‘नैना’तील शेतकर्‍यांप्रति सकारात्मक भूमिका घेणार

आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर सिडकोचे आश्वासन

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
नैना परिक्षेत्रातील शेतकर्‍यांचे प्रलंबित प्रश्न, समस्या जाणून घ्या, त्या सर्वप्रथम मार्गी लावा आणि त्यानंतरच नैना अंतर्गत नगर नियोजन करा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी करतानाच, जोपर्यंत शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे ठणकावले. त्यामुळे अखेर सिडकोने शेतकर्‍यांच्या भावना समजून त्या सोडविणार असल्याचे आश्वासन दिले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नैना अंतर्गत येणार्‍या गावांच्या विकासाकरिता प्रशासनाने आतापर्यंत 11 नगर नियोजन योजना (टीपीएस स्कीम) घोषित केल्या असून त्यापैकी फक्त नगर नियोजन योजना-1 (टीपीएस-1) कार्यान्वित झालेली आहे. नगर नियोजन योजना-2बाबत निविदा निघाल्याचे कळते. अन्य योजनांबाबत (टीपीएस 3 ते 11) फक्त शेतकर्‍यांना भूसंपादनासाठी नोटीस देण्यात येत असून त्यांची संमती मागितली जात आहे. गेली आठ वर्षे नैना अंतर्गत शेतकर्‍यांच्या अनेक मागण्या सिडको प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनसुद्धा त्याबाबत सिडको प्रशासनामार्फत कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली जात नाही. फक्त शेतकर्‍यांना नोटीस पाठवल्या जात आहेत. त्यामुळे ’नैना’विरोधात स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. तो पाहता शेतकर्‍यांच्या मागण्यांबाबत तातडीने विचारविनिमय होऊन निर्णय झाला पाहिजे, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती.
 या अनुषंगाने गुरुवारी (दि. 28) सीबीडी बेलापूर येथील सिडको भवनात सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल यांच्यासमवेत आमदार प्रशांत ठाकूर व ग्रामस्थांची बैठक झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील तसेच सुरेश वाघमारे, वामन वाघमारे, किशोर सुरते, राजेश पाटील, सचिन पाटील, प्रमोद भिंगारकर, सुनील पाटील, आनंद ढवळे यांच्यासह ग्रामस्थ, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकर्‍यांची बाजू ठामपणे मांडत जोपर्यंत शेतकर्‍यांचे प्रश्न निकाली लागत नाही तोपर्यंत नैना योजनेच्या अंमलबजावणीस विरोध कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी नमूद केल्याप्रमाणे सन 2013मध्ये नैना प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत सिडकोमार्फत ’नैना’ अंतर्गत गावठाणांमध्ये कुठल्याही प्रकारची विकासकामे करण्यात आलेली नाहीत. प्रथमत: सिडकोने गावठाणामधील रस्ते, भूमीगत गटारे, पायाभूत सुविधा व पाणीपुरवठा याबाबतीत निश्चित काम करावे व नंतरच नगर नियोजन योजना (टीपीएस स्कीम) राबवावी अशी शेतकर्‍यांची आग्रही भूमिका आहे. नैना प्रकल्प निश्चित किती कालावधीत पूर्ण होणार याबाबतीत काही ठोस नियोजन असल्यास त्याबाबत अवगत करावे.
सन 2013पासून अद्याप आठ वर्षे होऊनसुद्धा काहीच काम दिसत नाही. शेतकर्‍यांनी किती वर्षे फरफट सहन करावी. प्रकल्पाबाबत निश्चित कालावधी ठरविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकर्‍याने आपल्या जमिनीचा ताबा दिल्यापासून प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत प्रतिवर्षी दोन लाख रुपये प्रति एकर असा मोबदला शेतकर्‍याला मिळावा. ’नैना’ अंतर्गत येणार्‍या प्रत्येक गावात गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात यावी. सिडकोने यापूर्वी संपादित केलेल्या 95 गावांत गावठाण विस्तार योजना न राबविल्याने अनधिकृत बांधकामाच्या गंभीर समस्या उद्भवल्या आहेत. त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याकरिता नैना अंतर्गत गावठाण विस्तार योजना प्रभावीपणे राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. नैना प्रशासनामार्फत शेतकर्‍यांसाठी 40%-60% अशी योजना राबविली जात आहे. त्यानुसार शेतकर्‍याला संपादित जमिनीच्या 40% जमीन विकसित क्षेत्रात देऊन 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआ) देणार अशी योजना आहे. गावठाणात सर्वत्र 1 एफएसआ मिळतो. त्यामुळे 40% देऊन 2.5 एफएसआय म्हणजे तेवढीच जमीन विकसित करायला मिळते. त्यामुळे जर प्रकल्पासाठी जमीन देऊन काहीच अतिरिक्त फायदा होणार नसेल तर जमीन का द्यावी, असा शेतकर्‍यांचा सवाल आहे. संपादित जमिनीच्या 40% शेतकर्‍यांना अजिबात मान्य नसून शेतकर्‍यांना 60% व प्रशासनाला 40% असे नियोजन असावे व शेतकर्‍यांच्या 60% जमिनीला 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळावा अशी मागणी आहे. गावठाणापासून 200 मि.च्या हद्दीत तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळावा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. त्यानुसार वाढीव भरपाई देण्याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी या वेळी सांगितले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बैठकीत शेतकर्‍यांची बाजी नमूद करताना, या जमिनीवर विकास करताना प्रशासनामार्फत अव्वाच्या सव्वा रक्कम डेव्हलपमेंट चार्जेस व बेटरमेंट चार्जेसच्या माध्यमातून आकारली जात आहे. त्याला शेतकर्‍यांचा पूर्ण विरोध आहे. हे चार्जेस रद्द करावेत, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे. गावातील अथवा गावालगतच्या गुरूचरण जागा नैना अंतर्गत संपादित केल्यास त्या सर्व जागांबाबत मिळणारा मोबदला/भूखंड गावठाण विस्तार अंतर्गत गावांना देण्यात यावात. नैना अंतर्गत येणार्‍या प्रत्येक गावाकरिता मैदाने, उद्याने यासाठी राखीव जागा असावी तसेच समाजमंदिर (कम्युनिटी सेंटर) हे जागा निश्चित करून प्रशासनामार्फत बांधून देण्यात यावे व गावात काम करणार्‍या सेवाभावी संस्थांसाठी (सोशल ट्रस्ट) राखीव जागा हवी तसेच इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत तातडीने निर्णय होणे गरजेचे आहे. नगर नियोजन योजनेमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेली सर्व बांधकामे नियमित करावीत व नंतर उर्वरित जागेवर नियोजन करावे. या सर्व मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत त्या कालावधीपर्यंत नैना परिक्षेत्रात येणारी सर्व बांधकामे प्रशासनामार्फत कमीत कमी रक्कम आकारून नियमित करण्यात यावीत. अशा शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुन्हा एकदा मागण्या मांडल्या. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक प्रश्न, समस्या व त्या अनुषंगाने असलेल्या पत्राचे उत्तर सिडको प्रशासनाने दिलेच पाहिजे, अशीही आग्रही भूमिका स्पष्ट करताना शेतकर्‍यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी रोखरोख भूमिका मांडत आधी शेतकर्‍यांना न्याय द्या आणि नंतर प्रकल्पाचा विचार करा, असे अधोरेखित केले. त्यांच्या या आग्रही भूमिकेमुळे सिडकोने शेतकर्‍यांच्या बाबतीत सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे मान्य केले तसेच यापुढे प्रत्येक बाबतीत शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले जाईल आणि तसे लेखी स्वरूपात शेतकर्‍यांना दिले जाईल, असे त्यांनी आश्वस्त केले.

शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात सिडको प्रशासनाशी वारंवार चर्चा करून, त्यांच्याकडे लेखी मागणी करूनदेखील प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांना त्यांच्या पत्रव्यवहाराची लेखी उत्तरे दिली गेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष व संतापाची भावना आहे.  नैना प्रकल्प नको अशा भूमिकेपर्यंत नागरिक आले आहेत आणि अशातच नगरनियोजन योजना-2च्या कामाबाबत सिडको प्रशासनामार्फत निविदा काढण्यात आली आहे, जे शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. जोपर्यंत शेतकर्‍यांचे प्रश्न सिडको सोडवित नाही तोपर्यंत नगरनियोजन योजना-2चे काम करू देणार नाही.
–आमदार प्रशांत ठाकूर