प्रश्न विश्वासाचा आहे!

गेले दोन महिन्यांहून अधिक काळ चिघळलेला एसटी कामगारांचा संप लवकरात लवकर संपुष्टात यावा अशीच महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेची भावना असेल. या संपाची तड लावणे हे खरे तर कुठल्याही मंत्र्याच्या आवाक्यातले काम उरलेले नाही. म्हणूनच बहुदा परिवहन मंत्र्यांनी महाविकास आघाडीचे अध्वर्यू शरद पवार यांची मदत घेतली. राज्य चालवण्याचा प्रचंड अनुभव गाठिशी असलेल्या शरद पवार यांचे तरी संपावरील एसटी कर्मचारी ऐकतील अशी परिवहन मंत्र्यांची अटकळ असावी.

तुटपुंज्या पगारात आणि अतिशय प्रतिकूल वातावरणात बहुजनहिताय बहुजनसुखाय धावणार्‍या एसटी बसशी महाराष्ट्राच्या जनतेची नाळ जोडली गेली आहे. एसटी हा फक्त परिवहन विभाग नव्हे तर महाराष्ट्राच्या कुटुंबाचा एक अविभाज्य घटक आहे. एसटी कर्मचार्‍यांनी संपावर असताना आणि त्यापूर्वी देखील बरेच काही भोगले आहे. त्याबद्दल राज्य सरकार सोडून सर्वांनाच सहानुभूती वाटते. विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर एसटी कर्मचारी अडून बसले आहेत आणि हे प्रकरण मात्र न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे सर्वांचेच हात बांधल्यासारखे झाले आहेत. काम बंद आंदोलन छेडून संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांची भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी पुरेपूर साथ केली. भरघोस वेतनवाढ सरकारने जाहीर केल्यानंतर गोपिचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत या भाजपच्या नेत्यांनी आंदोलनातून सक्रिय सहभाग काढून घेतला असला तरी कर्मचार्‍यांच्या पाठीमागे भाजपची पक्षयंत्रणा भक्कमपणाने उभी आहे. परंतु काही झाले तरी भाजप हा महाराष्ट्रात विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत आहे. आज भाजप सत्तेवर असता तर हा प्रश्न इतका चिघळलाच नसता, अशीच लोकभावना सध्या तयार होत आहे. त्याचवेळी सत्ताधारी महाविकास आघाडीने मात्र सुरूवातीपासूनच एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत आडमुठी भूमिका घेतली. कामावरून कमी करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर संपकरी कर्मचार्‍यांना मोक्का लावण्याची भाषा करण्यात आली. हे सारे आंदोलक कर्मचार्‍यांच्या जिव्हारी लागण्यासारखेच होते. सरकारच्या धमक्या-दरडावण्यांना न जुमानता कर्मचार्‍यांनी आपले आंदोलन चालूच ठेवले. वेतनवाढीच्या घोषणेनंतर काही ठिकाणी संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. तरीही संप अजून संपलेला नाही. सुरूवातीच्या अरेरावीच्या भूमिकेपासून राज्य सरकार आता दोन पावले मागे गेल्याचे चित्र दिसत आहे. परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी कामावर आल्यास कारवाई करणार नाही अशी ग्वाही सोमवारी पुन्हा एकदा दिली तर, किती ताणायचे याचा तारतम्याने विचार करण्याची गरज असून एसटी सेवा पूर्वपदावर आणण्याचे आवाहन शरद पवार यांनी केले. परिवहन मंत्र्यांसमवेत बसून त्यांनी आंदोलक कर्मचार्‍यांच्या कृती समितीच्या नेत्यांशी चर्चाही केली. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. परंतु तरीही चर्चा होऊन दीड दिवस उलटल्यानंतरही काही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत असे दिसून येते. एसटी कर्मचार्‍यांच्या सर्व प्रश्नांवर सरकार सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवूनच विचार करेल असे आश्वासन शरद पवार यांनी दिल्याने संप मिटण्याची शक्यता अंधुकशी का होईना दिसू लागली आहे. तथापि प्रश्न विश्वासाचा आहे हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या कारभारावर, त्यांच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांवर एसटी कर्मचार्‍यांचा विश्वासच उरलेला नाही हे सत्य आहे. हा संप लवकरात लवकर मिटावा, एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात अशीच सर्वत्र भावना आहे. तिचा सन्मान व्हायला हवा.