विकास प्रकल्पांसोबत शेतकरी-प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांचे रक्षण करा

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधानसभेत मागणी

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकार मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, परकीय गुंतवणूक आणि उद्योग निर्माण करण्यावर भर देत आहे. विमानतळ, एज्युसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्ससिटीसारखे प्रकल्प तसेच कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो यांसारख्या सुविधा राज्याच्या औद्योगिक आणि सामाजिक प्रगतीला चालना देणार आहेत, पण या विकासात शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असून त्यांना न्याय देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची भूमिका आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत स्पष्टपणे मांडली. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारचे कौतुक, राज्यातील गुंतवणूक, विमानतळ प्रकल्प, नैना प्रकल्पाचा आढावा घेत सिडकोच्या भूमिकेवर टीका आणि शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांविषयी नियम 293 अन्वये प्रस्तावावर मुद्देसूद भाष्य केले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधीमंडळात बोलताना सांगितले की, सर्वात आधी या राज्याचे तरुण आणि तडफदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या महायुती सरकारचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो, कारण राज्यांमध्ये परकीय थेट गुंतवणूक आणि पूर्ण देशभरात स्टार्टअपच्या बाबतीमध्ये आपला महाराष्ट्र हा देशामध्ये आघाडीवर असल्याचे समोर आलेले आहे आणि या माध्यमातून 2047 सालापर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी विकसित महाराष्ट्र हा तोलामोलाची साथ देणार आहे. जर आपल्याला सन 2030पर्यंत पाच ट्रिलियनची डॉलरची इकॉनॉमी साध्य करायची असेल तर एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी महाराष्ट्राची झाली पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्न करतायेत आणि या दृष्टिकोनातून एकीकडे परकीय गुंतवणूक आणणे आणि त्याचबरोबर राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीचे रिफॉन्ससाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखालच्या महायुती सरकारचा पूर्ण पाठपुरावा सुरू आहे. या अनुषंगाने राज्यभरात वेगवेगळे महत्त्वाचे प्रकल्प येत आहेत. त्यामुळे राज्य एकाच वेळेला औद्योगिक आणि त्याचबरोबर विविध क्षेत्रांमध्ये कात टाकत आहे. याचा परिणामही राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण राज्य मग ते कोकण असेल पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र प्रत्येक विभागामध्ये होत महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रात पुढे जाताना दमदार पावले टाकतो आहे. या अनुषंगाने पनवेल आणि परिसरात नवीन विमानतळ येत आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी गेल्या आठवड्यामध्ये या विमानतळाला भेट दिली आणि कामाची पाहणी करताना 30 सप्टेंबरपर्यंत ही सर्व कामे होणार याची खात्री करून घेतलेली आहे. या विमानतळामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर पनवेल परिसराचा विकास होणार आहे तसा तो महाराष्ट्राचा आणि देशाचा होणार आहे. एक विमानतळ ज्या वेळेला येते त्या वेळेला देशाची अर्थव्यवस्था एक टक्क्याने वाढते. गेल्या वर्षी देशाचा जीडीपी हा 330 लाख कोटी होता. तीन-तीन लाख तीस हजार कोटीने जर देशाचा जीडीपी वाढणार असेल, तर आम्हाला खात्री आहे मुख्यत्वे रायगड जिल्हा पनवेल तालुक्यामध्ये हा वाढलेला जीडीपी वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या उद्योगाच्या माध्यमातून पहायला मिळतात आणि याच्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय मोलाचे प्रयत्न केले आहेत. सन 2014 सालापासून सुरू असणार्‍या या प्रयत्नामध्ये त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाची तितकीच मोलाची साथ मिळाली आहे. विमानतळ होईल, पण त्या विमानतळामुळे विविध पद्धतीच्या संधी एक्सपोन्शनली या परिसरात वाढणार आहे आणि त्यामुळे या परिसरात निर्माण होणार्‍या उद्योगांमध्ये स्थानिकांना जास्तीत जास्त फायदा मिळाला पाहिजे. मुख्यमंत्री महोदय या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत असून या विमानतळाच्या परिसरात वेगवेगळ्या पद्धतीची नगरे बसवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. एज्युसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्ससिटी या ठिकाणी उभारल्या जाणार आहेत. जागतिक दर्जाच्या पाच युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी एज्युसीटीच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याचे काम करणार आहे.
या सगळ्यामुळे रोजगार स्वयंरोजगाराच्या वेगवेगळ्या संधी परिसरात निर्माण होत आहेत. अर्थातच, याला जोड अटल सेतू, कोस्टल रोड, मल्टी मॉडेल कॉरिडोर असून मेट्रोचे जाळे या परिसरात निर्माण होत आहे आणि याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत. पनवेल महापालिका असेल किंवा एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदय ज्याचा उल्लेख करतात ती तिसरी मुंबई आणि नैना या सगळ्यावर एक मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येच्या अनुषंगाने ताण येणार आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रकल्पाच्या अनुषंगाने विजेची, पाण्याची मागणी वाढते. आजच या परिसरात पाण्याचा तुटवडा जाणवतोय तसाच विजेच्या बाबतीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्शन हेसुद्धा तितक्या तोळामोलाचे निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. हा जो परिसर, कोस्टल रिजन आहे त्यामुळे या परिसरात वादळामुळे अनेक वेळा नुकसान होते आणि ओव्हरहेड वायर्स याचा नेटवर्क तुटून पडते आणि त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसतो. या सगळ्या वाहिन्या या भूमिगत करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार असेल राज्य सरकार असेल याच्या माध्यमातून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्याची आवश्यकता आहे.
सिडको या परिसरामध्ये अनेक क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण आहे. या परिसरामध्ये लोकांनी गावठाणाच्या भोवती जी घरे बांधली त्या घरांच्या खालच्या जमिनी या नियमित करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये निर्णय घेतला, पण या जागा जर लीज होल्ड राहिल्या तर खर्‍या अर्थाने त्या प्रकल्पग्रस्ताला त्याचा फायदा मिळू शकणार नाही. म्हणून या जागा फ्री होल्ड झाल्या पाहिजेत आणि त्या प्रकल्पग्रस्ताच्या कायम मालकीच्या जागा झाल्या पाहिजेत यासाठी आजच या दृष्टिकोनातून आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. याचबरोबर नैना परिसरात शासनाने 1 ते 11 स्कीम जाहीर केल्या, पण टीपी स्कीम जाहीर करत असताना याच्यामध्ये लँड पुलिंग स्कीम राबवलेली आहे. या लहान पुलिंग स्कीममध्ये ज्या प्रकल्पग्रस्तांची जमीन ही स्वयंस्फुर्तीने विकासासाठी समोर आली पाहिजे, त्याला मात्र सिडको विश्वासात घ्यायला तयार नाही. नैना हा प्रकल्प ज्या ठिकाणी येणार आहे त्या प्रकल्पाच्या या ठिकाणी खरे तर शेअर होल्डर असायला पाहिजे, तो प्रकल्पग्रस्ताचे असल्याची भावना व्यक्त करतोय त्यांच्यामध्ये मोठी नाराजी आहे. शेतकर्‍याची 60 टक्के जमीन सिडको घेणार मग त्याच्या गावातल्या घरावरच तो प्लॉट टाकण्याचा अट्टाहास का केला जात आहे, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला. घर कसं वाचतील याचा प्रयत्न करताय, पण अद्यापही त्या परिसरामध्ये राजकीय विरोधकांच्या कडून टीका-टिप्पणी केली जाते. शेतकर्‍यांना घरे तुटतील अशी भीती दाखवली जाते. सिडको अधिकार्‍यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून सिडकोच्या अधिकार्‍यांची जी हुकूमशाही प्रवृत्ती आहे ती बदलण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही करतोय आणि या दृष्टिकोनातून त्या शेतकर्‍यांना आश्वस्त करण्याची आवश्यकता आहे की तुझ्या घराच्या वरती कुठली कारवाई होणार नाही. त्याचे घर गावठाणात असू द्या अथवा गावठाणाच्या बाहेरच असू द्या ते त्याच्या स्वतःच्या जागेत असेल तर त्याला कुठलाही धोका नाही हे आश्वासन करण्याची आवश्यकता आहे. टीपी स्कीमच्या माध्यमातून जे प्लॉट दिले जातात या प्लॉटमध्येसुद्धा त्याला त्याचा प्लॉट त्याच्या जमिनीवर न बसवता कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी लांब दूरवर दिला जातोय आणि त्यातून त्याच्या मनामध्ये चिडीची भावना निर्माण होते. त्याला तुम्ही प्लॉट देता त्याचा जर एफएसआय कंज्युम होणार नसेल तर त्याचे नुकसान होत आहे. मग शेतकर्‍याची मागणी 40 टक्के का 60 टक्के द्या त्याहीपेक्षा जास्त द्या अशी आहे आणि या बाबतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना खात्री देण्याची आवश्यकता आहे तसेच प्रकल्पग्रस्ताचा त्याचा प्लॉटधारकाचा प्लॉट वरती त्याला अनुद्येय एफएसआय वापरता येणार नसेल तर त्याला त्याचा पूर्ण एफएसआय वापरेपर्यंत जितका एरिया लागेल किंवा तितका एरिया हा त्याला त्या ठिकाणी देण्याची आवश्यकता आहे. याच्या व्यतिरिक्त या शेतकर्‍याला या ठिकाणी दिलेले प्लॉट हे कमी रुंदीच्या रस्त्यावर आणि विकसकाला त्यांचे प्लॉट मोठ्या रस्त्यावर हा अन्याय कशासाठी असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला.
शेतकर्‍याला मी यांच्यामध्ये शेअर होल्डर आहे असे अभिमानाने गौरवाने उल्लेख करता आला पाहिजे या दृष्टिकोनातून सिडकोने जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन शेतकर्‍यांवरील अन्याय दूर करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून आरबी ट्रेटरने जरी चुकीचे निकाल दिले तरीसुद्धा या शेतकर्‍यांच्यासोबत पुन्हा प्रत्येक टीपी स्कीममध्ये गावनिहाय बैठका घेऊन या दृष्टिकोनातून शेतकर्‍याला आश्वस्थ करण्याची गरज आहे तसेच या अनुषंगाने या शेतकर्‍यांच्या दृष्टिकोनातून ज्या ठिकाणी त्यांचे प्लॉट जमिनीपासून लांब दिलेत त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतामध्ये प्लॉट देण्याची आवश्यकता आहे. गावाभोवती नगर वसवले जाणार आहे, त्यांना ज्या प्रकारे सोयीसुविधा दिल्या जाणार आहेत त्याचप्रमाणे या गावांच्या भोवती सार्वजनिक सोयीसुविधा या निर्माण केल्या पाहिजेत आणि त्या माध्यमातून ते गावसुद्धा अन्य शहरांसारखेच सर्व सुविधांनी युक्त असले पाहिजे. एक मोठे शहर नैनाच्या माध्यमातून उभारले जाणार आहे तर त्यासाठी जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांचे जमिनीच्या बाबतीमध्ये पूर्णपणे समाधान होण्याची आवश्यकता आहे तरच असा प्रकल्प साकारला जाऊ शकतो आणि तरच या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांना अपेक्षित असलेल्या या परिसराचा विकास करता येईल. या सगळ्या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीने नवनवे प्रकल्प येतात. या प्रकल्पामध्ये या ठिकाणी तळोजा नवी औद्योगिक वसाहत येत आहे आणि त्या अनुषंगाने तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. तिथे स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करून दिल्या पाहिजेत. रोजगारसाठी आवश्यक प्रशिक्षण हे एमआयडीसी असेल, सिडको असेल यांनी निर्माण केले पाहिजे आणि यासाठी मला खात्री आहे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचंड प्रमाणामध्ये सकारात्मक आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सकारात्मक आहे, फक्त खालचे जे प्रशासन आहे मग ते सिडको असेल किंवा अन्य प्रशासन असेल त्यांना या दृष्टिकोनातून ताळ्यावर आणून सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधीमंडळात अधोरेखित करून शेतकरी, प्रकल्पगस्त नागरिकांची बाजू स्पष्टपणे मांडली.