…तर काजूप्रक्रिया उद्योगांना मिळणार चालना

रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक काजू झाडांची लागवड पोलादपूर तालुक्यात असल्याचे कृषी विभागाची आकडेवारी आजही नमूद करीत आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून या तालुक्यात काजू प्रक्रिया उद्योगांचीदेखील सुरूवात झाली आहे मात्र राज्यातील वीज संकटामुळे भारनियमन आणि अतिरिक्त भारनियमनाच्या दुर्दैवी फेर्‍यात या प्रक्रिया उद्योगांची वाताहत झाली. सुनील तटकरे ऊर्जामंत्री असताना काजूप्रक्रिया उद्योगांसाठी ऊर्जाविषयक धोरण आणि अर्थमंत्री असताना अर्थविषयक धोरण राबविले असते तरच रायगड जिल्ह्यासह कोकणातील काजूप्रक्रिया उद्योगांना वरदान मिळाले असते. काजूच्या आजारी उद्योगांना वित्तपुरवठ्याचेही धोरण आखणे आवश्यक होते. र्‍हास होत चाललेल्या काजूप्रक्रिया उद्योगांना येत्या वर्षभरात केंद्रसरकारच्या ऑटोमॅटीक आणि सेमी ऑटोमॅटीक मशीनरींचा वापर करण्यासाठी अर्थपुरवठा केल्यास आणि त्यासाठी योग्य दरामध्ये विद्युतपुरवठा अथवा सौरऊर्जा पुरवठ्यासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत अनुदानासह अर्थपुरवठा झाल्यास कोकणाला प्रथमच लाभलेले केंद्रीय उद्योगमंत्री तारणहार ठरू शकतील, अशी परिस्थिती दिसून येत आहे.राज्य सरकारने एखादा कार्यक्रम आखला की त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात होते. काजूप्रक्रिया उद्योगांबाबतही असाच प्रकार दिसून आला. काजू लागवड फक्त कोकणात होत असताना प्रक्रिया उद्योग मात्र संपूर्ण राज्यभर होऊ घातले. परिणामी, कोकणातील काजू बी हा कच्चा माल महाराष्ट्रात चढ्या भावाने खरेदी केला जाऊन कोकणातील प्रक्रिया उद्योगांना तो महागला. शेतकरी अधिक भाव देईल त्यालाच माल देण्याच्या मानसिकतेत असल्याने कोकणातील काजू कोल्हापूर, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, सातारा अशा विविध जिल्ह्यात प्रक्रियेसाठी नेला गेला. वेंगुर्ला 4,5, व 6 जातीची मुबलक लागवड असताना प्रायोगिक तत्वावर 7 या मोठ्या आकाराच्या बीया असलेल्या जातीची लागवड शेतकर्‍यांना भावली. फळबाग आणि काजूबागा लागवडीचे सूत्र कोकणात चांगलेच जमले तरी त्यामध्ये कागदोपत्री या शब्दाची वाळवी अल्पावधीतच लागली. काजू लागवड, बीसंकलन, बोंडू संकलन, काजूगर निर्मिती, टरफलापासून तेलनिर्मिती, सालपटापासून टेस्टारेड रंगाची चर्मोद्योगासाठी निर्मिती, बोंडूपासून सिरप तसेच फेणी नावांची दारू निर्मिती असे अनेक पर्याय या काजू शब्दाच्या व्याप्तीत सामील असताना कागदोपत्री या शब्दाने ऐतखाऊ वृत्तीला चालना मिळाली. अशातच राज्यावर वीजटंचाईचे संकट कोसळले. प्रक्रिया उद्योग सहकाराच्या पायरीवर पोहोचला असताना हे संकट या संपूर्ण उद्योगालाच मारक ठरले. तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे या उद्योगाला कमर्शियल दराने वीजपुरवठा करण्याचे धोरण उद्योगाच्या नफ्याला मारक ठरले तर व्यापारीवर्गाला मूल्यवर्धित करप्रणाली पध्दतीमुळे साडेबारा टक्के व्हॅट भरावा लागत असल्याने प्रकिया उद्योगातील तयार मालाच्या दरातून हा व्हॅट आधीच कमी करण्याची मानसिकता वाढीस लागली.काजूप्रक्रिया उद्योगासोबतच काजूविषयक सरकारचा कलुषित दृष्टीकोन या उद्योगाच्या र्‍हासास कारणीभूत ठरला. काजू लागवड जशी कागदावर पोलादपूर तालुक्यात जिल्ह्यात सर्वाधिक तसेच प्रक्रिया उद्योगही कागदावर सर्वाधिक असल्याची नोंद आजही पाहण्यास मिळत आहे. रायगड जिल्ह्याकडे ऊर्जा खाते असताना या प्रक्रिया उद्योगांबाबत वीजविषयक धोरण आखले गेले असते तर आताच्या व्हॅटमाफी वा परताव्याच्या धोरणाचाही काजू प्रक्रिया उद्योगांना नक्कीच लाभ झाला असता. पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता यापासून फळविमा योजनेच्या तरतूदीप्रमाणे, काजू विकास निर्धारित कालावधीत शेतकर्‍यांना पथदर्शक हवामानावर आधारित विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून नुकसानीच्या काजू पिकास कठीण परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहण्यासही मदत होत असते.हेक्टरी 75 हजार रूपये विमा संरक्षित रक्कम असून अधिसुचित काजू फळपिकाचा विमा हप्ता 12 टक्के म्हणजेच 9 हजार रूपये असून या योजनेमध्ये सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांना शासनातर्फे 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. यानुसार, शेतकर्‍यांना हेक्टरी साडेचार हजार रूपये विमा रक्कम भरणा करावी लागते. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सातबारा व 8 अ हे उतारे अर्जासोबत जोडावयाचे असतात. मात्र, कागदावरच्या लागवडीमुळे शेतकर्‍यांपर्यंत ही मदत पोहोचताना भ्रष्टाचारासदेखील सहाय्य होत असल्याचे तालुक्यातील चित्र आहे. आदिवासी बांधवांकडून रोज काजूच्या ओल्या बियांची विक्री खुलेआम होत असल्याने लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांना या लागवडीचा लाभ होत नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. महाड व पोलादपूर तालुक्यात काजूप्रक्रिया उद्योगांमुळे रोजगारवृध्दीसही चालना मिळाली असती. मात्र, आता जो निर्णय झाला आहे, तो केवळ आणि केवळ व्यापारीवर्गासाठी लाभदायक आहे. यापासून स्थानिक जनतेला लाभ होण्यासाठी आता वित्तपुरवठ्यासह ऊर्जाविषयक धोरण आखण्याचे  प्रयत्न आताही झाल्यास काजूप्रक्रिया उद्योगांचे पुनरूज्जीवन करण्याची क्षमता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काजू बी संकलन, काजू स्टीम अथवा रोस्टींग, काजू नटशेल कटींग, काजू नटशेल ऑईल, काजू व्हॅल्यू अ‍ॅडेड प्रॉडक्टस असे वेगवेगळे सूक्ष्म उद्योग करून प्रत्येक उद्योगाला अर्थ व विद्युतपुरवठा करण्याची गरज आहे. सूक्ष्म, मध्यम आणि लघू उद्योग विभागाचे केंद्रीयमंत्रीपद नारायण राणे या उद्योगाचे तारणहार ठरू शकणार आहेत.

-शैलेश पालकर