आदिवासी स्थलांतरणाचा वेग वाढला

सुधागडातील वाड्या, वस्त्या आणि शाळा पडल्या ओस

पाली : प्रतिनिधी

मागील वर्षी कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आदिवासी स्थलांतर फारसे झाले नव्हते. मात्र यंदा तुळशीची लग्ने आटोपली आणि आदिवासी बांधवांची पोटापाण्यासाठी इतर राज्यात आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले. त्यामुळे सुधागड तालुक्यातील आदिवासी वाडे-पाड्या आणि वस्त्या ओस पडू लागल्या आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मुलेदेखील कमी होऊन शाळाही रिकाम्या होऊ लागल्या आहेत.

येथील आदिवासींना परराज्यात व जिल्ह्यात वृक्षतोड, विटभट्टी, ऊस तोडणी व कोळसा पाडण्याच्या कामाला नेले जाते. येथील बहुतेक आदिवासी कुटूंब आपली भांडी-कुंडी, सामन विकून ठेकेदारासोबत सोबत कर्नाटक, बेळगाव, उत्तरप्रदेश, हैद्राबाद, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, सातारा, कराड, सांगली, रत्नागिरी, अशा ठिकाणी जातात. त्यातील काही जण शिमगा, पाडवा  झाल्यावर तर काही जण पावसाळा सुरु होण्याच्या आधी आपल्या घरी परत येतात.

ठेकेदार आधीच मजुरी ठरवून घेतात तर काही वेळा अंगावर उक्ते पैसे देतात. या पैशांतून मुलाबाळांची लग्ने होतात. मग हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. कामाच्या ठिकाणी गेल्यावर या मजुरांना आठवड्याच्या सामानासाठी थोडे पैसे दिले जातात.  बायका-पोरांसोबत स्थलांतरित झाल्याने मुलांचे शिक्षण अपूर्णच राहते. त्यामुळे येथील प्राथमिक शाळा ओस पडतात. आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी सप्तसूत्री जारी केली आहे. मात्र तरी देखील पोटापाण्यासाठी आदिवासींचे स्थलांतर थांबतांना दिसत नाही.

आदिवासी समाजातील लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यामूळे पोटापाण्यासाठी बायका पोरांसह स्थलांतर करावे लागते. मजुरी अत्यल्प मिळते, मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. शासन स्तरावर हे स्थलांतर थांबावे यासाठी अधिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.                                                                          

-रमेश पवार, कोकण संघटक, आदिवासी विकास परिषद

जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या सप्तसूत्रीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणार आहोत. विविध योजनांची माहिती आदिवासींपर्यंत पोहचवत आहोत. स्थलांतर रोखण्यासाठी पथनाट्याद्वारे प्रबोधन व जनजागृती केली जात आहे.

-शशिकला अहिरराव, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, पेण

आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पथनाट्याद्वारे प्रबोधन व जनजागृती करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प स्वयंस्फूर्तीने राबविला जातोय. शिवाय स्थलांतर रोखण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांकडून हमीपत्र भरून घेतले जात आहेत. काही समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून रोजगार, शिक्षण व कौशल्य निर्मितीसाठी प्रयत्न होत आहेत.

-दिलीप रायण्णावार, तहसीलदार, पाली-सुधागड