‘सुधारीत मासेमारी नियमावली मच्छीमारांसाठी अन्यायकारक’

उरण : वार्ताहर

राज्य शासनाने तब्बल 40 वर्षांनंतर प्रस्तावित केलेला नवीन मासेमारी कायदा, हा सर्वसामान्य पिढीजात मासेमारी करणार्‍या मच्छीमारांच्या मुळावर घाव घालणारा आहे. त्यामुळे या बाबतचे तीव्र पडसाद आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्वभूमी काही दिवसातच कोकण किनारपट्टी सहित मुंबईमध्ये उमटतांना दिसतील, असे प्रतिपादन करंजा मच्छिमार सहकारी सोसायटीचे संचालक हेमंत गौरीकर यांनी केले आहे.

राज्याच्या मंत्री मंडळाने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम 1981च्या कायद्यात अमूलाग्र बदल करून राज्यातील मच्छीमारांची त्रासदायक वादग्रस्त कलमे लावून, या उलट पर राज्यातील मासेमारांना अनधिकृत मासेमारी कशी करता येईल याची चांगलीच तजवीज राज्य शासनाने केली आहे. यामुळे पर राज्यातील अनधिकृत मासेमारी फोफावेल व त्याचे परिणाम राज्यातील मच्छीमारांच्या हक्काच्या मत्स्य साठ्यावंर होणार आहे.

राज्य शासनाने मासेमारी कायद्यामध्ये सुधारणा करताना स्थानिक पातळीवर असलेल्या मच्छीमारांच्या सहकारी संस्था, जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघ तसेच महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकारी शिखर संघ यांनासुद्धा कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता राज्य सरकारने अन्यायकारक वादग्रस्त कलमांचा अंतरभाव या सुधारीत कायद्यात केला आहे.

मच्छीमारांनी आपल्या व्यवसायासाठी मोठी गुंतवणूक करून आजच्या धका-धकीच्या व स्पर्धेच्या युगात धंद्यात उभे राहण्याचे आव्हानात्मक काम केले आहे. उलट राज्य शासनाने मात्र या बांधवांसाठी नेहमीच सावत्रपानाची भूमिका घेऊन निर्बंध लादण्याचेच काम केले आहे, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.

राज्याला विस्तीर्ण असा 720 किलोमीटरचा समृद्ध सागरी किनारा लाभला आहे. यामुळे मच्छीमारांचे या नवीन सागरी मासेमारी अधिनियमावर मतमतांतर असणे स्वाभाविक व नैसर्गिक आहे. परंतु त्यांना विचारातच न घेणे हे कितपत योग्य आहे? याचे उत्तर राज्य शासनाला द्यावेच लागणार आहे, असे करंजा मच्छिमार सहकारी सोसायटी जिल्हा संचालक हेमंत गौरीकर यांनी म्हटले आहे.