बाब होती हे मान्य करायला हवे. मोदी सरकारने त्याच प्रक्रियेला अधिक जोरकस केले आहे. सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय चलनीकरण योजनेत वास्तवाचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, खाणी, गोदामे, इमारती यांसारख्या सरकारी मालमत्ता खाजगी उद्योजकांना वापरायला देण्याची ही संकल्पना आहे. अनेक सरकारी उद्योग मूलभूत क्षेत्रात काम करत असतात. परंतु ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे त्यातून संपत्ती निर्माण होण्याऐवजी या प्रकल्पांचे बोजामध्ये रूपांतर होते. म्हणजेच मालमत्ता असूनही त्यातून साधनसंपत्ती निर्माण होत नाही. सरकारने चालवलेल्या अनेक उद्योगांच्या बाबतीत हे घडलेले आहे. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर एअर इंडियाचे नाव घ्यावे लागेल. अनुत्पादक राहिलेली सरकारी मालमत्ता चांगल्या उद्योजकाकडे गेल्यास तो त्याचे सोने करू शकतो. म्हणूनच या संकल्पनेचे व्यावसायिक मूल्य खूप महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे या राष्ट्रीय चलनीकरणाच्या कार्यक्रमानुसार मालमत्तांवरील सरकारी मालकी कायमच राहणार आहे. म्हणजे मोदी सरकारने देश विकायला काढल्याची काँग्रेसची ओरड हास्यास्पद ठरते. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीनंतर येत्या चार वर्षांत सरकारला सहा लाख कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. विकासासाठी हा पैसा किती आवश्यक आहे हे वेगळे सांगायला नकोच.