तारतम्याचे शिवधनुष्य

अनेकदा समाजमाध्यमांवर राष्ट्रविरोधी मजकूर आढळून येतो, काही वेळा विद्वेषाची बीजे पेरण्यासाठी, अशांतता निर्माण करण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला जातो. अशावेळी मूळ मजकुराचा स्रोत शोधणे सरकारी यंत्रणांकरिता आवश्यक असते. परंतु नेमक्या कुठल्या परिस्थितीत समाजमाध्यम कंपन्यांनी ग्राहकांची माहिती उघड करावी हा फारच कळीचा मुद्दा आहे.

फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आदी समाजमाध्यमांची ताकद एव्हाना सर्वच क्षेत्रातील धुरिणांना कळून चुकली आहे. असंख्य वेळा राईचा पर्वत करण्यासाठी, विशिष्ट व्यक्ती वा समुदायाविरोधात टोकाची भावना निर्माण करण्यासाठी, दहशत वा अफवा पसरवण्यासाठी या माध्यमांचा वापर केला जातो हे एव्हाना जगजाहीर झाले आहे. खरे तर कित्येकांचा कामाचा उत्पादक वेळ त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाया जातो हेही खरे तर मोठे दुखणे आहे. परंतु नकारात्मक दृष्टीने केल्या जाणार्‍या समाजमाध्यमांच्या वापराकडे गांभीर्याने पाहणे व त्याला अटकाव करणे हे निश्चितच आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप यांसह सर्व समाजमाध्यमांना आधार क्रमांकाशी जोडण्याची भूमिका सरकारने घेतली असून मद्रास, मुंबई, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांत यासंदर्भात याचिका दाखल झाल्या आहेत. सोशल मीडिया अकांऊटशी आधार कार्ड जोडण्याच्या संदर्भातल्या सर्व याचिका एकाच ठिकाणी अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करून घेण्यासाठी फेसबुकने धाव घेतली. त्यांची संबंधित याचिका दाखल करून घेत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर, गुगल, युट्यूब यांसह केंद्र व तामिळनाडू सरकारला आदेश दिले. 13 सप्टेंबरपर्यंत या सार्‍यांनी याबाबतची आपली भूमिका मांडायची आहे. सध्याची समाजमाध्यमांसंदर्भातली परिस्थिती, सायबर गुन्ह्यांचे स्वरुप, जगभरात अलीकडच्या काळात सातत्याने समोर आलेले दहशतवादी कारवायांचे स्वरुप व लहानग्यांसमोरील ब्लू व्हेलसारख्या गेम्सचे आव्हान हे सारे घटक लक्षात घेता देशातील समाजमाध्यमांवर कृतीशील असणार्‍या सर्व नागरिकांचे आधार क्रमांक त्यांच्या समाजमाध्यम अकाऊंटशी जोडले जावे अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. म्हणजे आता ही चर्चा एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. निर्णयाच्या दिशेने चर्चेला सुरूवात होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिकाही अतिशय महत्त्वाची आहे. समाजमाध्यम कंपन्यांनी सरकार वा अन्य कुठल्याही तपास यंत्रणांना ग्राहकांचा तपशील द्यावा का नाही, हा प्रश्न वैयक्तिक गोपनीयतेच्या कक्षेत येणारा आहे. त्याचवेळेस सरकारचा सर्वाधिकारही विचारात घ्यावा लागणार आहे. माहिती व डेटा बाबतची गोपनीयता राखताना, आवश्यक तेव्हा, गुन्हे रोखण्यासाठी ती सरकारला उपलब्ध करून देताना समतोल व तारतम्य बाळगावे लागेल असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मांडला आहे. एकीकडे व्हॉट्सअ‍ॅपसारखे समाजमाध्यम हे दोन व्यक्तींमधील संवाद हा पूर्णत: निव्वळ त्यांच्याच दरम्यानचा असतो, असा दावा करते. त्यामुळे त्यात सरकारला अधिक्षेप करू देणे हे त्यांच्या दृष्टीने खूप दूरगामी परिणाम करणारे व त्यांनी याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे जागतिक स्तरावर दूरगामी प्रभाव टाकणारे ठरणार आहे.