पर्ससीन नेट मच्छीमारांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण

अलिबाग : प्रतिनिधी

वहिवाटीनुसार पर्ससीनधारकांना सप्टेंबर ते मे महिन्यापर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात मच्छीमारीस परवानगी द्यावी, या व इतर मागण्यांसाठी रायगड जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट मच्छीमारांनी गुरुवार (दि. 20)पासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनचे रायगड शाखा अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, सचिव आनंद बुरांडे, मुंबईचे अध्यक्ष अमोल रोगे, रायगडचे सेक्रेटरी रमेश नाखवा हे गुरुवारी उपोषणाला बसले.

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1981 मध्ये 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी जी सुधारणा केली आहे, त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारने सर्व मच्छीमारी प्रकारांचा अभ्यास केल्याशिवाय करू नये. मागील कित्येक वर्षाच्या वहिवाटीनुसार पर्ससीनधारकांना सप्टेंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात (10 वावाच्या बाहेर) मच्छीमारीस परवानगी द्यावी, महाराष्ट्र राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर मच्छीमारी करून येणार्‍या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये-जा करायला व मासळी उतरायला सप्टेंबर ते मे पर्यंत परवानगी देऊन भारताच्या संविधानात दिलेले मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवावे, पर्ससीन नौकांना नवीन परवाने देण्याबरोबर जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून देण्यात यावे, पर्ससीन नौकांवरील एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करावी, सर्व मासेमारी प्रकारांचा सखोल अभ्यास झाल्याशिवाय पर्ससीन नौकांवरती कोणतीही कारवाई करू नये. सोमवंशी अहवालाचा पाच वर्षांनंतर परत अभ्यास करावा, असे नमूद असताना सरकार परत परत सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवरती जाचक अटी लादत आहे, ते त्वरित बंद करण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

सप्टेंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात मच्छीमारीस परवानगी द्यावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. इतरही मागण्या आहेत. आमच्या रास्त मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात.

-डॉ. कैलास चौलकर, जिल्हाध्यक्ष, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशन