जंगलचा कायदा

सत्तेच्या लोभापायी बाजू बदलली की दृष्टीसुद्धा बदलते हेच या चौकशीच्या उठाठेवीवरून समजून येते. वास्तविक फडणवीस सरकारचा हा उपक्रम देशविदेशातील पर्यावरण तज्ज्ञांनी नावाजला होता. तसेच अन्य ठिकाणी अशाच धर्तीचे उपक्रम राबवता येतील का याचा अभ्यास करण्यासाठी काही राज्यांतील प्रतिनिधी मंडळे आवर्जून येऊन गेली होती. इतक्या पवित्र उपक्रमावर गैरव्यवहाराचे बालंट आणणे हा अत्यंत निंदनीय प्रकार आहे.

आपल्या हातून काही चांगले घडवता येत नसेल तर जे आहे ते बिघडवण्याची उठाठेव करू नये, असा शहाणपणाचा सल्ला मोठी माणसे लहानांना देत असतात. हा एक प्रकारचा सकारात्मक वर्तनाचा संस्कारच असतो. परंतु असा काही संस्कार सध्या सत्तेत असलेल्या तीन चाकी महाविकास आघाडीच्या सरकारवर झाल्याचे दिसत नाही. गेली पाच वर्षे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने प्रचंड कामे केली. विकासकामांना तुफान वेगाने राबवले. महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी असंख्य उपक्रमांची मुहुर्तमेढ रोवली. त्यावेळी मित्रपक्षाच्या भूमिकेतील शिवसेना सत्तेत सहभागी होती. त्या काळात भाजपच्या साथीने घेतलेले निर्णय शिवसेनेला अचानक खटकू लागले आहेत. मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्यापासून अनेक समाजोपयोगी उपक्रमांना खीळ घालण्याचे उद्योग ठाकरे सरकारने सुरू केले आहेत. जिथे प्रकल्पांना स्थगिती देता येत नसेल तिथे विनाकारण चौकशीचा ससेमिरा मागे लावून देण्याचे धोरण ठाकरे सरकारने स्वीकारलेले दिसते. मेट्रो कारशेड, जलयुक्त शिवार अशा कितीतरी उपक्रमांना सध्या लाल सिग्नल दाखवण्यात आला आहे. त्यातीलच ताजे उदाहरण म्हणजे वृक्ष लागवडीच्या विक्रमी उपक्रमाचे. माजी वनमंत्री आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन आपल्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत तब्बल 49 कोटी झाडे महाराष्ट्रभरात लावली. जागतिक तापमानवाढीच्या दुष्परिणामांमुळे डगमगलेला पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी वृक्षलागवडीचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प करून तीन वर्षे ही योजना राबवली. पहिल्या वर्षी तीन कोटी, दुसर्‍या वर्षी तेरा कोटी तर तिसर्‍या वर्षी सुमारे 33 कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. हे काम अत्यंत पारदर्शकपणाने झाले. हा केवळ सरकारी उपक्रम नव्हता तर अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि सरकारी निमसरकारी विभाग यांनी एकत्र येऊन राबवलेली ही एक वनसंवर्धनाची चळवळ होती. या योजनेवर 1200 कोटी रूपये एवढा खर्च झाला. लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड्सने सुद्धा या उपक्रमाची दखल घेतली होती. परंतु आता अचानक ठाकरे सरकारला या हिरव्या योजनेमध्ये काही काळेबेरे दिसू लागले आहे. या संपूर्ण योजनेची चौकशी करण्याची घोषणा वनमंत्री संजय राठोड यांनी केली आहे. काही मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी लेखी तक्रारी केल्याने वनखात्याच्या प्रधान सचिवांकडून ही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारचीच नाचक्की होईल याचे भान देखील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना उरलेले नाही. कारण ही वनसंवर्धनाची चळवळ फडणवीस सरकारने अत्यंत पवित्र भावनेने आणि जबाबदारीच्या जाणिवेने राबवली होती. या चळवळीत लोकसहभाग देखील तितकाच महत्त्वाचा होता. वनसंवर्धनाचा हा क्रांतिकारक उपक्रम हिरीरीने पुढे नेण्याऐवजी त्यात खोडा घालून महाराष्ट्राचे कुठले हित साधणार आहे? या प्रकरणी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी असे खुले आव्हान मुनगंटीवार यांनी दिले आहे यातच सारे काही आले.