गुंतवणूकदार निवडत आहेत ‘डिलिव्हरी’चा चांगला मार्ग

शेअर बाजारात चांगला परतावा मिळतो आहे, हे पाहून अनेक गुंतवणूकदार बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे मुदत ठेवींवरील कमी व्याजदर आणि ट्रेडिंग मार्जिनमध्ये झालेली तीव्र वाढ ह्या गोष्टीं डिलिव्हरी व्हॉल्यूम वाढण्यास कारणीभूत आहेत. याचा अर्थ ट्रेडिंगपेक्षा दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर भारतीय गुंतवणूकदार भर देताना दिसत आहे, जे बाजारासाठी चांगले आहे.

जरी भारतीय शेअरबाजार आपल्या उच्चांकांवर व्यवहार करत आहेत तरी आश्चर्याची बाब म्हणजे आशियामधील सर्वांत जुना, मुंबई शेअर बाजार व राष्ट्रीय शेअर बाजार अशा दोन्ही एक्स्चेंजवरील डिलिव्हरी-आधारित घेवाण देवाण व्यवहार (व्हॉल्यूम) मागील चार वर्षांच्या उच्चांकावर पोहचले आहेत. याचाच अर्थ, जरी बरेचशे अनुभवी गुंतवणूकदार काठावर बसून मार्केट कोसळण्याची वाट पाहत असले तरी अनेक गुंतवणूकदार आजही या बाजाराकडं एक उत्तम गुंतवणूक म्हणूनच पाहत आहेत आणि म्हणजेच गुंतवणूकदार आता दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून बाजारात पैसे गुंतवत आहेत. अगदी याउलट मागील वर्षातील ट्रेंड होता, जेव्हा सट्टा व्यापारास (स्पेक्युलेशन) अधिक प्राधान्य दिलं जात होतं. मुदत ठेवींवरील कमी व्याजदर आणि ट्रेडिंग मार्जिनमध्ये झालेली तीव्र वाढ ह्या गोष्टीदेखील डिलिव्हरी व्हॉल्यूम वाढण्यास कारणीभूत आहेत.

मिड-कॅप शेअर्सना मागणी

एक्सचेंजेसच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सरासरी दैनंदिन एकूण ट्रेड केलेल्या प्रमाणाच्या संबंधात प्रत्यक्षात घेतल्या-विकल्या जाणार्‍या शेअर्सची टक्केवारी 2021 मध्ये 38 टक्के वरती पोहचली आहे तर या वर्षातील दैनंदिन सरासरी 35.28 टक्के आहे. डिलिव्हरी व्हॉल्यूम या वर्षामध्ये दिवसाला 142 कोटींचा आकडा पार करून गेलेले आहेत. म्हणजेच 2020च्या तुलनेत ही वाढ 35 टक्क्यांची आहे तर 2019 पेक्षा 124 टक्क्यांनी अधिक आहे. वाढीव डिलिव्हरी व्हॉल्यूम मोठ्या प्रमाणावर मिड-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्सना मागणी दर्शवत आहेत तर क्वालिटी बकेट्समध्ये अलीकडे डिलिव्हरी-आधारित व्हॉल्यूम सुधारलेले दिसत आहेत. नवख्या, तरुण व किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सहभागामध्ये वाढ झाल्यानं एकूण व्हॉल्यूम आणि डिलिव्हरी व्हॉल्यूम या दोन्हींमध्ये गेल्या काही महिन्यांत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

हाच कल पुढेही राहणार?

गुंतवणूकदार आता मुदत ठेवींवरील कमी व्याजदरामुळे अल्प-मध्यम कालावधीच्या दृष्टीकोनातून शेअर खरेदी करत आहेत. एनएसई 500 (छडए 500 – मार्केट कॅपिटॅलिझेशननुसार पहिल्या 500 कंपन्या)च्या शेअर्समध्ये सप्टेंबरमध्ये सरासरी दैनंदिन डिलिव्हरी आधारित उलाढाल 25500 कोटी होती तर ऑगस्टमध्ये 21900 कोटी रुपये आणि जुलैमध्ये 20300 कोटी रुपयांची होती. 2010 ते 2017 दरम्यान सरासरी दैनंदिन डिलिव्हरी आधारित व्हॉल्यूम हे 40 टक्के पेक्षा जास्त होते, परंतु जे नंतर मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्सच्या भावातील झालेल्या पडझडीमुळं कमी झाले. बाजारातील विश्लेषकांच्या अंदाजांनुसार यापुढंदेखील डिलिव्हरी व्हॉल्यूम हे चढे राहू शकतात जर बाजारातील कंपन्यांच्या दुसर्‍या तिमाहीचे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले राहिले तर..एकूणच, गेल्या काही महिन्यांत बाजारातील भावना खूप सकारात्मक होती आणि गुंतवणूकदारांनी चांगल्या तिमाही निकालांच्या अपेक्षेनं मिड आणि स्मॉल कॅप शेअर्सची खरेदी केलेली दिसून येत आहे. जोपर्यंत कोणत्याही तिमाहीत, कंपन्या अपेक्षेपेक्षा कमी कमाई नोंदवीत नाहीत तोपर्यंत हा कल कायम राहण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेवर आर्थिक संकटाची तलवार

मागील आठवड्यात गुरुवारी जगभरातील शेअर बाजारांनी मुसंडी मारली कारण, गेले दोन आठवडे अमेरिकन अर्थसत्तेवर असलेली आर्थिक संकटाची टांगती तलवार तूर्त तरी दूर झालीय. रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटीक पक्षात एकमत झालं असून कर्जाची मर्यादा वाढवण्यास सिनेट सदस्य राजी झालेत. त्यामुळं पहिल्यांदाच ओढवलेल्या अशा आर्थिक संकटातून अमेरिकेची सुटका झालीय. अमेरिकेला तिच्या कर्जावर थकबाकी देण्याच्या धोक्याचे (वशषर्रीश्रींळपस ेप वशलीीं) तात्पुरतं निराकरण करण्यासाठी एक राजकीय (तडजोड) करार झाला आणि कमीत कमी येत्या डिसेंबरपर्यंत डिफॉल्ट परिस्थिती टाळली जाईल या विचारानं बाजारानं उसासा टाकला, त्याजबरोबरीनं कच्च्या तेलाच्या किमतीतीलदेखील वाढ थांबल्यामुळं बाजारातील तेजीवाल्यांना हायसं वाटलं असावं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे नेते शी जिनपिंग यांनी आभासी बैठक घेण्याच्या निर्णयामुळे अलिकडच्या दिवसांमध्ये चांगल्या बातम्यांसाठी आसुसलेल्या मीडियालादेखील नवीन खाद्य मिळाल्यानं त्याचादेखील सकारात्मक परिणाम बाजारांवर पाहता आला.

पॉवर इंडेक्समधील हालचालीचा जोर

मागील आठवड्याच्या मध्यात ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सना चांगली मागणी दिसून आली. नक्कीच, याचं कारण भारत चीनला वीज निर्यात करणार आहे म्हणून नाही तर मुख्यतः गुंतवणूकदारांमध्ये या क्षेत्रासाठी नवीन उत्साह आहे. भारत सरकार वीज कायद्यातील काही सुधारणांवर काम करत आहे जे भारतातील अडखळणार्‍या वीज वितरण कंपन्यांमध्ये सुधारणा आणण्यावर भर देईल. जेव्हा आणि जेव्हा अशा सुधारणा अंमलात आणल्या जातात तेव्हा या क्षेत्रासाठी त्या पूरकच ठरत असतात. अर्थातच केवळ सुधारणांची शक्यता या तेजीला कारणीभूत नसून उच्च निव्वळ मूल्य, या क्षेत्रावरील अवलंबत्व आणि दूरदृष्टीपण ओळखून मोठ्या व किरकोळ गुंतवणूकदारांनी ज्या क्षेत्रामध्ये जास्त मूल्यवर्धन आहे अशा या क्षेत्राकडं आपले गुंतवणूक निधी फिरवल्याने ऊर्जा (वीज) क्षेत्रालाही याचा फायदा होत आहे. बीएसई पॉवर इंडेक्समधील हालचालीचा जोर या वस्तुस्थितीवरून दिसून येतो. ज्यामुळं दैनिक आलेख तक्त्यावर 11 वर्षांनंतर ब्रेकआउट दिसत आहे. बीएसई पॉवर इंडेक्स गेल्या वर्षभरात 101 टक्क्यांनी वाढून 3337 अंशांवर गेला.

अमेरिकेच्या दृष्टीने डिसेंबर महत्त्वाचा

तूर्त, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त करू शकणार्‍या ऐतिहासिक कर्ज डिफॉल्ट टाळून अमेरिकन सिनेटनं तात्पुरती देशाच्या कर्जाची मर्यादा वाढवण्यासाठी मतदान केलं आहे. सिनेटर्सने ही मर्यादा 480 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सनं वाढवण्यास सहमती दर्शविली, जी डिसेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत अमेरिकेला राखू शकेल. जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेवर दोन दशकांत कर्जाचं ओझं प्रचंड वाढलंय. अमेरिकेवर एकूण 29 हजार अब्ज अमेरिकी डॉलरचे कर्ज आहे. अमेरिकेवर सर्वाधिक कर्ज हे जपान आणि चीनचे आहे. ते सर्वांत मोठे कर्जदाते आहेत. चीनचं व जपानचं अमेरिकेवर 1000 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचं कर्ज आहे तर ब्राझीलनंदेखील अमेरिकेला 258 अब्ज डॉलर्स कर्ज दिलंय, धक्कादायक बाब म्हणजे भारताचेही अमेरिकेवर 216 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज आहे. याआधीसुद्धा अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट लुईस येलेन यांनी अमेरिकेला कर्जावरून इशारे दिलेत. तसेच जर अमेरिका हे कर्ज फेडण्यास अपयशी ठरली किंवा डिफॉल्टर ठरली तर कोरोनानंतरच्या मंदीनंतर आणखी एक मोठी मंदीची लाट येऊ शकते, असा इशारा देण्यात आलाय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी म्हटल्यानुसार, इ.स. 2000 च्या सुरुवातीला अमेरिकेवर 5600 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचं कर्ज होतं तर ओबामा यांच्या आठ वर्षांत ते दुप्पट झालं. बायडेन यांच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीस त्यांनी 1900 अब्ज डॉलर्सच्या कोरोनासाठीच्या दिलासा पॅकेजची घोषणा केली होती.

बीएसई मेटल इंडेक्सची चमक

आता वळूयात स्टील आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समधील तेजीकडं,  त्याप्रमाणं चीनच्या संकटांमुळं काही अडचणी आपल्या समोर येऊ शकतात त्याचप्रमाणं जेव्हा मूलभूत गोष्टींचा विचार केला जातो तेव्हा मेटल कंपन्यांकडं स्वतःसाठी फारसं काही नसतं. चीनच्या समस्या ही जगाकरिता कमॉडिटी समस्या आहे आणि या क्षेत्रासाठी मागणी आणि किंमत या दोन्हीवर चिंता वाढत आहेत.  तथापि, सप्टेंबरच्या मालिकेदरम्यान धातूच्या शेअर्समध्ये मंदी केलेल्या व्यापार्‍यांनी मासिक समाप्तीपूर्वी त्यांची स्थिती पूर्ण करण्यासाठी धाव घेतली आणि गेल्या आठवड्यात आपसूकच मंदी कोंडीत पकडली जाऊन या शेअर्सनी तेजी दाखवली. बीएसई मेटल इंडेक्सनं गेल्या महिन्याभरात 9 टक्क्यांची वाढ दर्शवलीय.

-प्रसाद ल. भावे(9822075888), sharpfinvest@gmail.com